संघीयता असफल नहोला भन्न सकिन्न

140

राधा बुढाथोकी मगर 

संघीयता कार्यान्वयन नहुँदै संघीयताको प्रभाव नेपालको लागि फलामको च्यूरा बन्ने देखिएको छ । नेपाल २०७२ असोज ३ गतेदेखि विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रमा रूपान्तरित भयो । आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहेको नेपाल संघीय संरचनामा गयो । सातओटा राज्यको खाका निर्माण गरी संघीय प्रदेशको नाम र प्रदेश राजधानीसम्बन्धी सीमांकन जस्ता गहन कुरा संघीय सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधान जारी भयो ।
मूलतः संविधान जारी गर्दा देखिने असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरू र त्यसको आडमा आफ्ना भावी योजनाहरू लाद्न नेपाली जनताका छोराछोरीले आफैले बनाएको संविधानको स्वागत त परै जाओस् राम्रोसंग देशवासीले स्वागत गर्न नपाउँदै नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित देशलाई नाकाबन्दी गर्नसम्म पछि नहट्नुले पनि संंघीयता नेपालजस्तो परनिर्भर राष्ट्रका लागि ठीक या बेठीक एकपल्ट नेपालका सचेत राजनीतिक दल र दलका नेताले इमान्दारीपूर्वक सोच्नु पर्ने देखिन्छ । हुन त संंघीयतामा जानुपूर्व प्रशस्त गृहकार्य भएका पनि हुन्, भैरहेका पनि छन् । सानातिना समस्याहरू समाधान हुँदै गएका पनि छन् तर पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू एकात्मक राज्य व्यवस्थापनमा भन्दा संघीय राज्य व्यवस्थापन गर्न ठूला–ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका होलान् । संघीय राज्य भनेकै विभिन्न समुदायबीचको सौदाबाजी हो । यो सौदाबाजीमा तलमाथि भएमा जटिल समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । विश्वको इतिहासमा सोभियत संघ, चेकोस्लोभानिया लगायतका संघीय राज्यमा सन्तुलन मिल्न नसक्दा राज्यहरू अलग बनेका छन् । विश्वमा १९३ मुलुक मध्ये २९ मुलुकहरूले मात्र संघीय राज्य प्रणाली अपनाएका छन् बाँकी राज्यले एकात्मक राज्य सञ्चालन गरेका छन् ।
अपवाद बाहेक एकात्मक राज्य अपनाइएका मुलुकहरू विकासको चरम सीमामा पुगेका छन्, नपुगेकाहरू पुग्ने संघारमा छन् भने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरू चरम गरिबी र अभावमा तड्पिएका पनि छन् । संघीयतामा जाँदैमा मुलुक विखण्डन हुन्छ, राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्ने पनि होइन । नागरिकहरू शासनको नजिक रही आफ्ना साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकका समस्या सम्बोधन सहजै गरी, अल्पसंख्यक समुदायको राज्य सञ्चालनमा पहुँच पु¥याई संघीय राज्यका जनताले फाइदा लिन सक्छन् । फाइदा सँगसँगै बेफाइदा पनि त्यतिनै मात्रामा संघीय संरचनाका राज्यमा हुन्छन् । जुन बेफाइदा हाम्रो जस्तो देशले थेग्न सक्ने हो या नसक्ने हो यो गर्भमा नै छ तर संविधान लागू हुँदा पूर्वदेखि अहिले लागू भइसकेको केही वर्षमा पनि समझदारीका मजबुत अंकुराहरू झाँगिन नसक्नुले पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले एकपल्ट पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला ढिला भइसकेको नेपाली जनताले सहजै अनुमान लगाइसकेका छन् । संघीय मुलुकभित्रका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी सबैलाई संघीय राज्य दिन असम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य प्राप्त नगरेकाहरूले समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्दछन् । पहिलाको राजनीतिक सीमांकन भएका कतिपय जिल्लाहरू यताउता पर्दा जिल्लाका केही भाग उताउता पर्दा असन्तुष्टि उठ्नु अशोभनीय होइन । एक खालको भूगोलमा बानी परेका हामीहरूलाई अर्को राजनीतिक भूगोलमा पुग्दा अप्ठेरो महसुस भएको छ । अर्कोतर्फ केही दल र पहुँचवाल व्यक्तिहरूको सीमित स्वार्थवश पनि यस्ता असहमतिका आवाज आएका छन् । जुन नहुनुपर्ने थियो । हिमाल, पहाड र तराई नमिल्दासम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा समस्या आउने आवाज आएका छन् । कतै जातीय बाहुल्यलाई ख्याल नगरिएको आवाज उठेको छ कतै भौगोलिक बनावट त कतै आफ्नो जिल्लाको केही अंश अर्को प्रदेशमा राखिएको भन्ने विरोध गरिएका छन् । जातीय पहिचानसहितको संघीय राज्य माग गर्नेहरूले त सात प्रदेशको संघीयताको विरोधमा सडकमा नै ओर्लेका छन् ।
हामी नेपाली पनि संंघीयताको राजमार्गमा चाहेर, नचाहेर हुइँकिसकेका छौं । राजमार्गमा प्रशस्त अवरोधहरू छन् । त्यसलाई पन्छाउँदै गन्तव्यसम्म पुगे नेपाल र नेपालीले उन्नति र प्रगतिलाई आत्मसात् गरी विकासको चरम आनन्द लिनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन । नकारात्मकतालाई भन्दा सकारात्मकतालाई जोड दिँदै सबैलाई स्वागत गर्नयोग्य संघीयता अपनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीमा छैन, अन्यथा संघीयता नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि असफल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । radhabudhathoki@hotmail.com

जाधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here