राजसंस्थाका कट्टर हिमायती सांसदहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा
काठमाडौं/ स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रो झट्का खाएर तिल्मिलाउन पुगेको पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा यतिबेला ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने ?, जाँदा कसको नेतृत्वमा जाने ? र संसदमा दर्ता भएको संबिधान संशोधन बिधेयकमा मतदान गर्ने मुख्य तीन विषयमा विवाद चुलिएको छ । राप्रपाका ३७ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मत दिने निश्चित भएको खण्डमा गठबन्धन सरकारमा राप्रपालाई ४ वटा मन्त्रालय दिने आश्वासन प्राप्त भएपछि विधेयकको पक्षमा राप्रपाका ३७ वटै मत गिराइदिने र सो बापत अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने शर्त राखिएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट राप्रपा अध्यक्ष थापाको प्रस्ताव स्वीकारिएको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ । उता पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले निकै पहिले गरिसकेको निर्णयमा टेक्दै विधेयकको पक्षमा आफ्नो पार्टीको मत जाने प्रष्ट्याउनु भएको छ । स्मरणीय छ, राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय धेरै अघि गरिसकेको हो ।
अध्यक्ष थापाले सरकारमा आफूलाई सम्मानजनक स्थान दिइएको खण्डमा र वरिष्ठ नेता राणाले पूर्वनिर्णय बमोजिम निशर्त संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने बचनबद्धता दोहो¥याइरहँदा पार्टीका केही सांसदले भने अहिलेकै अवस्थाको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने र परिमार्जन पछिमात्र स्वीकार गर्न सकिने खुलासा गरेका छन् । यो विचारको नेतृत्व राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा खुलेर लागेका सांंसद रामकुमार सुब्बाले गरेको र उनको पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको थाहा भएको छ । स्वयं सांसद सुब्बाले राप्रपाका ३७ जनामध्ये १९ जना सांसदले बिना परिमार्जन विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने जानकारी गराएका छन् । राप्रपाका बहुमत सांसदहरु विधेयकमा उल्लेख भएका भाषा र नागरिकता प्रावधानमा असहमत रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राप्रपाभित्र बिद्यमान यस कचिंगलले यसै हप्ताभित्र संबिधान संशोधन गरेर २ नं. प्रदेशको चुनावको तयारीमा लाग्ने दह्रो आश्वासन राजपा, नेपालका नेतालाई दिएको गठबन्धन सरकार अन्योलमा परेको छ । तर राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका निकटस्थ सांसद दिलनाथ गिरीले भने राप्रपाका सांसदले पार्टी संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरी विपक्षमा मतदान गरेमा त्यस्ता सांसदको पद नै उडाइदिने चेतावनी दिएका थिए् । यस्तो चेतावनीबारे सांसद सुब्बा पक्षधर अर्का एक सांसदसँग जनधारणाले प्रतिक्रिया माग्दा ‘कसले कसमाथि ह्विप जारी गर्छ, त्यो त त्यतिबेलाको समय र परिस्थतिले जनाउने कुरा हो । हामी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलार्इृ सत्तासंग विनिमय गर्ने पक्षमा कुनै हालतमा छैनौ । हाम्रो पनि चित्त बुझ्ने गरी विधेयकमा परिमार्जन गरी प्रस्तुत गरिएमा विपक्षमा मतदान गर्ने प्रश्नै आउँदैन’ भनेर नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जवाफ दिएका छन् । संसदीय दलका बहुसंख्यक सांसदहरु उनीहरुको दावीअनुरुप अडिग रहेको खण्डमा एकातिर अध्यक्ष कमल थापालाई सम्मानजनक स्थान र हैसियत लिएर सरकारमा जान अप्ठ्यारो देखिन्छ भने अर्कातिर उनको नेतृत्वलाई समेत चुनौती उपस्थित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
राप्रपा स्रोतका अनुसार पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान अहिले अध्यक्ष थापा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहराबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सत्ताको मूल्यमा उनीहरु जे–जे गर्न पनि मानसिक र भौतिक रुपमा तयारी अवस्थामा देखिन्छन् । अर्को एक सूत्रका अनुसार संविधान संशोधनमा राप्रपाबाट सहयोग र समर्थनको सम्भावना क्षीण भएपछि सरकारमा राप्रपालाई लिने सम्भावना पनि कम भएको छ । राप्रपाबाट संबिधान संशोधनमा भरपर्दो सहयोग नहुने यकिन भएपछि यसको जानकारी राजपा नेपालका मधेस केन्द्रित नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गराइसकेका छन् । संविधान संशोधनको पक्षमा बहुमत बन्ने अवस्था राप्रपा भित्रकै किचलोले टरेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी संबिधान संशोधनको प्रयासलाई स्थगित राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
तत्कालका लागि संबिधान संशोधनको लफडा टरेको भए पनि गठबन्धन सरकारले राप्रपालाई सरकारमा लिने उदारता देखाएको खण्डमा सरकारमा जाने र पठाउने विषयमा राप्रपामा अर्को कचिंगल उत्पन्न हुने देखिन्छ । राप्रपालाई एमालेतिर लहसिनबाट रोकेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइ राख्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताको प्रलोभनमा आकर्षण गर्ने सम्भावना बढेको छ । राप्रपा अध्यक्ष थापाले दीपक बोहरा र विक्रम पाण्डेलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउने पक्षमा आपूm नरहेको भन्दै पार्टीको नेतृत्व गरेर आफै सरकारमा जाने सोचाइ बनाएका छन् । आफैले नेतृत्व गरेर सरकारमा गए पनि नेता बोहरालाई समेत समावेश गरेको खण्डमा भने राप्रपा सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर अध्यक्ष थापामाथि अध्यक्ष थापा र सांसद दिलनाथ गिरीबाहेक अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भइसकेकालाई दोहो¥याएर नपठाउन उनका अति निकटस्थ र भरोशायोग्य ब्यक्तिहरुबाट दवाव परिरहेको स्रोतले जनाएको छ । राप्रपका उपाध्यक्षसमेत रहेका दीपक बोहरालाई सरकारमा नलगेमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको अकल्पनीय लज्जास्पद पराजयको दोषको भागी र चुनाव चिन्ह गाई समेत पराजयको कारक रहेको एकमुष्ट जिम्मेवार अध्यक्ष थापालाई बनाएर राप्रपा पुनः विभाजन हुनसक्ने खतरा रहेको पार्टी निकट सूत्रले जनाएको छ । -(जनधारणा साप्ताहिक)
