काठमाडौं/ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट दुईपटक अक्षम घोषित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यबाट लोकप्रिय बन्ने लक्षण देखाएका छन् ।
देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकको अवस्था तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएर यस्तो सुरुवात गरेका छन् । सडकका खाल्डा १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएर देउवाले विकासको गति समात्ने संकेत गरेका छन् ।
सडक, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तार आयोजना लगायतका मन्त्रालय र अन्य निकायका मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुखलाई बैठकमा बोलाएर सडकका खाडल तत्काल पुर्न र ढल फुट्ने समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि योे निर्देशनको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।
राजधानीको नेपालटारमा ढलले बगाएर ३ कक्षामा अध्ययनरत विनीता फुँयालको मृत्यु भएको र सामाखुशीमा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा सत्या सापकोटालाई ढलले बगाएपछि उद्धार गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी समाधान गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई तत्काल फिल्डमा खटिएर समस्या समाधान गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु चाँडै नै पारित गरित गरिने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसैगरी प्र्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचन क्षेत्र निधारण आयोग गठन र कानुन निर्माण अब चाँडै हुने भएकाले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थाम रहन आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितको आयोगको टोली आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुगेको थियोे । भेटपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोगका पदाधिकारीसँग निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताउनुभयो ।
भेटमा सरकारले आयोगबाट साउन १ देखि १५ गतेसम्मको मतदाता नामावली संकलनको अवधि थप्न र ७४४ वटै स्थानीय तहमा पुगेर मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । आयोगले भने ७५ वटै जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा र निर्वाचनको लागि आवश्यक पूर्वाधारका रुपमा रहेका कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको बताउनुभयो । आयोगले असार २० गते सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको ऐन असार मसान्तसम्म आयोगले प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यस्तै, साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने जनाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले साउन १ देखि १५ गतेसम्म प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह तथा आयोगका का.मु. सचिव महेश्वर न्यौपाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।
-जनधारणा साप्ताहिक
