काठमाडौं/ नेपालका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले गर्दा दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति देशभक्त बुद्धिजीवीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । छिमेकी देश भारत र चीनको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको र युद्धको सम्भावनासमेत बलियो बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका बुद्धिजीवीहरूले नेपालको भूभाग अतिक्रमणमा दुवै छिमेकी देशहरू चीन र भारतलाई जिम्मेवार ठह¥याउँदै नेपालको भूभाग रक्षार्थ आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यही साउन १४ गते शनिबारका दिन एक सय जतिको संख्यामा रहेका देशभक्त बुद्धिजीवीहरूको भेलाले राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । भेलाले दुई वर्षअघि चीन र भारतको व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनी नेपाली भूमि पश्चिम नेपालको लिपुलेकबारे सम्झौता भएको थियो । नेपाली भूमि छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्न पाउने भए पनि नेपालको सहमति नलिएर छिमेकी देशहरूले सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष उक्त देशभक्त बुद्धिजीवीहरूको भेलाले निकालेको छ । भेलामा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । सामान्य संशोधनसहित कार्यपत्र पारित भएको छ । कार्यपत्रलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत र भारतीय राजदूतलाई समेत बुझाउने सहमति भेलाले गरेको छ । भेलाले गरेको सहमतिअनुसार चिनियाँ दूतावास र भारतीय दूतावासमा विरोध प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र बुझाइने छ । भेलामा बुद्धिजीवीहरूले नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गरेका थिए भने लिपुलेक प्रकरणमा चीनले पनि नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।
यसैबीच लिपुलेक क्षेत्रमा हाल भारतीय पक्षले पदमार्ग निर्माण गरेको छ । भारतको लोक निर्माण विभागले लिपुलेकदेखि उत्तरतिर दुई किलोमिटरसम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरेको थाहा भएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा दुई किलोमिटरसम्म पदमार्ग बनाएपछि कैलाश पर्वतको दर्शन गर्न सजिलो भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशन गरेका छन् । हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिकस्थल मानिने कैलाश मानसरोबर नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमानजिक पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीन तीन वटै देशको भूमि प्रयोग गरेर पुग्न सकिन्छ । तर नेपाली बाटो असुरक्षित भएकाले नेपाली भक्तजनहरू नेपालको दार्चुला सदरमुकामबाट भारत हुँदै कैलाश मानसरोबर पुग्ने गरेका छन् । भारत सरकारले दुई वर्ष समय लगाएर निर्माण गरेको उक्त पदमार्ग निर्माण गर्न भारत सरकारले लोक निर्माण विभागबाट १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको २८ जुलाइमा प्रकाशित उत्तराखण्डको प्रमुख समाचारपत्र हिन्दुस्तान दैनिकले जनाएको छ । उक्त पदमार्गबाट सजिलै कैलाश पर्वतको दृश्यावलोकन गर्न सकिने पनि सो पत्रिकामा उल्लेख छ । सीतापुलबाट उत्तरतिर नेपालीहरूलाई भरियाबाहेक अन्य रूपमा प्रवेश गर्न भारतीय पक्षले रोक लगाएको छ । अहिले सीतापुल तरेर नेपालको छाङ्रुतिङ्कर हुँदै ताक्लाकोटसम्म भारतीयहरू निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्ने गरेको स्थानीय नेपालीहरूको प्रतिक्रिया पाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष संकरसिह धामीले पनि यस कुराको पुष्टि गरेका छन् । ‘भारतको यस्तो कार्यले उसले सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्रै नभई पर्यटकीय सम्भावनालाई बिस्तार गर्न पनि लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोधसमेत गरेका छन् । राष्ट्रियताका चर्काचर्का नारा लगाउने नेपालका नेता र राजनीतिक दलहरूको खासै चासो पुग्न नसकेको सो क्षेत्रलाई चीन र भारतले विशेष सामरिक महत्वको ठान्दाठान्दै यो क्षेत्रमा दुवै छिमेकीका आँखा लागेका छन् । लिपुलेकबारेमा चीनको ध्यानाकर्षण गराउँदा चीन सरकारले नेपाल पक्षबाट यथार्थ विवरण जानकारी गराउन भन्दै आएको बुझिएको छ । लिपुलेक नाका नेपालको भूमि हो वा होइन भन्ने कुरा चीनलाई अरु कसैले जानकारी गराउनुपर्ने विषय नभएको बुद्धिजीवीहरूले दावी गरेका छन् । नेपाली सेनाले समेत लिपुलेक नेपाल भूमि भएको प्रमाण आपूmसँग भएको खुला गरेको छ । ०७२ साल असोज महिनामा प्रकाशित ‘स्वाभिमान नेपाल’ राष्ट्रिय मासिक पत्रिकामा नेपाली सेनाले लिपुलेक नेपालको भूमि भएको प्रमाण आपूmसँग रहेको स्पष्ट गराएको छ । नेपालका वरिष्ठ वामपन्थी नेता नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले लिपुलेक मात्र होइन, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत नेपालकै भूमि भएको प्रमाण आपूmसँग प्रशस्त छन् भनी दावी गर्नुभएको छ । त्यसैगरी चीन र भारतबीच भएको लिपुलेक सम्झौता नेपालको स्वधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले दिनुभएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अध्ययन गर्छाै भनेर मौनता देखाउनु नेपाल सरकारको कमजोरी भएको आराप लगाउनुभएको छ । भारतले नेपालका ७५ जिल्लामध्ये दक्षिण क्षेत्रका सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जनाउनुभएको छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतले हालसम्म नेपालको ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिसकेको खुलासा गर्नुभएको छ । सबैभन्दा बढी दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसमा ३७ हजार हेक्टर र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४ हजार ५ सय हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको सीमाविद् श्रेष्ठको ठहर छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतले नेपालको कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, पशुपतिनगर, लुना नदी, लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध, शारदा बाँध र दाङ जिल्लाको कोइलावास क्षेत्र लगायतका ठाउँहरूमा अतिक्रमण गरेको छ । यी सबै अतिक्रमित नेपाली भूमि सुरक्षाको निम्ति देशभक्त बुद्धिजीवीहरूले वृहत आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।
जनधारणा साप्ताहिक
