नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने चीनको नीति

147
g]kfn / rLgaLr ;Demf}tf pkk|wfgdGqL ljhos'df/ uR5bf/ / s[i0faxfb'/ dx/f, rLgsf] /fHokl/ifbsf pkk|wfgdGqL afª ofª / g]kfnsf nflu rLgsf /fhb"t o' xf]ªsf] pkl:yltdf d+unaf/ sf7df8f}Fdf g]kfn ;/sf/sf tkm{af6 cy{;lrj zfGt/fh ;'j]bL / rLg ;/sf/ ;lrj ;' RofgXjfn] ;Demf}tfkq cfbfgk|bfg ub}{ . g]kfn / rLgaLr pRr:t/Lo jftf{kl5 b'O{ b]zaLr cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u, k]6«f]lnod kbfy{sf] cGj]if0f / nufgL tyf cfly{s ;xof]u k|j4{g;DaGwL ;Demf}tf ePsf 5g . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं/ छिमेकी देश चीनले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोगका हातहरू बढाउने भएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा आर्थिक सहयोगलगायतका विभिन्न सहयोगहरु उपलब्ध गराउने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । चीनले नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र खानी अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मात्र सवा २ अर्ब आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । त्यसैगरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर लगानी भिœयाउने समझदारीपत्रमा पनि चीन र नेपाल सरकारबीच हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–चीन उपप्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकमा चीनले तातोपानी नाका खुलाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको सडक आवागमनका कारण बन्द भएको तातोपानी नाका नेपाल र चीनको मुख्य व्यापारिक केन्द्र रहेको थियो । सो नाका भूकम्पपछि ठप्प छ । तातोपानी नाका खुलाउन चीन सरकारले १५ अर्ब आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सहमति पनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा भएको छ । अरनिको राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नेसमेत तत्परता चीनले देखाएको छ । चीनको सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माण गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।

 
दक्षिणतिरको खुला सिमाना हुँदाहुँदै पनि भारत सरकारले पटक–पटक नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव सृजना गर्दै नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा व्यापारिक नाकाको विकल्प खोज्दै चीनको सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाललाई मुक्त गराउन चीनले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गर्ने सहयोगले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न सघाउ पुग्ने विश्लेषकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै चीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न पहिलेदेखि नै नेपाललाई सुझाव दिंदै आएको हो । दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतले नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई देख्नै नचाहने भएकाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दवावमा पारेर आपूmमाथि निर्भर गराउने काम भारतले गर्दैआएको छ ।

 
चीन सरकारले नेपाललाई सडक मार्ग, रेलमार्ग, बन, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने तत्परता देखाएको छ । चीन र नेपाल सरकारबीच विगतकालमा गरिएका विभिन्न समझदारीहरूको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारले चासो राखेको उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालका सबै नेताहरूसमक्ष भेटका क्रममा जानकारी गराउनुभएको थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र सत्तासाझेदार दलका विभिन्न नेताहरूसँग चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटका क्रममा विगतकालमा भएका समझदारीहरू छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सहमति भएको जनाइएको छ । नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा चीन सरकार तत्कालै पनि सहयोग गर्न तत्पर रहेको उपप्रधानमन्त्री वाङले जनाउनुभएको छ ।

 
उपप्रधानमन्त्री वाङले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन भ्रमणका दौरान पारवाहनलगायतका सम्झौता गरेका थिए भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतबाट चीन भ्रमणका दौरान ओबिओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री वाङले चीनियाँ राष्ट्रपतिको सन्देश बोकेर आफू नेपाल आएको जानकारी गराउँदै नेपालको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चीन लगानी गर्न इच्छुक रहेको जनाउँदै विगतकालमा भएका समझदारीहरूको कार्यान्वयनतर्पm नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

 
यसैबीच नेपालले राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजनामा सघाउन चीनलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले हिजो बुधबार कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको अवलोकन गर्नेक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केन्द्रलाई सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको भन्दै सहयोगको प्रस्ताव राख्नु भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई जनशक्ति उत्पादन केन्द्रका रुपमा अघि बढाउनेबारे पनि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु भएको थियो ।

जनधारणा साप्ताहिक

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here