काठमाडौँ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई मिश्रित प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यका साथ सरकारले दुईवटा चिनी उद्योगबाट विद्युत् खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागमा सोमबार आयोजित एक समारोहमा विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, इन्दुशंकर सुगर मिल र एभरेष्ट सुगर मिलका प्रतिनिधिबीच विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
विभागले सम्झौतालाई करारनामाका रुपमा उल्लेख गरेको छ। विभागले ती दुईवटा चिनी मिलसँग तीनरतीन मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
सरकारले २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जाका विविध स्रोतहरुको पहिचान गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने उल्लेख गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक सिंहका अनुसार ती उद्योगले महोत्तरीको गौशाला, रामनगर र सर्लाहीको हरिवनमा चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन्।
चिनी उत्पादनबाट खेर गएको बगासलाई प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गरिने भएकाले औद्योगिक सामग्रीसमेत खेर जाँदैन। उद्योगले उत्पादन तथा उपयोग गरी उब्रेको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नजिकको सबस्टेसनमा जडान गर्ने जनाएको छ।
एभरेष्टले आफ्नो उद्योगदेखि १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको औरही सबस्टेसन र इन्दु शंकरले १५ किलोमिटर दूरीको हरिपुर सबस्टेसनमा विद्युत् उपलब्ध गराउने भएका छन्।
एभरेष्टले मंसिर १५ गतेदेखि चैतसम्म ८१ लाख किलोवाट आवर र इन्दुशंकरले पुसदेखि चैतसम्म र ८६ लाख ४० हजार किलोवाट आवर विद्युत् उपलब्ध गराउने विवरण पेश गरेको महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ जेठ २ गते चिनी उद्योगको बगासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा विभागले २०७३ वैशाख १३ गते चिनी मिलबाट विद्युत् बेच्न इच्छुक मिललाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार इच्छुक उद्योगसँग करार सम्झौता गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिजसँग पनि केही समयभित्रै सम्झौताको तयारी गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताए। अन्यसँग पनि छलफल जारी रहेको र छिट्टै सम्झौता हुने उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट सुगर मिलका प्रमुख शशिकान्त अग्रवालले राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पूरा हुने र उद्योगबाट खेर जाने सामग्रीसमेत उपयोग हुने भएकाले आफूहरु विद्युत् जोड्न तयार भएको बताए।
इन्दुशंकर चिनी उद्योगका प्रमुख राजेशकुमार केडियाले उद्योगलाई पनि आवश्यक पर्ने र बढी भएको समयमा नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ जेठ १४ गतेको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने निर्णय भए बमोजिम सम्झौता भएको हो।
सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योग तथा सोही जिल्लाको कुडियास्थित वाग्मती खाँडसारी चिनी मिल्स, कैलालीको बासुलिंग सुगर मिल र कञ्चनपुरको महाकाली सुगर इन्डष्ट्रिजले आवेदन दिएका थिए।
ती सबै मिलसँग विद्युत् लिने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए।
पहिलो चरणमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्ने र सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि जडान सम्झौता गर्ने विभागको तयारी छ।
यसबाट विद्युत् उत्पादनको प्रवद्र्धन हुन गई प्रत्यक्षरुपमा सफा ऊर्जा उत्पादन हुनाका साथै निजी क्षेत्रको विकास तथा अप्रत्यक्षरुपमा उखु कृषकको जीवनयापनमा सुधार तथा चिनी मिलको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार ल्याउनेछ ।
चिनी उद्योगबाट सहउत्पादित विद्युत् सुख्खायाममा उपलब्ध गराई केही मात्रामा भए पनि विद्युत्भार कटौती घटाउन मद्दत पुग्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित हाम्रो ऊर्जा प्रयोगमा समेत केही कमी आउने देखिन्छ।
