सासन फेरिदै अस्तित्व मेटिदै

210

 गाोकुल निरौला
वि.स. १९०३ देखि २००७ सालसम्म नेपालमा राणाहरूले शासन गरे राणाकालमा जनताले भोग्नु दुःख भोगेको कुरा हामीलाई ईतिहास पढेपछि थाहा हुन्छ । तत्कालिन राजपरिवार भित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नेपालका लडाकु जङ्ग बहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने । वि.स. १९०३ असोज ३ मा काठमाण्डौको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्वमा सयौं भारदार, रइस र सैनिकको हत्या गर्ने उनको षडयन्त्र सफल भयो । कोत पर्व भए जसरीनै नेपालका अर्को दरबार हत्याकाण्ड भयो दरवार हत्याकाण्डको पुरा आरोप राजा वीरेन्द्रका आफ्नै भाइ ज्ञनेन्द्र शाहलाई लगाईयो । आरोप लगाईयो र भन्ने गरियो ज्ञानेन्द्र शाहको राजा बन्ने सपना सफल भो । राणा शासनको अन्त्य भएपछि तत्कालिन राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्र घोषणा गर्नुभएको थियो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको फलस्वरुप एकसय ४ वर्षे जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था शुरु भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइने गरिन्छ । भारतमा स्वतन्त्रता दिवस मनाईन्छ नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाईन्छ । प्रजातन्त्र आउनु भन्दा अगाडि र आएपछि नेपालले भारतसंग धेरै सन्धी सम्झौता गरे । अङग्रेजहरुसंग हारभएपछि सुगौली सन्धी गरिएको कुरा ईतिहासमा पढ्न पाइन्छ । यस बीचमा भएको सुगौली सन्धी जो अहीलेसम्म पनि जनताले खारेजीको माग गरेका छन तर खारेज गर्नु त परैजावस संम्वोधन पनि गर्नसकिएको छैन । सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधिनस्थ भूमिको २ तिहाई भु–भाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए । सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुपर्यो भनेर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका लेख र कितावमा पढ्न पाईन्छ । तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँमुलुक भनिन्छ । नेपालमा राणकाल हुँदासम्म कुनै ठाउँको भुभाग मिचियको थिएन । सन् १९१० मा महाकाली नदी टनकपुर दक्षिण साविक बनवासा हुँदै सैलानी, गोठ क्षेत्रबाट बग्ने गदथ्र्यो भने त्यसै बर्षको बर्षातमा नेपाल भित्र पसेर हाल शारदा ब्यारेज भएको ठाउँ देखि दोधारा र चादनी हाम्रा २ गाविस पारी पर्ने गरी पस्यो । अङग्रेजहरुले बनबासा देखि ७ माइल तल सैलानी गोठमा बाँध बनाउने तयारी गरेका थिए । जहाँ नदीले ठाउँ छोडेको कारण उनीहरुले बनाउन पाएनन् । सन् १९१३ देखि १९२० सम्म हरेक वर्ष शारदा ब्यारेज नेपाल भित्र बनाउने र त्यस आसपासको चारहजार एकड भूमि ७० वर्ष पछि र्फिता लिने अथवा नेपालले सट्टा भर्ना चाहेमा सट्टापट्टा गर्ने सर्त सहित चन्द्रशमशेरले सन् १९२०मा चार हजार एकड भूमि उल्लेखित अवधिका निमित्त दिने शर्तमा मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारमा ४ हजार ९३ एकड भूमि उनीहरुले उपयोग गरेर शारदा ब्यारेजको निर्माण गरे । राणकालको अनत्यपछि नेपालमा भएका राजनीतिक उथल पुथल भयो जनताको छोरा प्रधानमन्त्री गणतन्त्र आएपछि राजाको ठाउमा अहिले राष्ट्रपति हुनु भयो । प्रजातन्त्र वाहाली संगै वि.सं. २००७ साल पछि २००८ साल मङ्सीर १ गते मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बन्यो । उनले भारतसँग पाँच वटा सन्धी गरे जसमध्ये एउटा थियो– नेपाल अधिराज्यको आधुनिक नाप नक्सा गर्ने । त्यस नाप जाँचको निमित्त हामीसँग भएका नक्साहरु नयाँ नापीका आधारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर भारतिय टोलीले माग्यो र दिइयो । जुन पछि भारतले नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको छैन भनेर पटक पटक नेपालको भुमी भारतले मिचेको कुरा उठ्डा सीमाविदले स्वाकार्दै आएका छन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेका थिए । त्यस व्यवस्थामा बहुलवाद थिएन । जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएका थिए । त्यसको विरूद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनता पटक पटक आन्दोलनमा उत्रेका थिए । १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत सँग्रह गराए । बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो । त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गरीसकेका थिए । नेपालमा स्थापना भईरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्नै किसिमले संघर्ष गरिरहेका थिए तर एकैठाउँमा आएर आन्दोलन गर्न नसकेका कारण पञ्चायत झन् शक्तिशाली हुँदै गैरहेको थियो । प्छि वि.सं. २०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको जनता पार्टी सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अटल विहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणम आउदा ‘नक्सा को कुरो गर्दा नक्सा नदिएपछि त्यसको भोलिपल्ट नै दूतावासमा लगेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६७ हजार भारतीय रुपैया बुझाए केही दिन पछि नक्साहरु आयो । नक्सामा पूर्व मानेभञ्ज्याङदेखि झापाको बनियानी, सुनसरीको विरपुर, भिमनगर, कुटकी कटइया र शिवनगर एवम् सप्तरीके सखडा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र, टनकपुर बनवासा त्यस्तै कैलालीको चोहेलिया, सर्ति, विरानाला, नवलपरासीको सुस्तासमेत २२ ठाउँको नक्सा हरायो भनेर दिइएन । शासन व्यवस्था परिवर्तन संगै नेपालमा वि.सं. २०५१ साल कार्तिकको निर्वाचन पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो त्यसका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमर नेपालले बहुउद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजना भनि सन्धी गर्ने प्रस्ताव गरे । यदि माधव नेपालले त्यो सन्धी गर्ने अवसर पायो भने काँग्रेसको हातमा कहिल्यै सत्ता आउँदैन भन्ने गलत सोच बनाएर नेपाली काँग्रेसले एमालेको सरकार हटाई शेरबहादुरको नेतृत्वमा काँग्रेसको सरकार गठन ग¥यो । सन्धी सम्झौता गरीरहदा सासन बेवस्था परीवर्तन गर्दै गर्दा राणकाल पछि कब्जा गरीयको ३७२.१० वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्र भारतको अतिक्रमण कब्जामा छ । साथै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असंवैधानिक तवरले गरेको टनकपुर सन्धीमा २१३ हेक्टर नेपाली भूमीको अस्तित्व मेटिएको छ । ४०९३ ऐकड भूमि फिर्ता हुनु पर्ने त्यसलाई पनि नाम निसाना मेटेर ‘पञ्चेश्वर एण्ड इन्कुलुडिङ टनकपुर और शारदा’ भनि सम्पूर्ण भूमि परित्याग गर्ने गरी सन्धी शेरबहादुरको सरकारले ग¥यो । जुन कुरा नेपालको कानुन र संविधानले कतै दिदैन । वि स २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड पछि ज्ञनेन्द्रले लादेको निरंकुसताका विरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर आन्दोलनमा लागे र राजतन्त्र ढाल्नमा सफलभए । दश बर्षे जनआन्दोलन गरेको माओवादी आन्दोलनमा भित्री रुपमा सहभागी भएको थियो । दोस्रो लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन २०६२–६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाइँदै आइएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि दुईजना राष्टपति र दश जना प्रधानमन्त्री भईसकेका छन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिका दशै प्रधानमन्त्रीले हालै भारत संग अर्को सम्झौता गरेर स्वदेश र्फकेका छन । सप्तकोसीको उच्च बाध बनाउने विषयमा भारत संग भएको सम्झौतामा सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किलोमिटर उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउन नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त खाकाअनुसार २६९ मिटर अग्लो र लम्बाइ १ किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ । भारत सरकारको प्रस्तावित अग्लो बाँध बनाउँदा नेपालको लगभग २ सय वर्गकिलोमिटर भूभाग जलाशयमा परिणत हुन सक्छ । उनका अनुसार धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लासम्मका तटीय भूभाग डुबानमा परिणत हुनसक्छ । प्रस्तावित नक्सांकनअनुसार बाँध बन्दा ८० वटा साविक गाविसका १५ हजार घरधुरी डुबानमा र ७५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने नेपाली सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पत्रपत्रिकामा आफ्ना भनाई राख्दै आएका छन । राणकालदेखि आजको दिन आउदा सम्म नेपालले भारतबाट राजनीतिक कुटनितिक छलकपट केहीपनि नपाउनुको पछाडि नेपालमा भईरहेको राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको लुछाचुडी हो । आर्थिक सक्षमता राजनीतिक सुदृढता निस्वार्थ राजनीति नभएसम्म नेपालले भारतवाट सहयोग होईनकी नक्सा लुकाए जस्तै सुस्ता कालापानी लुकाएजस्तै नेपालको विकास लुकाउने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here