निमकान्त पाण्डे
दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतका बीचमा भूटान–चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र डोक्लाममा विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दिवसीय भ्रमण पूरा गरी नेपाल फर्केर आफ्नो भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कुनै विशेष प्रयोजनले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारत जाने परम्परालाई निरन्तरता मात्र थियो । त्यसैले भारतसँग महत्वपूर्ण छलफल हुने सम्भावना नै थिएन । तथापि दुई शक्ति सम्पन्न छिमेकी मुलुकको द्वन्द्वका बेला भएको भ्रमणमा नेपाली पक्षले डोक्लाम विषयमा मौनता बस्ने रणनीति अवलम्बन ग¥यो ।
झट्ट हेर्दा छिमेकीको विवादमा मौन बस्नु नै उपयुक्त हुनेजस्तो देखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने मौन बस्नुको अर्थ छिमेकीको हस्तक्षेपलाई मौन रुपले स्वीकार्नु थियो । यसका पछाडि केही कारण छन्, जसलाई चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
आफैँमाथि भइरहेको हस्तक्षेपको मौन स्वीकृति
डोक्लाम विवाद चीनले भूटान सीमा क्षेत्रमा विस्तार गर्न लागेको सडकलाई लिएर सुरु भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । चिनियाँ पक्षले सडक विस्तार सुरु गरेपछि भारतले आफ्नो संरक्षित मुलुकका रुपमा रहेको भूटानमाथि चीनले सीमा अतिक्रमण गर्न खोजेको भनेर प्रतिकारमा उत्रिएको हो । उक्त विवाद भारत र चीनको सीमा क्षेत्रलाई भन्दा पनि तेस्रो मुुलुक अर्थात् भूटानसँग सम्बन्धित विषय हो, जसलाई भारतले आफ्नै समस्या जस्तै गरेर त्यसको प्रतिकार गरिरहेको छ । जब कि भारत आफैँले नेपालको सीमा जोडिएका २३ जिल्लामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ । नेपालको ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिरहेको भारतले नेपालकै भूमि कालापानीमा अवैध रुपमा आफ्नो सैन्य क्याम्प समेत खडा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमिमा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष सयौँको संख्यामा मानवीय क्षति तथा अर्बौं नोक्सानी पुग्ने गरेको छ । कतिसम्म भने वर्षायाममा आउने बाढीका कारण डुबान हुने प्रमुख बाँध कोशी बाँधको चाबी आफैँ राखेको भारतले समयमै बाँधका ढोका नखोल्दा प्रत्येक वर्ष नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
तेस्रो मुलुकमा हस्तक्षेप भयो भनेर प्रतिकारमा उत्रने भारतसँग आफ्नै मुलुकमा भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्न नेपालका लागि यो भन्दा उपयुक्त र अनुकूल समय अरु हुनै सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला छिमेकी देशहरुबीचको सीमा विवादमा मौनता साँधेर आफ्नै मुलुकमाथि भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपलाई टुलुटुलु हेर्ने काम मात्र भएको छ ।
चीनविरुद्ध नेपाललाई विवादमा तान्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री देउवाकै भारत भ्रमणका बेला भारतले चीनसँग विवाद भइरहेको डोक्लाममा गोर्खा सैनिक परिचालन गरेको छ । भारतको मेघालय राज्यको सिलोङमा रहेको ८ गोर्खा राइफल्सबाट भारतले ६० जनाभन्दा बढी नेपाली गोर्खालाई विवादित क्षेत्रमा खटाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको मौनताले धेरै अर्थ राख्छ । विवाद चीन र भारत बीचमा छ । तर विवादित क्षेत्रको सुरक्षार्थ नेपाली नागरिकलाई खटाएर भारतले अनावश्यक रुपमा दुई मुलुकको विवादमा नेपाललाई जबर्जस्ती तान्न खोजिरहेको छ । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा चीनसँगको विवादमा भारतको पक्षमा नेपालको पनि उपस्थिति भएको देखाउँछ । भलै नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता नहोस् । अझ महत्वपूर्ण विषय के छ भने दुई मुलुकका बीचमा विवाद भइरहेका बेला दुवै मुलुकले नेपालको समर्थन लिन खोजिरहेका छन् । यस्तो बेलामा एकातर्फ विवादित क्षेत्रमा नेपाली गोर्खा परिचालित हुनु र नेपालले मौनता साध्नुले नेपालले भारतलाई समर्थन गरेको सन्देश चीनले पाउनेछ । छिमेकी मुलुकसँग समदूरीको रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपालका लागि यो घटनाले भारतसँगको निकटतालाई बल पुगे पनि चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने छैन ।
अर्काेतर्फ चीन–भारत विवाद र उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको बाछिटा प्रत्यक्ष रुपमै नेपालसम्म आइपुग्ने निश्चित छ । एउटा छिमेकी मुलुक हुनुको कारण हो, तर त्यसभन्दा गम्भीर कुरा भारतीय सेनाको क्याम्प नेपालभित्र अर्थात् कालापानीमा छ । अर्काे नेपाली गोर्खाको सहभागिता रहेको डोक्लाममा दुई मुलुकबीच युद्धको अवस्था सिर्जना भएमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली संसद्लाई सम्बोधन गर्दा भनेजस्तै डोक्लाममा पनि नेपालीहरुकै रगत बग्नेछ । त्यसबाट कति नेपाली चेलीको सिन्दूर पुछिने हो ? कति काख रित्तिने हुन् ? र कति बालबालिकाले अभिभावक गुमाउनुपर्ने हो ? त्यसको तत्काल लेखाजोखा गर्न सम्भव छैन । यसको परिणाम अवश्य राम्रो हुने छैन । यसले सामाजिक रुपमा समेत नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्नेछ । यो घटनामा नेपाल सरकारको मौनताले साँच्चिकै नेपाललाई कमजोर र निरीह मुलुकका रुपमा देखाइरहेको छ ।
चीनको विश्वास गुम्ने डर
नेपालमा आफू अनुकूलका निर्णय नहुँदा भारतले पटक÷पटक नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन अधिकारको हनन गर्दै हालसम्म भारतले चार पटकसम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइसकेको छ । पछिल्लो पटक पनि आफू अनुकूलको संविधान नलेखिएपछि २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतले पटक÷पटक नेपालमाथि गर्ने यस्ता किसिमका गैरकूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दा चीन भरपर्दाे छिमेकीका रुपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ । तर नेपालले भने चीनसँगको सम्बन्धलाई निकै कम महत्व दिने गरेको छ । जसले गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्ध अपेक्षा गरिएअनुसार निकट हुन सकिरहेको छैन । अर्काेतर्फ डोक्लाममा विवाद हुनुको महत्वपूर्ण कारण भारतीय हस्तक्षेप नै हो । शक्ति राष्ट्रको आडमा भारतले प्रदर्शन गरिरहेको व्यवहार कुनै पनि कोणबाट सही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले यो भारतको हस्तक्षेप नै हो भनेर नेपालले भन्न सक्नुपर्छ ।
यस्तो भएको खण्डमा मात्र नेपालमाथि भारतबाट भइरहेको हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा चिनियाँ समर्थन जुटाउन सहज हुनेछ । तर यो अवसरबाट नेपाल चुकिरहेको छ । यो नेपालको मौनता नभएर कायरता मात्र हो । यस्तो गम्भीर विषयमा मौनता बस्नु नेपाललाई कुनै पनि दृष्टिकोणले शोभनीय मानिँदैन ।
त्रिदेशीय मुद्दा उठाउने उपयुक्त समय
हाल चीन, भूटान र भारतको त्रिदेशीय क्षेत्रमा भइरहेको विवादका बेला नेपालले मुख खोल्ने अर्काे पक्ष नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकका विषयमा आवाज उठाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला १५ मे २०१५ मा भएको चीन–भारत वाणिज्य सम्झौताको बुँदा नं २८ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने विषयमा नेपाललाई कुनै जानकारीसमेत गराइएन । दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको यो सम्झौता नेपाललाई जानकारी नै नगराई गर्नु ठूलो गल्ती हो । तर, नेपाल कमजोर भएकै कारण दुई शक्ति राष्ट्रले अनुमति लिनसमेत वाञ्छनीय ठानेनन् । अहिले यी दुवै मुलुक तेस्रो मुलुक भूटानका विषयमा विवाद गरिरहेका छन् । यो नेपालका लागि साँच्चिकै निकै उपयुक्त समय हो ।
कमजोर मुलुकलाई बेवास्ता गर्ने दुवै छिमेकी मुलुकलाई पाठ सिकाउन र आफ्नो भूमि लिपुलेकमा उनीहरुको स्वार्थका लागि भएको सम्झौता खारेज गराउन अहिले सम्भव छ । नेपालको समर्थन खोजिरहेको भारत तथा चीनलाई समेत लिपुलेक सम्झौता गलत थियो भनेर स्वीकार्न लगाई सम्झौता खारेजका लागि दबाब दिन सकेमा लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको गल्तीलाई सच्याउन सक्नेछन् ।
तर विडम्बना नेपाल सरकार यस विषयमा मौन देखिन्छ । लिपुलेकका विषयमा न त सरकारले तत्कालीन अवस्थामा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थियो न अहिले नै जनाउन चाहिरहेको छ । आफ्नो भूमिमा अर्कै मुलुकले दाबी गर्दा समेत मौनता साध्ने नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको मौनता आश्चर्यजनक देखिन्छ ।
नेपालको मौनताप्रति विज्ञको असन्तुष्टि
सीमाविद्हरुले भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा विवाद र कालापानी जस्ता विषयको प्रसंग नउठाएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय सेनाको क्याम्प रहेको कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद समाधानका लागि यो उपयुक्त समय भए पनि सरकारको मौनताप्रति भने उनीहरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले सीमा विवाद तथा लिपुलेक र कालापानीको विषयमा तत्काल पहल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पश्चिममा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भए पनि नेपालले दाबी गर्न नसक्दा लिपुलेकमै सीमित हुनुपरेको खुलासा गर्छन् । ‘हामीसँग नेपालको सिमाना कालीनदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने प्रमाण छन् तर सरकारी तहबाट पहल नहुँदा हाम्रो भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
चीन–भूटान सीमाक्षेत्र डोक्लाममा भारत र चीनका बीच भइरहेको विवादले उग्ररुप लिएमा त्यसको प्रभाव पूर्वी नेपाल तथा पश्चिममा भारतीय सेना बसिरहेको नेपाली भूभाग कालापानीसम्म पनि आउने ठोकुवा गर्दै श्रेष्ठले तत्काल पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउन र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् । उनले भारतले नेपालको ठूलो भूभाग अतिक्रमण गरेर नेपालको सीमालाई खुम्च्याइरहेको दाबी गरे ।
हाइड्रोलोजिष्ट डा. जगत भुसाल कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्मै पुग्ने दाबी गर्छन्् । ‘सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा कालीनदीको मुहानसम्म निर्धारण गरेको छ । कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, त्यसैले नेपालको सीमा लिपुलेक नभएर लिम्पियाधुरासम्म हो,’ उनी भन्छन् । २०३५ सालमा बनेको नेपालको नक्सामा त्रुटि भएको भुसालको निष्कर्ष छ ।
‘नेपालको नक्सामा नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने तथ्यलाई छुटाइएको छ, त्यसैले सीमा विवाद मिलाएर नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । त्रुटि भएको नक्सा सच्याएर वास्तविक सीमा क्षेत्रलाई नक्सामा समेट्नुपर्ने भुसालको सुझाव छ । यो सुझाव सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमि भारतमै रहोस् भन्ने चाहनाबाट प्रेरित पनि देखिन्छ ।
सन्धि तथा सीमाविद् रतन भण्डारी तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिका ढुंगेलले भारतसँगका सीमा विवाद टुंग्याउनका लागि यो उपयुक्त समय भएकाले सरकारले तत्कालै पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । डा. ढुंगेल सरकारले कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतसँग भन्न सक्नुपर्ने धारणा राख्छन् । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर महाकाली नदीको स्रोत पत्ता लगाए सीमा विवाद मिलाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहयोग लिएर पनि आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न सकिने भए पनि सरकारमा जानेहरुले पहल नगर्दा सीमा विवाद लामो समयदेखि बल्झिरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । सीमाविद्हरुले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने कुरा सरकारले लुकाउँदा समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरुको दुखेसो छ ।
के हो डोक्लाम विवाद ?
भूटान र चीनको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित डोक्लाम भारतीय राज्य सिक्किमबाट नजिकै पर्छ । पहिलेदेखि नै विवादित यो क्षेत्र चीन, भूटान र भारतको त्रिदेशीय जंक्शन क्षेत्र मानिन्छ ।
एङलो–चीन सन्धि सन् १८९० मा ब्रिटिश आयुक्त ए डब्ल्यू र चिनियाँ आयुक्त हो चाङ जङका बीचमा व्यापारिक सम्बन्ध र चुम्बी घाटीको सीमा हदबन्दीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसलाई चीन र भूटानले सन् १८८८ र १९९८ मा भएको भूमि बिल सम्झौताको माध्यमबाट यथास्थितिमै राख्दै त्यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि सहमति जनाएका थिए । सन् १९४९ मा भारत र भूटानका बीचमा एक सन्धि भएको थियो, जसअन्तर्गत भूटानको कुनै पनि रक्षा मामिलाको नीति भारतीय राय सल्लाहअनुसार लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सन् २००७ मा भारत र भूटानका बीचमा भएको अर्काे सन्धिअनुसार भूटान रक्षा मामिलामा भारतको निर्देशन लिन बाध्य नहुने उल्लेख गरिएको थियो । १९४९ को सन्धिअनुसार नै भारतले भूटान र चीनबीचको विवादमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको हो ।
ऐतिहासिक रुपमा डोक्लाममा तिब्बतको यातुंग बजारको हिस्सा थियो, जसलाई चीन र भूटान दुवैले दाबी गर्दै आएका छन् । डोक्लामको चुम्बी घाटीको भूभाग तिब्बतमा रहेको छ । डोक्लाम भारतको नाथुलाबाट १५ किलोमिटरको दूरीमा दक्षिणपूर्वमा रहेको छ । यसले भारत र चीनलाई ३० किलोमिटरसम्म छुट्याउँछ । चीन भने डोक्लामको उपयोग तिब्बतले घाँसे मैदानका रुपमा गर्ने गरेको र सन् १९६० सम्म भूटानीहरु तिब्बतको अनुमति लिएर मात्र त्यहाँ जाने गरेको दाबी गर्छ ।
हाल चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहेको छ । तर, भारत भने यो त्रिदेशीय क्षेत्र रहेकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सडक विस्तारको विरोध गर्दै आफ्नो सेनाका नाममा नेपाली नागरिकहरुको छातीलाई ढाल बनाएर चीनलाई तर्साउने काम गरिरहेको छ । डोक्लाममा भारतको पूर्वाेत्तरसँग जोडिने भूभाग सिलिगुडी कोरिडोर चुम्बी भ्यालीबाट एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । यसबाट आफूमाथि सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै भारतले त्यसको विरोध जनाउँदै आएको छ । तर हाल विवादित क्षेत्र डोक्लाम भने भारतको भूभागभित्र पर्दैन भन्ने कुरा अरु कसैलाई जानकारी नभए पनि नेपाललाई स्पष्ट जानकारी छ । आज चीनको भूमि अतिक्रमण हुँदा नेपाल मौन बस्ने हो भने नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण भएको अवस्थामा चीनको सहयोगको अपेक्षा राख्ने नैतिक अधिकार नेपाललाई रहनेछैन ।
