काठमाडौँ । मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकताबोधसहित नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच संयुक्त एकता संयोजन समिति गठन भएको छ ।
आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तालमेल र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्नेलगायत छबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका यी दलका शीर्ष नेताहरुले यस अभियानमा अन्य साना वाम दल र प्रगतिशील शक्तिलाई पनि सामेल गराउने घोषणा गरेका छन् ।
एकाएक जस्तो भएको र नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने प्रकारको सो सहमति घोषणा कार्यक्रममा पत्रकार र कार्यकर्ताको घुइँचोबीच यो सहमति कुनै दल वा पक्ष विशेषको विपक्षमा नभई नेपाली जनता र राष्ट्रका पक्षमा भएको उनीहरुले दाबी गरे। नेपालमा २००६ साल वैशाख ९ गते पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको थियो ।
तीनै दलका अध्यक्षहरु क्रमशः केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा बाबुराम भट्टराईलगायत नेता उपस्थित पत्रकारसम्मेलनमा घोषणा गरिएअनुसार एकता संयोजन समितिमा एमालेका अध्यक्ष ओली र केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै जना प्रमुख रहने, एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामेदव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल, केन्द्रबाट नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा तथा नयाँ शक्तिका संयोजक डा भट्टराई हुनेछन् ।
संयोजन समतिले पार्टीको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त विकसित गर्न, साझा विधान र दस्तावेज बनाउन अलग्गै संयुक्त कार्यदल गठन गर्नेछ । एकता नभएसम्म सबै पक्षले नकारात्मक आलोचना नगरी स्वच्छ वैचारिक बहस गर्न पाउनेछ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि टुटफुट, आरोप–प्रत्यारोप र एकताको शृंखलामा नयाँ अध्याय थप्दै अब इमान्दाररुपमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर मुलुकलाई स्थायित्व र जनताको चेहरामा मुस्कान ल्याउने पनि उनीहरुको घोषणा थियो ।
जनताले विभिन्न कालखण्डमा अधिकार प्राप्ति र सामाजिक न्यायको लडाइँमा होमिएको र त्यसको अगुवाइ कम्युनिष्ट पार्टी गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सहमतिपत्रमा जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताले निर्देशित भएर एकीकृत पार्टी बन्न आफूहरुलाई निर्देशित गरेको जनाइएको छ । कहिले एउटै सत्ता गठबन्धन र कहिले पक्ष विपक्षको गठबन्धनको उतार–चढावपूर्ण सम्बन्ध भएका एमाले र माओवादी केन्द्र तथा अन्य दलबीचको सहमतिले आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाइ परिणाम आउने दाबी पनि नेताहरुको छ ।
चुनावी तालमेलको सहमतिअनुसार नयाँ शक्ति र अन्य आउन सक्ने देशभक्त प्रगतिशील शक्तिलाई दिएर बाँकी रहेको प्रत्यक्षतर्फको स्थानमा ६० प्रतिशत एमाले र ४० प्रतिशतमा माओवादी केन्द्रलाई बाँडफाँड गरिनेछ । सकेसम्म एउटै निर्वाचन चिह्नमा लड्ने र प्राविधिक समस्या भएमा आफ्नो निर्वाचन चिह्नमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति यी दलहरुबीच भएको छ । निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र बनाउन पनि तीन दलले समिति बनाउनेछ ।
सहमति घोषणा कार्यक्रमको हलमा अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्ड प्रवेश गर्दा कार्यकर्ताहरुले तालीको गडगडाहटबाट स्वागत गरेका थिए । एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा केन्द्रका नेता एवं गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सहमतिपत्र वाचन गर्नुभएको थियो भने केन्द्रका नेता अमिक शेरचन, नयाँ शक्तिका नेत्रीहरु हिसिला यमी, करिष्मा मानन्धरलगायतको समावेशीपूर्ण उपस्थिति थियो ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले इतिहासको रचनामा नयाँ अध्ययन शुरु भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितलाई माथि उठाउन लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेर एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको महाअभियानमा आफूहरु जुटेको बताए।
अध्यक्ष ओलीले भने, “हाम्रो मुख्य लक्ष्य मुलुकको समृद्धि हो सत्ता होइन, नेपालको जन्मुकुण्डलीमा २०७४ सालमा वामपन्थी र देशभक्तहरुको सरकार बन्ने त लेखेकै छ । यसलाई कसैले मेट्न सक्दैन । बरु हाम्रो सहमतिले कतिपयलाई निद्रा नलाग्न सक्छ, स्ल्पििङ ट्याबलेटको बिक्री बढी हुन सक्छ ।” ओलीले यस सहमतिको उत्साह र बिना संकुचन कार्यान्वयनमा जुट्न सम्बद्ध सबै दलका कार्यकर्तामा आह्वान गरे। एमालेको मूल चरित्र नै एकता र एकीकरण भएकाले यसमा आफूहरु अभ्यस्त भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले आफूहरु सबै छिमेकीसँग बराबरी राष्ट्रको हैसियतका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने दिशामा आफूहरु केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको तालमेलका लागि अन्य दलसँग पनि ढोका खुल्ला राखिएको जानकारी गराए । उनले भने, “संविधान जारी र कार्यान्वयनमा प्रमुख दल एक ठाउँमा रहने हाम्रो सोच कायम छ र मुलुकलाई नयाँ ढाँचाको समाजवादमा लगेर विश्वलाई सन्देश दिन एकता अभियानमा होमिन जरुरी छ।”
संयोजक डा भट्टराईले मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादको चरणमा लान आफूहरु एक ठाउँमा उभिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउँदै यो गठबन्धनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संसदीय ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
