वाम गठबन्धनको आयु क्षीण बनाउने तत्वको भ्रुण उनीहरूकै अन्तर्यमा छ

160

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
‘निजी सम्पत्तिको लोभगर्ने मानिस कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनै सक्तैन…..!’ देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानको सन्दर्भमा चीनीया राष्ट्रपति सी जीनले कांग्रेसलाई गरेको सम्बोधनको अंश हो यो । विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, व्यापार चातुर्यमा सिङ्गो पुाजीवादी विश्वलाई पछारेको राष्ट्र, खुलाबजार अर्थतन्त्रको सबभन्दा प्रखर हिमायति र वैदेशिक पुाजीलाई खुला आमन्त्रण गर्नेे नवपुाजीावदी मुलुकको परिचय बनाएको देश भनेर आक्षेप लाग्ने गरेको चीनको शासकदल चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा राष्ट्रपतिको उपर्युक्त भनाइमा कतै संगति नमिलेको हो कि जस्तो लाग्दछ । तर दुई हजारभन्दा बढी काग्रेसका सदस्यहरूका बीचमा सभाका अध्यक्षले सगर्व अभिव्यक्त गरेको विचार थियो त्यो । पुाजीवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको चीनमा केही कम्युनिष्ट सिद्धान्तहरू व्यवहारमा आज पनि जीवित रहेछन भन्ने कुराको गतिलो उदारण थियो त्यो । कम्युनिष्ट शासन र नीजी सम्पत्तिबीच कुनै साइनो सम्बन्ध रहदैन भन्ने माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक अपनाइएको रहेछ । सिद्धान्त भजनकीर्तनको विषय मात्र होइन । सााचो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने हो भने केही सैद्धान्तिक मूलमन्त्रहरू अवलम्वन गर्नै पर्छ । विश्वमै अरबपतिहरूको सर्वाधिक संख्या रहेको चीनमा कमसेकम कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई नीजी सम्पत्ति थुपार्ने छुट हुादो रहेनछ भन्ने कुरा सामान्य मानिसले बुझ्ने गरी सी जीनले स्पष्ट गरिदिएका छन ।

 

प्रसंग हो वामहरूबीचको चुनावी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसमा विकसित भएको भयग्रस्त मानसिकताको ! आसन्न निर्वाचनमा हुन सक्ने पार्टीपराजयको सम्भावनाले नेपाली कांग्रेस थर्हरी भएको छ । सत्ताच्यूत हुनुपर्ने भयले सन्निपातग्रस्त मानसिकतामा पुगेका कांग्रेसी नेताहरूले माके–एमाले गठबन्धनतिर देखाएर कम्युनिष्टअधिनायकवाद स्थापनाको खतराको अलापविलाप गर्न थालेका छन । कांग्रेसको त्यो मानसिकता ‘मनको बाघको’ तर्सो मात्र हो भन्ने कुरा नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरूको निजी जीवनशैलीबाट स्पष्ट हुन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि निरन्तर सत्ताको वरीपरी परिक्रमा गर्दै आएका माके–एमाले नेताहरू सबैको आर्थिक हैसियत अविश्वसनीय रूपामा उकासिएको छ । धनसम्पत्ति, सुनचाादी, गाडी बङ्गलाको व्यवस्था सबैले गरिसकेका छन । वित्तीय, व्यापारिक, औद्योगिक संस्थाहरूमा साझेदारी गरेका छन । छोराछोरीहरूलाई गतिला (महागा) स्कूल कलेजहरूमा पढाइरहेका छन । राजनीतिलाई निर्धक्कसाग पेशा बनाएका कम्युनिष्ट नेताहरू अकूत सम्पत्तिका मालिक बनेका छन । अर्थात उनीहरूको वर्ग उथ्थान भैसकेको छ । नवधनाढय वर्गमा रूपान्तरित भएका छन । चीनीया राष्ट्रपतिको पछिल्लो भनाई पत्याउने हो भने कम्युष्टि पार्टीको सदस्य हुनका निमित्त निजी सम्पत्तिविमुख हुनु पहिलो सर्त मानिदो रहेछ । वाम एकताको परिणामस्वरूप शासनसत्ता नेपाली कम्युनिष्टको हातमा पर्‍यो भने पनि नेपालमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना हुन सक्तैन । नेताहरू सम्पत्तिमोह छोड्न किमार्थ राजी हुदैनन । इमान र प्रतीष्ठा दाउमा राखेर आर्जन गरेको सम्पत्ति उनीहरूका निमित्त संसारकै सबभन्दा प्रियबस्तु हो । त्यसैले नेपालमा कमसेकम वर्तमान कम्युनिष्ट नेताहरूको युग समाप्त नहुादासम्म कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित हनुै सक्तैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस चिन्तित हुनुपर्ने अवश्यकता छैन । कम्युष्टि शासनको भूतको तर्सो. नितान्त काल्पना मात्र हो । मिथ्या भ्रम मात्र हो ।
हो अवश्य, वामपन्थीहरूबीचको चुनावी तालमेलको परिणाम स्वभावत: अपेक्षित हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पार्टी एकीकरण भैसकेको होइन । अलग पार्टीको अस्तित्व बााकी राखेर लडिएको निर्वाचन परिणामले उनीहरूलाई सदाकाल बााधेर राख्नेछ भन्न पनि सकिन्न । गठवन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्छ । त्यसैले पनि त्यसरी थर्हरी पर्नुपर्ने र कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता देखिदैन । कथम चुनावी तालमेल पार्टीएकीकरणमा रूपान्तरित भैहाल्यो भने पनि कम्युनिष्ट प्रकोप रूपी पहाड खस्नेवाला छैन । नेपालको सन्दर्भमा मोहनविक्रम वा मोहन वैद्यजस्ता घागडान कम्युष्टिहरूको हातमा शासनसत्ता पर्ने संयोग जुर्‍यो भने पनि चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीमा स्थापित भएको ‘नीजि सम्पत्तिविहीन’ अर्थात सर्वहारा संस्कृतिको अनुकरण गर्ने सम्भावना देखिदैन । आसेपासे र आफन्त मात्र हैन आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई समानुपातिक कोटामा सांसद बनाएको भनेर मधेसी नेताहरूको आलोचना निकै हृुनेगर्छ तर मोहनविक्रमले आफ्नै पत्निलाई दुरुस्त त्यसैगरी बारम्बार लाभको पदमा पुर्‍याउने लोभ संवरण गर्न नसकेको कुरा हाम्रो आग्रही समाज, बुद्धिजीवि र मिडियाकर्मीहरूको नजरमा पर्दैन । यथार्थमा नेपालका कम्युष्टि नेताहरू र मधेसी नेताहरूको प्रवृत्तिमा राइरत्ति अन्तर छैन । त्यसैले निर्धक्क भए हुन्छ निजी लाभहानीको मसिनो हिसाब किताव गर्ने प्रवृत्तिवाला नेपाली नेता कार्यकर्ता रहेका पार्टीहरू कहिल्यै कम्युनिष्ट हुन सक्तैनन । कम्युष्टि नै नभएको मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सक्तैन र कम्युनिष्ट पार्टी नभए पछि कम्युनिष्ट शासन स्थापनाको डर मान्नु पर्दैन ।
जे होस, वाम एकताको हल्लाले मुुलुकलाई अलिकता खुसी भने अवश्य दिएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा आकस्मिक परिवर्तन आएन भने आसन्न संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत आउने निश्चित छ । बीचमा छिन्नभिन्न हुने परिस्थिति निर्माण भएन भने आगामी पााच वर्ष वामगठबन्धनको सरकार मुलुकले हेर्न भोग्न पाउनेछ । मुलुकमा अनेकपटक अनेक खाले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा तात्विक सुधार हुन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर भूईको भूईमै थचारिएको छ । गरीवी र वेरोजगारीको चपेटामा परेर लाखौं नेपालीहरू विदेशिन वाध्य बनेका छन् । मुलुकले उन्नतिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । मुुलुक बुढाबुढी र केटाकेटीको आश्रयस्थलमा रूपान्तरित भएको छ । जनतामा देशको राजनीति र नेताहरूप्रति असन्तुष्टि र वितृष्णा व्याप्त हुदै गएको छ । मुलुकको अविकाशको कारण अस्थीर सरकार हो भनेर नेतृत्वले आफ्नो टाउको माथि घोप्टिन थालेको जनताको रोष पन्छाउने गरेको छ । वाम गठबन्धनको परिणामस्वरूप स्थीर सरकार बन्ने छ र देशले कााचुली फेर्ने छ भन्ने आशा नेपाली समाजमा जागेको हुनाले वामगठबन्धनप्रति जनसमर्थन चुलिने सम्भावना बढेर गएको हो ।
जनतामा विकसित हुन थालेको वामगठबन्धप्रतिको उत्साहजनक समर्थनले अर्को एउटा प्रतिकूल परिस्थ्तिि उत्पन्न गराउने सम्भावना पनि छ । कांग्रेसमा विकसित भएको हतास मनस्थिति र जनताको अति उत्साहको परिणामस्वरूप निर्वाचन परिणाम अकल्पनीय आउन पनि सक्छ । वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत मात्रै होइन, दुईतीहाई नै प्राप्त गर्न सक्दछ । त्यसो भयो भने संविधान संशोधनको चावी गठबन्धनको हातमा पर्ने छ । हो, हातमा आएको त्यही शक्तिले वाम गठबन्धनलाई तोड्न पनि सक्तछ । किनकि एमाले र माकेबीच केही त्यस्ता मान्यताहरू छन जसले ती दुइलाई विपरित धु्रवमा उभ्याउने गरेको छ । मधेस र जनजाति समुदायका मागप्रति माओवादी केन्द्र नरम छ । उदार देखिन्छ । उनीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न पनि तयार छ । पहिचानको माग सम्बोधन गर्नका निमित्त आवश्यक परे प्रदेशहरूको सिमा हेरफेर गर्न पनि सहमत देखिन्छ । संसदमा बुहमत नपुग्नाले ती मागहरू थाति राख्नुपरेको उसको जिरह रहादै आएको छ । एमाले भने त्यसको विलकूल विपरित कित्तामा उभिएको छ । उसको बल पुग्ने हो भने संघीयता समेत समाप्त गर्न पनि पछिहट्ने छैन भन्नु बढ्ता नहोला । समावेशी सिद्धान्त उसलाई विझाउने विषय बन्दै आएको छ । एकल जातीय राष्ट्रवाद अर्थात महेन्द्रीय राष्ट्रवाद स्थापना गर्न लालयित रहादै आएको छ । यी दुवै थरीका विपरित अभीष्ट पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोको कुरा सम्पूर्णरूपमा मान्दा आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन्छ । सम्झौताको मध्यममार्ग देखिदैन । त्यसैले आ आफ्नो अनुकूलमा गठबन्धनको शक्तिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा दुई दलबीचको चीरा झन फराकिलो बन्दै जान सक्छ र एकै ठाउामा बस्न सक्ने परिस्थिति समाप्त हुन पनि सक्छ ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here