काठमाडौं / पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भइसके पनि मतपेटिकाहरू तालाबन्दी गरेर राखिएपछि कुन पार्टीले विजयी हासिल गर्ला भन्ने समाचार बाहिर आउने सम्भावना रहेन । यो स्थितिले गर्दा दोस्रो चरणको मतदानलाई पहिलो चरणको परिणामले प्रभावित तुल्याउने अवस्था पनि नरहने भएको छ । तथापि पहिलो चरणको मतदान कार्यक्रमभन्दा दोस्रो चरणको मतदान कार्यक्रम भयभित वातावरणबीच हुने सम्भावना बढेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन बिथोल्नका लागि थालेका विस्फोटक गतिविधिहरू झन्पछि झन् आक्रामक बन्दै गइरहेकाले दोस्रो चरणको मतदानमा जनसहभागिता पहिलोको तुलनामा घट्न सक्ने आशंका बढेको छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कडीको रूपमा रहेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकार असफल साबित भएको छ । सरकारले उम्मेदवार लक्षित आक्रमणलाई समेत रोक्न सकेको छैन । उम्मेदवारहरूको समेत सुरक्षा नभइरहेको अवस्थामा मतदाताहरू मतदान स्थलमा निर्धक्क उपस्थित भएर मतदान गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । सरकारले वाम गठबन्धनलाई जसरी पनि बहुमतमा पुग्न नदिने योजनाअन्तर्गत आक्रमणका गतिविधिलाई न्यून गर्नतर्पm कुनै कसरत गरेको पाइदैन । विस्फोटक गतिविधिहरूले शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रचारबाजीलाई निरर्थक पनि साबित गरिरहेको अवस्था छ । विगतका मतदान कार्यक्रमहरूमा भन्दा चर्काे रूपमा बम विस्फोटहरू भइरहेकाले ०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादीको जनयुद्धले निरन्तरता पाएको सन्देश पनि प्रवाह भइरहेको छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन भनिए पनि यो संविधान मातहतमा निर्वाचित हुने व्यक्तिहरू पहिले नै आँकलन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । कर ठगीमा बदनाम भएका र देशबाट विदेशतिर पुँजी पलायन गरिरहेका व्यापारीदेखि लिएर गुण्डा नाइके विवादास्पद पृष्ठभूमिका पात्रहरू धेरै संख्यामा समानुपातिकबाट सांसद बन्ने निश्चित भएको छ । नयाँ संविधानले देशमा ठूलो विकृति भिœयाउँदैै छ भन्ने ताजा उदाहरणका रूपमा समानुपातिकबाट सांसदसूचीमा रहेका विवादास्पद व्यक्तिहरूका नामबाटै स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई भन्दा पैसा लेनदेनलाई महत्व दिएकाले विवादास्पद व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका–संसद्मा निर्वाध प्रवेश पाउने लाइनमा उभिएका छन् । यसरी पैसाको मोलमोलाइमा राजनीतिक व्यक्तित्व बन्न पाउने भएपछि जीवनभर राजनीतिक गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै किन प¥यो र ?
निर्वाचनपछि पनि देशमा शान्ति कायम होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिन छोडेको छ । निर्वाचनलाई असफल तुल्याउनकै लागि विस्फोटनका गतिविधिहरू तीव्र बनाइरहेको राजनीतिक शक्ति निर्वाचनपछि पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था देखिंदैन । राजनीतिमा प्रवेश पाएका अराजनीतिक पृष्ठभूमिका विवादास्पद व्यक्तित्वहरू विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णयसमेत गरिसकेको बुझिएको छ । संसदवादी राजनीतिक दलहरूले संसदीय राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन प्रयास गर्नुको साटो राजनीतिक टिकट नै बिक्री गर्ने पसलका रूपमा आ–आफ्ना पार्टीहरूलाई रूपान्तरित गरिरहेको अवस्थाले जनतामा निराशा बढाउनुका साथै असन्तोष पनि बढाएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा बढिरहेको असन्तोषबाट व्यापक फाइदा लिन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
निर्वाचन बिथोल्नकै निम्ति भइरहेका गतिविधिहरूलाई केन्द्रित गरी संवाद थालनी गरी युद्धको वातावरण विकसित हुन नदिन संसदवादी राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यसतर्पm दलहरूको ध्यानाकर्षण देखिएको छैन । १० वर्षसम्म जनयुद्धको नायकत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसमेत संसदवादी कित्तामा रूपान्तरित भएको वर्तमान अवस्थामा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिहरूतर्पm ध्यानाकर्षण नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । हिजोका दिनहरूमा आपैmले उठाएका एजेण्डाहरू उठाएर हिंसात्मक गतिविधि सुरु भइसकेपछि त्यो पक्षलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिनु पर्दथ्यो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएका राजनीतिक एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने केही छैनन् । विगतकालमा भएको १० वर्षे जनयुद्धका दौरानमा संंविधानसभाका चुनाव गर्न असहमत भएका कारण कांग्रेस, एमाले र राप्रपालगायतका राजनीतिक दलहरूले देशलाई ठूलो दुर्घटनामा पु¥याएका हुन् । समयमै संविधानसभाको चुनाव गराउन सहमत भइदिएको भए १६ हजारको संख्यामा जनता मारिने थिएनन् । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अगाडि सारेका राजनीतिक एजेण्डाहरू वार्ताको टेबुलबाट समाधान गर्न सकिने सम्भावना भएसम्म पहल गरिनु बुद्धिमानी ठहरिने छ । हिंसाले उग्र रूप लियो भने त्यसलाई शान्तिप्रक्रियामा रूपान्तरित गर्न सजिलो हुने छैन भन्नेतर्पm सबै राजनीतिक दलहरूले समयमै निर्णय लिन सक्नु पर्दछ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
