डा.दीपेन्द्र रोकाया
यही २०७४ पुस ११ गते मंगलबारका दिन नयाा पत्रिकाले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा उल्लेख गरेका समाचारहरु निकै महत्वपूर्ण लाग्यो । यो यसकारण महत्वपूर्ण विषय छन् कि नेपालमा २०७२ साल वैशाख १२ गते १२ बजे आएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भूगोलमा रहेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विदेशी सहयोग ओइरिने प्रतिबद्धता भएको पत्रपत्रिकामा पढेका थियौं, रेडियो र टेलिभिजनको पर्दा सेटमा दाता सम्मेलन भएको सुनेको र देखेका पनि थियौं । तर त्यो प्रतिबद्धता भएअनुसार भएको देखिएन । यसो हुनुको मूलकारण नेपाल सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरुको असमक्षता हो । ढुक्कसाग यसो भन्न किन सकिन्छ भने निरन्तर फलो अप गर्न पर्ने त नेपालले हो नि ! घोषणा गर्ने दाताहरु भनेका हाम्रा नेताहरुले निर्वाचनका बेला गर्ने भाषणजस्तै नभए पनि एक प्रकारले मानवीय संवेदनासहित भावनामा बोलिएका शब्दहरु मात्र हुन् । घोषणा, प्रतिबद्धता र वास्तविकता त व्यावहारिक रुपमा प्रकट भएपछि देखिने कुरा हुन् ।
भूकम्पलगत्तै भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी दाताहरुबाट ४ खर्ब १० अर्बको घोषणा भएको थियो । अहिलेसम्म ३ खर्ब १० अर्वको सम्झौता हुन सकेको छ । त्यसमा २६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । रोचक कुरा त यो छ कि नेपालको हरेक सानोभन्दा सानो कुरामा चियोचर्चो गर्ने भारतले सोही दाता सम्मेलनमा ठूलै स्वरमा १ खर्ब ४० अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एक रुपैयाा पनि उपलब्ध गराएको छैन । बरु श्रीलंका, पाकिस्तान र वंगलादेशसाग सम्झौता नभए पनि राहत सहयोग उपलब्ध गराई सकेका छन् । र, भारतसाग जोडेर तुलतना नगरे पनि हुने हो, तैपनि छिमेकी देश चीनले ७६ अर्ब ६९ करोडको घोषणा गरेकोमा त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाा नेपाललाई उपलब्ध गराई सकेको छ । भनिरहन पर्दैन, यसैबाट बुझिन्छ कि नेपालको छिमेकी को कस्ता छन् ? यस्तो देख्दा देख्दै पनि नेपालमा केही दलालहरुले भरतभक्ति देखाइ रहेका छन् ।
नेपालले महाविपत्ति खेपिरहेको देखेका दाताहरुमध्ये एशियाली विकास बंैकले ६० अर्ब सहयोगको घोषणा गरेकोमा २१ अर्बको प्रतिबद्धता गरी २ अर्ब ५८ करोड निकासा दिइसकेको पाइन्छ । यस्तै विश्व बैंकले ५० अर्बको सहयोग घोषणा गरेकोमा ३० अर्बको प्रतिबद्धता गरी ६ अर्ब ६१ करोड नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिसकेको छ । जापानले २६ अर्ब घोषणा गरेकोमा २४ अर्ब ७० करोडको प्रतिबद्धता गरी त्यसमध्ये ४ अर्ब ९ करोड नेपाललाई उपलब्ध गराई सकेको छ । अमेरिकाले १३ अर्ब घोषणा गरेको भए पनि १५ अर्ब ९८ प्रतिबद्धता व्यक्त गरी त्यसमध्ये १ अर्ब ४३ करोड उपलब्ध गराएको छ । बेलायतले ११ अर्बको घोषणा गरे पनि १६ अर्ब ५५ करोडको प्रतिबद्धता गरी त्यसमध्ये ९९ करोड रुपैयाा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
यसैगरी युरोपेली युनियनले ११ अर्ब ७४ करोड घोषणा गरेकोमा ११ अर्ब १८ करोडको प्रतिबद्धता गरी ३ अर्ब २८ करोड नेपाललाई प्रदान गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ५ अर्बको घोषणा र प्रतिबद्धता गरेको र त्यसमध्ये ३ अर्ब ७० करोड नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोड घोषणा गरे पनि ३ अर्ब ४० करोडको प्रतिबद्धता गरे पनि उक्त सहयोग एक रुपैयाा पनि प्राप्त भएको छैन । अस्ट्रेलियाले ४६ करोड घोषणा गरेकोमा ४७ करोड, नर्बेले १ अर्ब ५९ करोड घोषणा गरेकोमा २१ करोड, कोरियाले १ अर्ब घोषणा गरेकोमा ५७ करोड, स्विट्जरल्याण्डले २ अर्ब ५० करोड घोषणा गरेकोमा ७७ करोड प्रदान गरिसकेका छन् ।
माथिको तथ्यगत विवरणले घोषणा गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउने दाताहरुको भन्दा पनि नेपाल सरकार र पुनर्निमाण प्राधिकरणको असक्षमताका कारण प्राप्त हुने सहयोग लिन सकिरहेको देखिादैन । यसैकारण सहयोगको घोषणा गरेका ९ अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरु हराए पनि भनिन्छ । जसमा साउदी फण्ड, नेदरल्याण्ड, स्विडेन, अस्ट्रिया, टर्कीहरु छन् रे ! यहाा देशमा आएको रकम त सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । भनिरहन पर्दैन कि, भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि हजारौ भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । सरकारकै नीतिका कारण धेरै नेपाली घरवारविहिन भइ बसिरहेका छन् । मान्छेलाई दुई पैसा आउाछ भनेपछि लोभ पनि जाग्दो रहेछ । यही प्रक्रियामा कतिपयले घर बनाउन सकिरहेको पाइदैन । यसै बाहनामा परिवार छुटिएको देखाई वास्तविक घरसंख्या बढाएर फाइदा लिने संख्या समेत ह्वात्तै बढेको पाइयो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ युवराज भुसालका अनुसार, पुनर्निमाणमा सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैया खर्च हुनेछ । बााकी रकम दाताहरुले आफै खर्च गर्ने छन् । भनाइको मतलब पहिलो दाता सम्मेलनमा घोषित ४ खर्ब १० अर्बमा नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला भई खर्च हुने रकमभन्दा बढी सहयोग दाताले आफ्नै स्वार्थमा खर्च गर्न पाउने छन् । नेपालीमा उखानै छ नि, दूध दिने गाईको लात्ती पनि सहनु पर्दछ । यद्यपि यो सहयोगले विश्वकै रणनैतिक महत्वको भूगोलमा अर्को चलखेल गर्ने आधार नबनोस् भनी हामी नेपालीले चनाखो हुन जरुरी छ । पुनर्निर्माणको काममा हालसम्म ७५ अर्ब रुपैया खर्च भइ सकेको छ, तर विहानले सफा दिनको कल्पना गर्न लगाइरहेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा साढे ४ खर्बको कमी हुने महसुस गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आउादो वर्ष दाता सम्मेलन गर्ने सोच राखेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा कर्नालीतिर एउटा उखान प्रचलनमा छ, यही मतिले यही गतिले जाउला ताक्लाखार अर्थात् यही स्पिडमा लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो छ ।
हामी नेपाली वैदेशिक सहयोगको बाटो मात्र हेरिरहेका छौं, तर हाम्रा उच्चपदस्थ अधिकारी तथा पहुाचवाला कर्मचारीहरुले देशको ढुकुटीबाट विदेश भ्रमणका नाममा वर्षेनि कति खर्च गर्छन् ? त्यो सुन्दै कहाली लाग्दछ । गत वर्ष १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो भने यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्र राज्यकोषबाट ६ करोड सकिएको छ । यो पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागेको समयमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरी विदेश भ्रमण गर्ने कार्य भएको देखियो । प्रशासनिक जानकारहरु नै भन्दछन् कि, सम्बन्धितभन्दा अरु नै पहुाचवालाहरु रहर र सोखका आधारमा विदेशमा जानाले देशलाई फाइदा भइरहेको छैन । धेरैजसो भ्रमणहरु विधिसम्मत पनि छैनन् । त्यसो भए यस्ता भ्रमणका विषयहरु अख्तियारको फन्दामा किन पर्दैनन् त ? भनी आवाज उठाउनपर्ने भइसकेको छ ।
नेपालको यो गति हुनुको मूल कारण राजनैतिक नेतृत्व गतिछाडा देखिनु हो । त्यसमा कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरिनु हो । अर्को कुरा, राजनैतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, मिडिया र नागरिक समाजका अगुवाहरु अरुहरुकै इशारामा एजेण्डा निर्माण गर्नाले आफ्नो नेपाली मौलिकता मास्दै मगन्ते भइरहने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ । यसैले नेपालमा एकातिर उपहार दिन जंगे प्रवृत्ति देखाउने, अर्कातिर विकासका लागि भिखमंगा शैली अपनाउने काम भइरहेको छ । प्राप्त स्रोत र साधनको जोहो गरी जनताको सेवा गर्ने र राष्ट्रको संकल्पअनुसार कार्ययोजना बन्ने हो भने २०७२ सालको भूकम्पले नेपालको केन्द्र भागमा विना राजनैतिक आन्दोलन गरी समाजवाद ल्याउने आधार निर्माण गरि दिएको थियो । यसको उपयोग गर्न एउटा संकल्पको खााचो थियो, त्यसो हुन सकेन । यसमा राज्य सञ्चालकहरु नै मुख्य दोषी छन् । यस्ता विषयमा आवाज उठाउन छाड्नु हुन्न । (- जनधारणा साप्ताहिक)
