चन्द्रप्रकाश बानियाँ
संविधानत: प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र नयाा सरकार बनिसक्नुपर्छ । संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पूूरै महिना दिन बितिसक्यो । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग अन्कनाइरहेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुादासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन रे ! संवैधानिक प्रावधान जब्बर बाधा बनेर उपस्थित भएको छ रे ! खासगरेर, संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला कोटाको हिसाब मिलान गर्नका लागि पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम पर्खनै पर्छ भन्ने जिकिर निर्वाचन आयोगको रहेको छ । संविधानले नै राष्ट्रिय सभाको लागि निश्चित महिला कोटा तोकिदिएको हुनाले कति प्रतिशत महिला कोटा प्रतिनिधिसभाले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने राजनीतिक दलहरू सबैले तोकिएको महिला कोटा समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम नहेरीकन प्रतिनिधिसभाको लागि कुन दलले कति महिलाकोटा प्रतिनिधिसभामा पूर्ति गर्नुपर्ने हुने हो भनेर किटान गर्न सकिादैन । हो, त्यही अप्ठेरो गल्छोडोमा टेकेर निर्वाचन आयोग अडिएको छ । उसको संवैधानिक अडानले कसको स्वार्थमा धक्का पुर्यायो अथवा कुन पक्षलाई फाइदा पुग्यो भन्ने कुरा गौण हो । विषय संवैधानिक प्रावधानहरूको अक्षरश: पालनाको हो । जति विलम्ब भए पनि अर्को एक महिनाभित्र निर्वाचन सकिने नै छ । एक महिनाको अघिपछिले सत्तारुढ हुने वा सत्ताबाट बेदखल हुनुपर्ने दुवै पक्षलाई खासै ठूलो फरक पर्ने होइन ।
नयाा सरकार गठन गर्नका निमित्त राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामलाई कुर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा राजनीति त उसै विभाजित हुने नै भो, विद्वत् समाज, कानूनविज्ञहरू पनि दुई कित्तामा विभक्त भएर आ–आफ्ना स्वार्थका डम्फु बजाउनमा व्यस्त छन् । यही बीचमा एउटा रमाइलो कुरा के देखियो भने निर्वाचन आयोगले उनीहरूकै सम्मुख उभिएर ‘संविधान निर्माताहरू आफैले लेखेको अक्षर आफैले नबुझन्े महामूर्ख’ हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिदियो । निर्वाचन आयोगको आक्षेपले एमालेका कानूनची संविधाननिर्माता समूहलाई भाउन्न छुटाइदिएको छ । राज्यको कानून बनाउने अङ्गको नेतृत्वमै जिन्दगी बिताएकाहरूका लागि ‘डाडुमा पानी तताएर आत्महत्या गर्नुपर्ने’ खालको चुनौति होइन भन्न मिल्दैन । उनीहरूमा क्रोधभाव उम्लनु स्वाभाविक हो । ‘खिसियानी बिल्ली, खम्बा नोचे’ भन्ने हिन्दी उखानले भनेजस्तो आफ्नो कमजोरी अरुले औंल्यादिएको मात्र होइन, लज्जानुभूति हुनेगरी सार्वजनिक गरिदिएपछि ‘पीर त पर्ने नै भो ।’ बिचरा ! चौबाटोबीचमा निर्वस्त्र भएर उभिएकोजस्तो लज्जाबोध हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले होला आन्दोलनको धम्की दिन थालेका छन् । संविधानको मस्यौदा गर्ने बेलामा आाखा चिम्लेर बस्ने, ‘के लेखियो’ भनेर राम्रोसाग नहेरीकन उत्तर, दक्षिण वा पूर्वपश्चिमका काल्पनिक भूतहरूको तर्सो देखाएर जारी गर्ने हतारो पनि गर्ने । अनि यतिबेला संविधानमा जेसुकै लेखिएको होस्, त्यसको व्याख्या आफ्नो अनुकूल हुनुपर्छ भन्नु मूढाग्रह हो । संविधानका धारा उपधाराहरू आफसमा गुजुल्टिएर निकास नै निकाल्न मुस्किल हुने गरी जाम भैदिएपछि प्राविधिक सहायकहरूको के लाग्यो त विचरा । निर्वाचन आयोगलाई दिइएको संविधान र संविधानका मस्यौदाकारहरूसाग रहेको संविधान अवश्य फरक होइन होला । लेख्ने बेलामा आफैले गल्ती गर्ने, ढंग पुर्याएर लेख्ने नजान्ने अनि यतिबेला अरुसाग रिसाउनु वा गुनासो गर्नुको के अर्थ छ र ? अलिकता ईखपाइन हुने हो भने आयोगको लोप्पा खानेहरू आफ्नो भनाइको सत्यता प्रमाणित गर्न अदालत हानिनुपर्ने हो । उताको विश्वास नलागेको हो अथवा संवैधानिक प्रावधानमै त्रुटि रहेको छ भन्ने कुराको अनुबोधका कारणले हो कुन्नि, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नतिर लाग्ने धम्की दिन थालिएको छ । दबाबले काम गरेन र आयोगले अडान छोडेन भने एमालेसम्बद्ध कानुनची सांसद तथा कानून व्यवसायीहरूको कानूनी ज्ञान नराम्रोसाग निर्वस्त्र हुने भो । हुन त राजनीतिमा लाज मानेर काम चल्दैन !
एमाले र निर्वाचन आयोगबीचको ‘टग अफ वार’ एक दिन समापन हुने नै छ । एमालेले जितेछ भने ८/१० दिन अगाडि र निर्वाचन आयेगले हारेन भने एक महिनापछि नयाा सरकार बन्नेछ । जनताको फैसला आएको छ । अड्चन त कानूनी हो । संवैधानिक हो । सरकार गठनको बाटो सदाकालका लागि अवरुद्ध गर्न कसैले सक्दैन । कुरो कति मात्रै हो भने नयाा सरकार, त्यो पनि ओली नेतृत्वको एमालेको, देखेरै मर्ने घिडघिडो पालेका मरणासन्न बुढाबुद्धीको धोको अधुरै रहने भो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो । किनकि ‘पुसको ठण्डीलाई वृद्ध पशु र मानिसको काल’ भनेर मान्ने लोकपरम्परा छ । ओलीको सरकार हेर्न पुसको ठण्डी छिचोल्नै पर्ने भो । त्यसपछि त माघमा नभए फागुनको प्रारम्भमै मनको रहर पूरा गर्ने अवसर पाउने नै छन् ।
‘पाहुनालाई भन्दा पूरा खानेलाई हतारो’ भनेजस्तो मतदाताहरूको व्यग्रता भने व्यर्थ हो । जसको सरकार बने पनि उनीहरूको हात लाग्ने शून्य नै हो । ‘खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्यो’ भनेजस्तो सत्तारुढ भैसकेपछि मतदातालाई सम्झने मूर्खता नेपालका नेताहरूले गर्ने गरेको उदाहरण छैन । आफ्ना नातागोता आफन्तको संकुचित घेराभन्दा बाहिर उनीहरूका अल्पदृष्टिहरू पुग्दैनन् भन्ने कुरा समानुपातिकको कोटा बााडफााटमै देखिएको छ । तर, सत्ताप्राप्तिको प्रत्याभूत अर्थात् लाइसेन्स पाइसकेको एमालेमा सत्तारुढ हुने व्यग्रता देखिनु बिल्कुल स्वाभाविक हो । नेपालको सन्दर्भमा सत्ता भनेको नेताहरूको विश्रामस्थल हो । विगत २५/३० वर्षयताको इतिहासले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । नेतृत्वले देश, समाज र जनताको हितमा ठूलो काम गर्ने गरेको देखिएको छैन । सत्तालाई विश्रामस्थल मान्ने परम्परा भएको हुनाले धेरै मानसिक र शारीरिक परिश्रम गर्ने कुरा भएन । राजनीति भनेको उकालो बाटो हो । विश्रामस्थलको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा उकालोमा पैदल यात्रा गर्ने बटुवालाई मात्र थाहा हुन्छ । कतिखेर चौपारी आउला र पिठ्युुाको भारी बिसाउाला भन्ने व्यग्रताले जति जति चौपारी निकट आउाछ उति खुट्टाको गति पनि बढ्छ । विश्रमस्थलको आनन्दानुभूतिको कल्पनाले थकान र बोझ दुवै कुरा खुट्टाले बिर्सन्छन् । हो, एमालेको हतारो त्यसअर्थमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ । उसका लागि थप एक महिनाको अवधि कुर्नु भनेको एक जुग पर्खनुजस्तै हो । त्यसमाथि एमालेको हतारोको अर्को एउटा थप कारण पनि छ । पार्टी एकीकरणको हल्ला त गरिएको छ तर पद बााडफााटको तराजु मिलाउन कम्ति गाह्रो छैन । कमसेकम सरकार बन्ने बाटो खुलिदिए प्रधानमन्त्री आफ्नो पोल्टामा परिहाल्थ्यो । त्यसमा विवाद गर्ने ठाउा नै थिएन । त्यपछि देखाजाला । ‘रात रहे अग्राख पलाउाछ !’
रह्यो कुरा नेपाली कााग्रेसले खुरुक्क सत्ता छोडिदिनुपर्ने नैतिकताको ! हो, जनमतबाट अस्वीकृत भैसकेपछि राजीनामा गर्ने नैतिकता प्रदर्शन प्रधानमन्त्रीबाट भैदिएका भए जाति हुन्थ्यो । कमसेकम नयाा संविधान, नयाा व्यवस्थाको प्रारम्भमै एउटा नयाा परम्परा बस्थ्यो । राजीनामा गर्दैको दिन बालुवाटार छोडिहाल्नुपर्ने थिएन । औपचारिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण नहुादासम्म प्रधानमन्त्रीको कामचलाउ हैसियत कायमै रहन्थ्यो । बाध्यताको कुरो पनि होइन, साहसको कुरो पनि होइन । त्यो विवेकको कुरा हो, सोचाइको फराकिलोपनको कुरा हो, लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा हो । सााचो कुरा गर्ने हो भने सार्वभौम बनिसकेको औपचारिकताको विषय हो त्यो । खोई, प्रधानमन्त्रीलाई त्यत्ति उदारता देखाउन पनि केले रोक्यो कुन्नि ? हुन त आजका मितिसम्म देउवा सरकारको दानपानी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले पनि हसुर्दै छन् क्या रे ! सबै उस्तै भैदिएपछि संस्कारमै नभएको नैतिकता कहााबाट खोजेर ल्याउनु ? गधाको टाउकोमा सिङ खोज्नु मूर्खता हो भने स्यालको सिङको खोजी गर्नु कसरी बुद्धिमत्ता ठहरिन्छ र ? माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले पनि देउवाको जस्तै लिच्चडपन देखाएकै हुन् । होला, देउवाजीको लोभ नियुक्ति, ढुकटी र कर्मचारीको पजनीमा होला । फेला पार्यो भने मामाको धनमा फुपुको श्राद्ध गर्ने अवसर मानिसले कहाा छोड्छ र ? देउवाको नाममा देवत्वको गन्ध आयो भन्दैमा नियतमा देवत्व खोज्नु व्यावहारिक हुादैन । उनका पनि कति अतृप्त आकांक्षाहरू होलान् । सत्तामा थप दुई/चार दिन ढुक्न पाउादा केही त पूरा गर्न सकिने बुझाइ होला । उसै पनि सत्ता कसैलाई नमीठो लाग्दैन । ‘पाइन्छ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा एक दिनका लागि मात्रै भए पनि बस्ने अवसर गुमाउनु हुादैन’ भनेर भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले एकप्रसंगमा भनेको कुरा बिर्सनु हुादैन सायद !
(- जनधारणा साप्ताहिक)
