डा. दीपेन्द्र रोकाया
नेपालमा विकासको लागि योजनाबद्ध सरकारी तवरबाट प्रयास भएको ६१ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यतिका समय बित्दासम्म हिमालमा हिउा पर्न कम भएको, पहाडी भू–भागमा जंगल मासिनाले भूक्षय भइरहेको र तराई/मधेशमा हिउादमा शीतलहर र वर्षामा बाढी र डुबानले समस्या ल्याउाछ भनी थाहा नपाउने सायद कमै छन् । त्यसमा यातायात, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यका हिसाबले हिमाल र पहाडमा भन्दा अलि विचार गर्ने हो भने तराई/मधेशका जनतालाई हरेक कुरा उपयोग गर्न सहज छ । यो पृष्ठभूमिमा चिसोले तराई/मधेशका मान्छे मात्र मर्ने तर त्योभन्दा बढी जाडो हिमाली भेगमा हुादा पनि चिसोले गर्दा मरेको समाचार नआउनुको कारण विकाससाग जोडेर हेर्न खोजिएको छ ।
नेपालले छ दशकमा १३ वटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यसमा सामाजिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएजस्तो देखिएकै छ । विगतको माओवादी जनयुद्धले ल्याएको सामाजिक तथा राजनैतिक जागरणले हरेक क्षेत्रमा समावेशिता, सहभागिता र स्वामित्वको प्रश्न उठ्ने बनेको छ । लामो संक्रमणकालका कारण सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिएको थिएन । किसानहरूलाई समयमा मल, बीउ उपलब्ध नहुने, खेतीयोग्य जमिन कृषि मजदुरको अभावमा बााझो रहने, अझ भन्ने हो भने वास्तविक किसानसाग खेती गर्ने जमिन नहुने खालको समस्याले गर्दा कृषिप्रधान देश नेपालले खाद्यान्नसमेत आयात गरी खान परेको छ ।
नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । यसको उपयोगितामा ध्यान दिन सकिएमा जलविद्युत्, जलमार्ग, सिाचाइ, खानेपानीको लागि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । हालै बजारमा आएको नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमको नेपाल नवनिर्माण महाअभियानमा पानीको उपयोगितालाई अझ वैज्ञानिक सूत्रको उपयोगितालाई जोड दिएको पाइयो । एउटा विज्ञानका विद्यार्थी जो कोहीलाई थाहा छ कि पानी हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ । त्यसलाई गौतमले नेपालको पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याएर हाइड्रोजनबाट ऊर्जा निकाल्ने र अक्सिजन सिलिन्डरमा भर्दै अस्पतालतिर पठाई फाइदा उठाउने तर्क पेश गरेका छन् । यसलाई प्रविधिगत रूपमा विकास गर्ने हो भने असम्भव भन्ने केही पनि छैन । तर एउटा राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ जर्नादन शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयमा देखाएको उज्यालो नेपालको नमुनालाई खुल्ला दिलले श्रेय दिन नसक्ने समाज यहीा त छ !
हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले लामो समयदेखि नेपालमा जनताले आफ्नो लागि आफैले बनाएको संविधान नभएका कारण दु:ख भोग्न परिरहेको छ भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि निरन्तर राजनैतिक संघर्ष गर्दै आउादा जनताले साथ पनि दिए । सहयोग पनि गरे । अब पनि त्यही मुद्दा लिएर जनताको साथ माग्ने कुरा पुरानो थेगो हुने भइसकेको छ । हरेक कुरा जनजिविका, राष्ट्रियता र स्वाधिनतासाग जोडेर हेर्न पर्ने भएको छ । किनकि नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान जारी भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेको छ । अब निर्वाचन आयोग र सरकारका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र जनमतअनुसार नयाा सरकार निर्माण भएको छैन । अझ भन्ने हो भने प्रदेश प्रमुख, प्रदेश राजधानी तथा मुख्यमन्त्री मात्र चयन भएका छैनन् । यो पनि हिउाद कट्नु र गर्मी चढ्नुसागै सबै संरचना पूरा होला ।
सवाल हिमाल र पहाडमा चिसो नहुने भन्ने होइन, त्यहााका मान्छेलाई चिसोका कारण दमको रोगी नभएका पनि होइनन् । तर त्यहाा आधारभूत रूपमा लुगाको व्यवस्था गरिएको र तराई/मधेशमा शीतलहर चल्दाका समयमा पनि गम्छा, सट, लुङ्गी, ब्लाउज, सारी, कुर्ता, सुरुवालजस्ता पातला लुगा लगाएर बसेको देखिनु भौतिक गरिबी मात्र होइन, साास्कृतिक धरातल पनि जिम्मेवार छ जस्तो लाग्दछ । किनकि तराई/मधेशमा एक हजार रूपैयााको सामान्य लुगा किन्ने हो भने शिरदेखि पाउसम्म किन्न सकिन्छ । त्यही एक हजार पहाडमा ल्याउादा एउटा भाग छोप्नलाई पुग्छ र हिमालमा पनि त्यो सारोगारो पर्दछ । यो अर्थशास्त्रीय नियमलाई बुझ्ने हो र श्रम बजारको अवस्था हेर्दा हिमाल र पहाडभन्दा तराई/मधेशलाई अझ सहज छ । यसो हुादा पनि किन मान्छे चिसोले मरिरहेका छन् ?
गरिबीका कारण देखाउने हो भने गरिबी जताततै छ । राज्यले गरिबीको व्यापार गर्न हुादैन । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । गाास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मान्छेका नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्था भइसकेको छ । एकबारको जुनी पनि चिसोका कारण जानुलाई सामान्य रूपमा हेर्न हुादैन । यसो भएकाले अहिले सरसर्ती रूपमा गरिबीका कारण ताता लुगा किन्न सकिएन भन्छन् भने पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट चिनियाा बजारबाट आउने एक हजारका जाकेट र ट्राउजर तथा ओड्ने ओच्याउने बााड्दा काफी हुन्छ । यति गर्न पनि महाभारत लागेजस्तो ठान्न हुादैन । यसका साथै, हिउादमा तातो र वर्षा शीतल हुने घर निर्माणमा प्रोत्साहन दिनपर्छ । मानव शक्ति बचाउन सकियो भने संसार हााक्न सकिने तागत निर्माण गर्न सकिन्छ । तराई/मधेशलाई अन्न भण्डार मात्र भन्ने त्यही अन्न फलाउने बेरोजगार र गरिब किसानको सम्मान यही बेला नगरी कुनबेला गर्ने त ?
यसैले नेपालको राजनीतिले विकास र समृद्धिका मुद्दा पहिचान गर्नुका साथै आफ्नो धोती र टोपीको ख्याल गर्नै पर्दछ । नेपालीहरूमा परिवर्तनको चाहना छ, त्यसको लागि योजना पनि नबनेको भन्ने पनि होइन । यसको क्यान्सर भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, कूटनीतिक र मिडिया नेतृत्वको भ्रष्ट व्यवहार जिम्मेवार छ भन्ने देखिादै आएको छ । हामीले मौसमी रूपमा आइरहने समस्यालाई दैवी प्रकोप ठान्ने परम्परा बसाल्नु हुादैन । यसैगरी भाग्यमा दोष दिई बस्नु र सतीले सरापेको देश भनी बस्नु युग सुहाउादो व्यवहार होइन । (- जनधारणा साप्ताहिक)
