काठमाडौं/ वृहत शान्तिसम्झौता भएको १० वर्षपछि मुश्किलले देश संक्रमणकालबाट मुक्त हुने आशा पलाइरहेका बेला सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सबैलाई झस्काउने गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डसमेत तीन जनालाई बयानका लागि तान्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । आयोगले यस्तो प्रयास गर्नुका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल हुनसक्ने आशंका विश्लेषकहरूले गरेका छन् । आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा तत्कालीन द्वन्दरत पक्षका प्रमुखका हैसियतले प्रचण्डलाई र तत्कालीन सत्तापक्षका तर्फबाट देउवा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई बयान लिने तयारीमा आयोग पुगेको स्रोतले जनायो ।
आयोगले देशभरबाट ६० हजार ३ सय १६ उजुरीहरू प्राप्त गरेको जनाइएको छ । उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत घटना राज्यपक्षबाट र २० प्रतिशत तत्कालीन विद्रोहीपक्षबाट मानवता विरोधी घटना भएको भनी कीटानी उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता डा.विष्णु पाठकले सार्वजनिक गरेका छन् । उजुरीमा कीटानी परेका सबै व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने क्रममा पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वविद्रोही नेता तीनै जनालाई बोलाउने तयारी भएको हो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०६० सालमा रामेछापको दोरम्बाबाट १९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको आरोपमा बयान लिने तयारी भएको बुझिएको छ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पााचथर जिल्लाको आङसराङ गाविस–१ मा माओवादी निशस्त्र कार्यकर्ताहरू बसेको घर घेरा हाली ६ जनाको हत्या गराएको आरोपमा बयान गराउन तयारी भइरहेको छ भने चितवनको बाादरमुढेमा ५७ जना निर्दाेष नागरिकहरूको मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन विद्रोही पक्षका प्रमुख प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग भएकाले सोही घटनामा प्रचण्डलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी भएको थाहा भएको छ ।
यसरी शान्तिप्रक्रियाले गति लिइरहेको र निष्कर्षमा पुगिरहेको भनिरहेका बेला सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेको यो तयारीलाई सामान्य मान्न सकिने अवस्था छैन । एकातिर द्वन्दकालमा भएका घटनाहरूलाई आधारमा मानेर हत्या अभियोगमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध अदालतबाट कर्तव्यज्यान गरेको भनी ठहर गरिनुका साथै उनलाई जेल चलान गरिनु र अर्कातर्फ द्वन्दकालकै घटनाहरूलाई आधार बनाएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले शीर्षस्थ नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउन तयारी गर्नुले देश नयाा ढंगले मुठभेडतिर जान थालेको संकेत भएको छ ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्दकालका राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई थााती राख्दै सम्झौता गर्दै केही विद्रोही नेताहरू संसदीय राजनीतिमा पलायन भइरहेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ विद्रोही नेताहरूमध्येकै केहीले जनयुद्ध जारी रहेको उद्घोष गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवा र वाम गठबन्धनका तर्फबाट छिट्टै सत्तामा पुग्न गइरहेको प्रचण्डसमेतलाई बयानका लागि बोलाउने भनी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट प्रचार गरिनुले शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिन नयाा किसिमको षड्यन्त्र हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
द्वन्दकालमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनामा उजुरी परेको आधारमा छानबिन भइरहेको जनाइएको छ । द्वन्दकालमा हुने यस्ता घटनाहरू स्वाभाविक मानिन्छन् । जुनसुकै मुलुकमा पनि राजनीतिक द्वन्दका बेला यस्ता घटनाहरू हुने गर्दछन् । द्वन्दकालकै घटनाहरूले निरन्तरता पाउने भनी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले घोषणा गरिसकेको छ । द्वन्द किन सुरु भयो भन्नेतर्फ अनुसन्धान गरी फेरि द्वन्द हुन नपाउने गरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका प्रयासहरू हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएर प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि हुन थालेका छन् । यो समस्या समाधानको उपाय अवश्य पनि हुन नसक्ने दावी राजीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
वृहत् शान्तिसम्झौतामा ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शान्तिसम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ सालमा मात्र गठन भएको हो । दोस्रोपटक केही दिनअघि मात्र सरकारले आयोग म्याद थप गरेको हो ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
