–निमकान्त पाण्डे
फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा एकातिर युवा संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्व रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई वाम गठबन्धनको आवरणमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्मेलनलाई अवरोध तुल्याउने गरी गिरफ्तार गरेको छ भने प्रजातन्त्र दिवसकै दिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै नामाकरण गर्ने सहमति बनाइएको छ । एकीकरण गर्न ७ बुादे सहमति सार्वजनिक गरिएको छ । एउटा कुनै राजनीतिक संगठनले अस्तित्वमा देखाइसकेको पार्टीको नाम र अर्काे कुनै पार्टी (ऋषि कट्टेल समूह)ले निर्वाचनमा आयोगमा समेत दर्ता गरिसकेको नामको नक्कल गर्न वाम गठबन्धनको आवरणलाई नमिल्नुपर्ने हो । परन्तु यो नमिल्ने काम सत्तासीन भएकै अहंकारबाट गरिएको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुने गरी अघिल्लो दिनमै धरपकडका गतिविधि गरिएका छन् । विनाहाततियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन वा सम्मेलन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न मिल्ने हो कि होइन ? यो गम्भीर प्रश्न ओली र पुष्पकमल नेतृत्वको सरकारसमक्ष खडा भएको छ ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र संघर्षलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकले नै ‘आतंककारी’ भनी माइन्युटिङ गरेको थियो । समय यसरी बदलिएको छ कि त्यही ‘आतंककारी’ घोषित पार्टीको एउटा समूहसाग पार्टी एकीकरण गरिएको छ भने अर्काे समूहलाई ‘आतंककारी’ कै रूपमा व्यवहार गरिएको छ । ठीक यहीबेला माओवादी केन्द्रलाई पुनर्गठन गरिएको समाचार पनि गोपाल किरातीले सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रचण्डलाई एमालेमा विलय भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले वाम गठबन्धनको आवरणमा बनेको सरकारलाई समस्या देखिएको छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने निर्णयसहित पार्टी एकीकरण भएको घोषणा गरिएको छ । यो घोषणासागै माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको पार्टीले आयोजना गरेको युवा सम्मेलनलाई बिथोल्ने काम गरिएको छ । सरकारको यो दमन अभियानमा स्वयं १० वर्षे सशस्त्र युद्धका कमाण्डर प्रचण्डलगायतको नेतृत्व सहभागी देखिएको छ । यो स्थितिले गर्दा देश नयाा द्वन्दमा जाादै गरेको अनुमान लगाउन सकिने देखिन्छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको पार्टी एकीकरणको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेकाहरूलाई पनि झस्काउने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई सम्मेलन गर्न समेत नदिने गरी गिरफ्तार गरिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारको गन्तव्य नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नहुने आशंका बढाएको छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने नै हो भने छितरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई वार्तामा बोलाउन केपी ओली र प्रचण्ड सक्रिय बन्नैपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा मोहनविक्रम नेतृत्वको नेकपा (मसाल), मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका अस्तित्वमा रहेका वाम घटकहरू सबैलाई अब देशमा व्यापक रूपान्तरण अभियान थालनी गर्ने आशयका साथ आमन्त्रण गरेर सरकारले सुझाव संकलन गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण काम थालनी गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । दमनले क्रान्ति र परिवर्तनलाई रोक्न सकिंदैन । यो कुरा इतिहाससिद्ध भइसकेको विषय हो । त्यसमा पनि वाम गठबन्धनको नाममा र माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेपछि आमूल रूपान्तरणका माग गर्दै आन्दोलित भएको जनमतलाई उपेक्षा गर्नु माक्र्सवाद–लेनिनवादकै विरुद्ध हुने निश्चित छ । ओली नेतृत्वको प्रचण्ड समर्थित सरकारले देशभित्र एकताको वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई साझा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ ।
केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्रीमा पदासिन रहादा भारतबाट लगाइएको नाकाबन्दीका विरुद्ध अडान लिएका कारण ओलीप्रति नेपाली जनताको भावना बदलिएको अवस्था हो । ओलीलाई नेपाली मतदाताहरूले देशभक्त नेताका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । परन्तु यसपटक सत्तारोहण भएलगत्तै ओलीले देखाएको कम्युनिष्ट विरोधी आचरणबाट उनको पााचवर्षे कार्यकाल नेपाली जनताका लागि सुखद नहुने आशंका बढाएको छ । यो आशंकालाई बढ्न दिने वा सबै कम्युनिष्ट घटकहरूलाई वार्ताको टेबुलमा बोलाएर देशलाई द्वन्दमा जानबाट बचाउने ? यो महत्वपूर्ण कार्यभार केपी ओली र प्रचण्डलगायतका नेताहरूको कााधमा आइपुगेको छ । ढिलो गरियो र बुद्धिको बिर्काे खोल्न सकिएन भने पञ्चायतकालीन शासकहरूभन्दा फरक परिणाम दिन अवश्य सकिने छैन ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको दीर्घकालीन जनयुद्धले आगिकार गरेको आमूल रूपान्तरणको लक्ष्य रोकिएको छ । दशवर्षसम्म चलेको हिंसात्मक संघर्षमा १६ हजार नेपाली जनताको रगत बगेको छ । नेपाली जनताले बगाएको रगतको मूल्य के हो ? यसको जवाफ नेकपा (एमाले)साग पार्टी एकीकरण गरेर र सत्तामा हिस्सेदारी गरेर मात्र दिन सकिंदैन । नेकपा (एमाले)को ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले आमूल रूपान्तरणको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था थियो भने सशस्त्र युद्धको थालनी किन गरियो ? प्रचण्डले यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ । नेपाली जनतालाई युद्धमा लाग्न बाध्य बनाएर रूपान्तरणका एजेण्डाहरूलाई यथावतै छोडेर गरिएको गठबन्धन अवश्य पनि जनताबाट अनुमोदित हुन जरुरी छ । त्यसका लागि रूपान्तरणका एजेण्डा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
वाम गठबन्धनको आवरणमा सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारको पहिलो काम भनेको देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सोचमा आधारित हुनुपर्दछ । यस कार्यका लागि सर्वप्रथम देशभक्त राजनीतिक दलहरूसाग सम्बाद थालनी आवश्यक शर्त हो । त्यसमा पनि प्रगतिशील देशभक्त र जनतान्त्रिक वा जनवादी राजनीतिक शक्तिहरूसाग सम्वादको प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउनु पर्दथ्यो । यसरी सबै वामशक्तिका भावना समेटेर वाम सरकारले आफ्नो गन्तव्य तय गर्नुपर्दथ्यो । यसको ठीक विपरीत ओली सरकारको गन्तव्य सुरु भएको छ । वामशक्तिलाई नै दमन गरेर अगाडि बढ्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन् । यो उनको गलत गन्तव्य हो ।
वाम शक्तिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि वामशक्तिमाथि नै दमन थालिएपछि वाम सरकारको आवरण नितान्त नक्कली साबित हुनेछ । वाम पार्टीहरूलाई दमन गरेर छिमेकी विस्तारवादी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने ओली सरकारको नियत हो भन्ने टिप्पणी पनि आउन थालिसकेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई जति बढ्न दिने वातावरण बनाइन्छ, त्यति नै ओली सरकारको अलोकप्रियता बढ्ने पनि निश्चित छ । नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा जमाउन हरेक किसिमका षड्यन्त्रहरू गरिरहेको छिमेकी देशको सत्तापक्षसाग लम्पसार परेर नेपालको शासक बनिरहन पाइन्छ भन्ने गलत चिन्तनले केपी ओली सरकारलाई निर्देशित गरिरहेको छ भन्नेहरूलाई बल पुग्ने गरी काम नगर्नु नै राम्रो होला । महाकाली सन्धिमा गरिएको गल्ती र माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याएर अगाडि बढ्न खोजियो भने ओली सरकारको देशभक्ति अभियान त्यहीबाट सुरु हुनेछ । त्यसका साथै सीमा अतिक्रमणका घटनाहरूप्रति सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुर र वीरगञ्जको छपकैयामा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणबारे ओली सरकारको देशभक्ति परीक्षण हुनेछ । आन्दोलित अवस्थामा रहेका नेपालका कम्युनिष्ट घटकहरू सबैको चाहनालाई समेटेर अगाडि बढ्नु नै वाम सरकारको नैतिकता पनि हो । यसरी नै अगाडि बढ्न खोजियो भने नेपाल आर्थिक समुन्नतितिर अगाडि बढ्न सक्ने आधार बलियो हुनेछ । अन्यथा ओलीजीको दमनकारी गन्तव्यले उनले प्राप्त गरेको लोकप्रियतालाई नै समाप्त गरिदिने निश्चित छ । आगे ओली कामरेडलाई चेतना भया !
(- जनधारणा साप्ताहिक)
