काठमाडौं / नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकीकरणको समझदारीसागै गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको ‘वाम गठबन्धन’ सरकार वामपन्थी शक्तिहरूकै विरुद्धमा निरंकुश ढंगले प्रस्तुत हुन खोजेको महसुस हुन थालेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट राष्ट्रिय युवा जनस्वयमसेवकको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन गइरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई प्रहरीले बीच बाटोबाटै गिरफ्तार गरी सम्मेलन बिथोल्ने प्रयास गरे । त्यसको प्रतिरोधमा नेकपाले फागुन ८ गते नेपाल बन्दको आह्वान गर्यो । आफ्ना नेताहरूलाई रिहाइ नगरे नेपाल बन्द गर्ने शर्त नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिएका थिए । विप्लवको चेतावनीलाई ओली सरकारले सुनवाई नगरेपछि फागुन ८ गते नेपाल बन्द कार्यक्रम भएरै छाड्यो । नेपाल बन्दका दौरानमा थुप्रै सवारीसाधनहरू तोडफोड भए भने धेरै ठाउाहरूमा बम विस्फोटका गतिविधि पनि भएका छन् । बन्दका दौरानमा सडकमा उत्रिएका नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्दै लगेको दृश्य पनि देखियो । यो स्थितिले पञ्चायती राजको पुनरोदय भएको आभास दिएको टिप्पणी कतिपयले गरे ।
पक्राउ गरिएको नेकपाका नेताहरूलाई रिहाइ गरियोस् भनी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले वक्तव्यबाटै ओली सरकारसाग आग्रह गरे । केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालका संयोजक सन्तोष बुढा, नेकपा (माके) महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक गोपाल किराती र जनअधिकार अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता एकराज भण्डारीलगायतले समेतले गिरफ्तार गरिएका नेताहरूको रिहाइको माग गरे । सामाजिक सञ्जालमा र अनलाइन खबरहरूमा यो गिरफ्तारीको चौतर्फी विरोध भयो, तैपनि ओली नेतृत्वको नवगठित सरकारले कानमा तेल हालेझैं गरेर आवाजको कुनै सुनुवाई गरेन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले गरेको नेपाल बन्दको विरोधमा भन्दा सरकारले गरेको गिरफ्तारीको विरोध बढी नै भयो । बिना हतियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला गर्न र सम्मेलन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि ओली सरकारले हस्तक्षेप गरेर गैरराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप विश्लेषकहरूले लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महसचिव विप्लवले नेपाल बन्दमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिंदै आन्दोलनका नयाा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे छन् ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले ‘राज्य आतंक र ओली सरकारको दमन विरुद्ध आयोजित आजको नेपाल बन्द आम जनता, मित्र राजनीतिक शक्तिहरू र नेता कार्यकर्ताको समर्थन र सक्रियतामा शानदार ढंगले सफल भएको छ । बन्दलाई सफल पार्न साथ सहयोग गर्ने राजनैतिक पार्टी र आम जनतालाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छौं’ भनेका छन् । विप्लवले ओली सरकारको विरोध गर्दै फागुन ९ देखि १३ गतेसम्म थप कार्यक्रम गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुत्ला जलाउने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका केपी ओलीको अलोकप्रिय र अप्रजातान्त्रिक कदमका विरुद्ध जनमत बलियो बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्ति यस प्रकार छ– ‘राज्य आतंक र ओली सरकारको दमन विरुद्ध आयोजित आजको नेपाल बन्द आम जनता, मित्र राजनीतिक शक्तिहरू र नेता कार्यकर्ताको समर्थन र सक्रियतामा शानदार ढंगले सफल भएको छ । बन्दलाई सफल पार्न साथ सहयोग गर्ने राजनीतिक पार्टी र आम जनतालाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहान्छौं । बन्द सघर्षमा सहभागी सयौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने कार्य गरिएको छ । हामी ओली सरकारलाई पुन: चेतावनी दिन चाहान्छौं कि शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी स्थायी समिति सदस्य कमरेड सुदर्शन, पीबीएम कमरेड पदम राईलगायत बन्दका क्रममा गिरफ्तार पर्नुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यथाशीघ्र मुक्त गरियोस्, अन्यथा अझ सशक्त कार्यक्रमको घोषणासहित प्रतिरोध गरिने छ । संघर्षबाट पैदा हुने परिस्थितिको जिम्मेवार ओली सरकार नै हुनुपर्ने छ ।’
घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत भोलि फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला जलाउने र फागुन १२ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सोही घोषणामा फागुन १३ गते देशव्यापी ठूलो प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
यसैबीच नेकपाका युवाहरूको सम्मेलन सुनसरीको इटहरीमा गत आइतबार सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सम्मेलनले पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर तथा संगठनका निवर्तमान महासचिव बाबुराम राईको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको जनाइएको छ । सम्मेलनले यो युवा संगठनको नाम ‘योङ रेड फोर्स’ नामांकरण गरेको छ । युवाहरूको सम्मेलनले ११ बुादे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावहरूमा स्थानीय निकायले अन्यायपूर्ण तरिकाले करवृद्धि गरेको आरोप लगाउादै कर खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै भारतद्वारा निर्मित कोशी बााध नियन्त्रण गर्ने बहानामा नेपाली भूमिमा खडा गरिएको भारतीय कार्यालय हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रस्तावमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण भारतीय ठेकेदार कम्पनीसाग गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी सन् १९५० को असमान सन्धि पनि खारेज गरियोस् भनी प्रस्ताव पास गरेको छ । प्रहरीद्वारा गरिएको गिरफ्तारीका विरुद्ध दिनभर सम्मेलनस्थलमा तनाव सृजना भएका कारण रातैभरि सम्मेलन गरिएको थियो ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
