भारतसँग शिर निहुरिने कुनै सम्झौता नगर्ने ओलीको प्रतिज्ञा

241

काठमाडौं / देशभक्त राजनेताको हैसियत बनाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो देशभक्ति हैसियतलाई कायम राख्न सफल हुनुहुने हो वा चिप्लिएर दासत्व स्वीकार गर्दै भारतका विस्तारवादी, हस्तक्षेपकारी चाहनाहरूमा ल्याप्चे सहीछाप गरेर आपूmलाई बुँख्याचा बनाएर फर्किनुहुने हो ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीका आम हितैषीहरूमा उब्जिएको छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न भारत भ्रमणबारे अस्ति मंगलबार संसदलाई पनि जानकारी गराइसक्नुभएको छ । उहाँले भारत भ्रमणमा ‘देशको शीर निहुरिने कुनै सम्झौता गर्ने छैन’ भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने र लज्जाबोध हुने कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाले उहाँबाट भारतसँग कुनै अहितकारी सम्झौता नहोला भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था उहाँले बनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सम्झौतामा जोड नदिनेसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमै जोड दिने भन्नुभएको छ । तथापि पुराना असमान सन्धिसम्झौताहरूलाई उल्टाएर नेपालको हितलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक रहेकोतर्पm ओलीले कुनै उल्लेख नगर्नुभएकाले उहाँमाथि आलोचना पनि सुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले यसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणप्रति चासो व्यक्त गर्दै अरुण तेस्रोमा भएको राष्ट्रघातलाई सच्याउनुपर्दछ । माथिल्लो कर्णाली, महकाली र कोशी हाइड्यामलगायतका अनगिन्ती राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई नेपालको हितमा सच्याउनुपर्दछ । अन्यथा केपी ओलीको देशभक्ति उदाङ्गो हुनेछ ।’ गजुरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणपछि उनको देशभक्ति उदाङ्गो हुने ठोकुवा गर्दै अब नेपालमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नयाँ अध्याय सुरु हुने दावी पनि गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा ३० मिनेट सम्बोधन गरेका ओलीले रेलमार्ग, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सीमामा हुने आपराधिक घटना न्यूनीकरण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, बाढी तथा डुबानको समस्या, पारवहन समस्या, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलगायत विषयमा भारतसँग छलफल हुने जानकारी गराउनुभएको थियो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख नै नगर्नुभएको असमान सन्धिसम्झौताबारे भने नेपालको राजनीतिक र

बौद्धिकस्तरमा निकै चासो देखाइएको छ
यसैबीच संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । २१ फागुनमा सुरु भएको यो अधिवेशन कुनै उल्लेख्य निर्णयहरू नै नगरेर अन्त्य भएको बारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी पनि सुरु भएको छ । अस्ति मंगलबार बसेको अधिवेशनको अन्तिम बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यादेश र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मंगलबार मध्यरात १२ बजेबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने व्यहोराको पत्र संसद्लाई लेखेर पठाएकी थिइन् । उक्त पत्र सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पढेर सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा बुँदागत रूपमा यसरी आफ्ना कुरा प्रस्तुत गरेका थिए–
१. नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखिको पुरानो र बहुआयामिक सम्बन्ध छ । यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कसैले बिगार्न खोज्यो भने पनि त्यो बिग्रिने स्थितिमा पुग्दैन । हाम्रा भावना स्पष्ट, मैत्रीपूर्ण ढंगले राख्यौँ भने सुन्न तयार हुनुपर्छ । हामी शंकारहित, अविश्वासरहित, भरपर्दो मित्र बनाउन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ । यस्तो सम्बन्ध बढाउँदै लाने यो सरकारको नीति छ ।
२. सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाउनु पाप हो कि भन्ने कुनै समयमा गरिन्थ्यो । अहिले दुई देशका प्रबुद्ध समूहबीच छलफल भएर यो लगायत सन्धि–सम्झौता पुनर्विचार गर्न दुवैपक्ष तयार भएका छौँ । मेरो भ्रमण दुवै देशका जनताको अधिकतम हितमा उपयोगी बनाउने, सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयासमा रहनेछ ।
३. यसअघि म प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा नयाँ सम्झौतामा जोड दिइनँ । तर, दूरगामी सम्झौता भए । यसपटक पनि म नयाँ सम्झौताको चाङ लगाउने पक्षमा छैन । पुराना सम्झौता कार्यान्वयन र सम्बन्ध सुदृढ बनाउने पक्षमा हुनेछु ।
४. कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग, रेलमार्ग हाम्रो प्राथमिकतामा छ । ऊर्जा उत्पादन, व्यापार सम्झौता, दुई देशबीचको केनेक्टिभिटी, हुलाकी राजमार्ग, सीमापार रेलमार्ग शीघ्र कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउन ध्यान जानेछ । भारतले जिम्मा लिएका पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भए गम्भीर छलफल हुनेछ । बाढी र डुबानको समस्या, पारवहन, पूर्वाधार विकास प्राथमिकताका विषय हुन् ।
ओलीले सार्वजनिक गरेको भारत भ्रमणको एजेण्डा यत्तिमा मात्रै सीमित रहने विश्वास बौद्धिकजगत्ले गरेको छैन । ओलीलाई निम्तो गर्न हतारिएको भारतले चीनसँग नेपालले गर्न खोजेका सम्झौताहरूलाई प्रभावित तुल्याउने र नेपालको जलसम्पदामा आफ्नो अधिकार कायम गर्ने भारतको चाहना पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । भारतको दूराशयपूर्ण चाहनाका अगाडि केपी ओलीले नेपालको हितलाई कसरी कायम राख्न सक्ने हुन् भन्ने आशंका सर्वत्र देखिएको छ । ओलीको यसपटकको भारत भ्रमणले नेपालको आत्मनिर्भर बन्ने चाहनालाई मार्गदर्शन गर्न सहयोग पु¥याउने देखिन्छ भने ओली चिप्लिएर भारतसँग लम्पसार परेर फर्किए भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here