वामदेव नेतृत्वको कार्यदलबाट सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत
काठमाडौं / केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल तुल्याउन फेरि पनि चलखेल सुरु भएको पाइएको छ । वाम गठबन्धनको नामबाट चुनाव जितेपछि बहुमतको सरकार बनेको र अब सरकारले स्थायित्व पाउँछ भन्ने विश्वासमा रहेका नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउने खालका गतिविधि हुन थालेका छन् । यस्तो गतिविधिमा स्वयं वाम गठबन्धनका तर्पmबाट जनताको मत प्राप्त गरी विजयी भएका नेताहरू नै संलग्न भएको देखिन थालेको छ । हुन त यसअघि पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रकै संयुक्त सरकार ढालेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको थियो । फेरि पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिने खतरा बढेको छ । माओवादी केन्द्रतर्पmबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै जानकारी नगराइ सचिव फेरबदल गरेको र अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू मनपरी गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्ता आरोपले गर्दा एकता प्रक्रिया नै बिथोलिने सम्भावना बढेको छ ।
यसैबीच चुनावमा पराजय भोगेका एमाले नेता वामदेव गौतम भने वर्तमान वाम गठबन्धन सरकारलाई लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्ने कसरतमा जुटेका छन् । गौतम नेतृत्वको कार्यदलले ओली सरकारलाई कार्यक्रमहरू तयार गरेर दिएको छ । दिइएको कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र देशभर भूमिसुधार गर्ने र एक वर्षभित्र सम्पूर्ण भूकम्पपीडित र बाढीपहिरो पीडितका लागि घर निर्माण गर्ने योजना रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, गरिबका लागि सुपथ पसल, सडक, विद्युत, रेलमार्ग, उद्योग, पर्यटनको विकासलगायतका विषयमा महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
गत माघ ७ गते गौतमको नेतृत्वमा सुशासन तथा विकास प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन एमाले र माओवादीका केन्द्रका केन्द्रीय नेताहरूसहितको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले गत फागुन ६ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला जारी दुई दलको संयुक्त घोषणपत्रमा उल्लेख भएका योजनालाई कसरी मूर्तरूप दिने भन्नेमा केन्द्रित रहेको कार्यदलले २८ बुँदामा योजना तयार गरेको छ ।
कार्यदलले दुई वर्षभित्र भूकम्प र बाढीपीडितलाई घर उपलब्ध गराउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले कार्यभार सम्हालेको १ महिनाभित्र नेपालको अर्थतन्त्र र सुशासनको अवस्था बारेमा श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ । कार्यदलले श्वेतपत्रबारे पनि पहिलो बुँदामा नै सुझाएको थियो । सो अनुसार गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरिसकेका छन् । कार्यदलले दोस्रोमा भूकम्पपीडित र प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न योजना प्रस्तुत गरेको छ । बाढीपीडितका लागि घर बनाउन करिब १ लाख र पहिरो पीडित तथा आगालागी पीडित करिब २५ हजारलाई घर निर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई सरह रु. ३ लाखका दरले अनुदान प्रदान गर्ने योजना सुझाइएको छ । यसका लागि ३७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने कार्यदलको ठहर छ । यस्तै जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई घरविहीन करिब १ लाख परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने र यसका लागि प्रतिघर रु. ३ लाखका दरले रु. ३० अर्ब लाग्ने कार्यदलको सुझाव छ । एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढी पीडित, पहिरो पीडित र आगालागी पीडित परिवारहरूका लागि र दुई वर्षभित्र घरबारविहीनका लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।
त्यसैगरी मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, मुक्त हलिया, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक घरविहीनको निमित्त एकीकृत बस्ती निर्माण गरी घर वा फ्ल्याट उपलब्ध गराउने र एकीकृत बस्तीहरूमा विद्यालय, बालग्राम, वृद्धाश्रम र स्वास्थ्य चौकीसमेतकोे व्यवस्था गर्ने सुझाव छ ।
अघिल्ला सरकारका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्नपनि कार्यदलले सुझाएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने कार्ययोजना अघिल्लो सरकारप्रति लक्षित रहेको छ । कार्यदलले यसअघि भएका विभिन्न निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका, अघिल्लो सरकारले गैरकानुनी रूपमा गरेका रणनीतिक प्रकारका निर्णय, सम्पूर्ण नियुक्ति तथा सरुवाहरू पुुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट अघिल्ला सरकारका निर्णय, नियुक्ति र सरुवाको लगत सङ्कलन गर्ने र कानुनविदसँग सल्लाह लिई कानुनी विधि पु¥याएर गर्न सुझाइएको छ ।
भूमिसुधार लागू गर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण जग्गाको समस्या समाधान गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट देशभरको भूमिको नापी सम्पन्न गर्ने महात्वाकाङ्क्षी योजनाको खाका पनि कार्यदलले अघि सारेको छ । यो योजना सम्पूर्ण प्रदेशमा एकै पटक सञ्चालन गर्न नापी विभागअन्तर्गत आयोजना कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले भनेको छ– ‘भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसमा राख्ने र लालपुर्जालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, कृषि उत्पादनलाई टेवा पु¥याउन चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू गर्ने, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति परिमार्जन गरी छ महिनाभित्र लागू गर्ने ।’ कार्यदलले यो आयोजनाका लागि १ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
गरिब परिवारलाई ६ महिनाभित्र राज्यसुरक्षा परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ । गरिब घर परिवारलाई ६ महिनाभित्र राज्यसुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना खाका बनाइएको छ । यसका लागि करिब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान भइसकेको र बांकी ५२ जिल्लामा स्थानीय तहको सहयोगमा गरिब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण एकैसाथ सम्पन्न गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यस्तै एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अर्को महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरिएको छ । १ अर्ब आवश्यक पर्ने यो योजना स्थानीय निकाय र जिल्लास्तरीय आयोजना एकाईमार्फत सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव छ । कार्यदलले भनेको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण डाटाबेसमा भण्डारण हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा जिल्लास्तरीय आयोजना एकाईहरूबाट विवरण सङ्कलन र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण एकसाथ गर्ने ।’
कार्यदलले जनतालाई घर घरमा सेवा दिन भन्दै भौगोलिकता र जनसंख्याका आधारमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहमा ३ वडाका बीचमा एउटाका दरले एकीकृत सेवा केन्द्र ३ महिनाभित्र स्थापना गर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न १ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान सुझाइएको छ । यस्ता सेवा केन्द्रबाट ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोत, महसुल भुक्तानी, पासपोर्टका लागि आवेदन, प्राथमिक उपचार सेवा, सुत्केरी सेवा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने’ कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्न सुझाएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो प्राधिकरणमा हाल कायम रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष लगायत यससँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूलाई यसैमा समाहित गर्न सुझाइएको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरी प्राधिकरणले जनशक्ति, रोजगारी, स्वरोजगारीको अवस्थाको आँकडा राख्ने, रोजगारी खोज्नेको सम्पूर्ण विवरण राख्ने, सीप तालिम सिकाउने, स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि ऋणको व्यवस्था गर्नेलगायतका खाका अघि सारिएको छ । साथै सीटीईभीटी, घरेलु उद्योग तालिम केन्द्रजस्ता सबै तालिम केन्द्रहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने र त्यसमार्फत विभिन्न प्रकार र अवधिका सीपमूलक तालिम दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गराउने खाका तयार पारिएको छ ।
कार्यदलले सुझाएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भएमा पाँच वर्षभित्र लाखौंको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, गरिबी निवारण, गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुनुका साथै देशले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने आधार तयार हुने कार्यदलको दावी रहेको छ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
