काठमाडौं / तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले खेलौना बनाएकोजस्तो पाइयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको भनिएको नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको जतिसुकै प्रचार गरिएको भए पनि यो पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात गरिने भएको छ । डिजेलबाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ– पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन र मट्टितेल भने ट्यांकरबाटै पूर्ववत ढंगले ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता यथावतै छ ।
नेपालमा आवश्यक पर्ने पेट्रोल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनभन्दा डिजेलको आयात बढी छ । त्यसैले डिजेलको लागि मात्र पाइपलाइनको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि भारतको एकलौटी बजार कायम राख्ने खेलमा नेपाल फसेको विश्लेषण गरिएको छ । हैदरावादबाट उद्घाटन गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल पठाउने कामलाई हैदरावादबाटै स्वीच अफ गरेर निर्यात ठप्प पार्न भारतले सक्ने गरी पाइपलाइनको प्रयोग नेपालको लागि हितमा नहुने ठोकुवा विश्लेषकहरूले गरेका छन् । अहिले बन्न लागेको पाइपलाइन रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको रहेको छ । यसको लम्बाइ ३६.२८ किलोमिटर रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल आयल निगमले मासिक एक लाख १५ हजार केएल डिजेल हाल आयात गर्दै आएको छ । ४० हजार केएल पेट्रोल १६ हजार के एल हवाई इन्धन र १५ सय केएल मट्टितेल पनि आयात भैरहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । पाइपलाइनको प्रयोग गरेपछि वार्षिक ७० करोड रूपैयाँ ढुवानी कम हुने आयल निगमको अनुमान छ । ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लागत रहने पाइपलाइन निर्माणमा नेपालले १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । यो लगानी पूर्ति गर्न नेपाललाई पाँच वर्ष लाग्ने भएको छ ।
यसैबीच भारतसित सम्झौता भएको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेल सेवा विस्तारको योजना पनि कहिलेदेखि सुरु गर्ने र कति वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसमक्ष यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा पनि जवाफ स्पष्ट नआएको थाहा भएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आपूmलाई कूटनीतिक भाषामा बोल्न नआउने भनेर भारतीय नेताहरूको आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुभएको दिल्ली भ्रमण टोलीका एक सदस्यले जनधारणालाई जनाए ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
