चन्द्रप्रकाश बानियाँ
प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी रहने व्यवस्था स्थापनाको पक्षमा सार्वजनिक भएका प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवका भनाइले जनतामा एक खालको उत्साह थपिएको थियो । जनताको त्यस्तो चाहना संविधानको मस्यौदामा लिइएको जनमतको बेलामा पनि प्रकट भएको थियो । अर्थात् प्रचण्डको मुखारविन्दबाट निस्केको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा नेपालीहरूको भित्री मनको आशयानुरूपकै थियो । सधैंझैं यसपटक पनि प्रचण्ड आफ्नो कुरामा धेरै दिन टिकेनन् । पिपलपाते चरित्रको पुनः पुष्टि गर्दै त्यसबाट पर्लक्क पल्टन पुगे । यतिखेर सरकारको पक्षमा स्पष्ट दुई तिहाइ संसदीय बहुमत छ । प्रदेश सरकारहरूमा पनि एकल वर्चस्व छ । त्यसैले सरकारले आँट गर्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मुलुक जानसक्ने अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको छ । होइन, व्यवस्था परिवर्तन गर्नेजस्तो व्यापक जनसरोकारको विषयमा संसद्बाट निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हो भने पनि विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजान सकिन्छ । निश्चय नै सरकारमा सामेल भएका दलहरू मात्र होइन, त्यस विषयको पक्षमा प्रचण्ड जनमत देखिने छ । जनचाहनासँग सम्बन्धित विषयबाट तत्काल पछि फर्कनुपर्ने आवश्यकता थियोजस्तो लाग्दैन । हो, संविधानतः राजसंस्था जीवितै रहेको बेलामा कुनै कुनाबाट सुझाइएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’को प्रस्तावलाई सन्दर्भको ख्याल नगरीकन एमालेले बेलामौकामा उठाउने गरेको थियो । त्यो अरुबाट फरक देखिने तुच्छ आशयको परिणाम मात्र थियो । गणतान्त्रिक अभ्यासमा संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था यथावत् राखेर प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनमतबाट चुनिने व्यवस्था गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सम्भवतः अब पार्टी एकीकरण भइसकेको हुनाले पूर्व एमाले नेताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिन गाह्रो पर्दैनथ्यो होला । आर्थिक समृद्धितिर एकोहारिएर लाग्नुपर्ने समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसमा अल्झनु समयोचित होइन भन्ने प्रचण्डको पछिल्लो भनाइ संगतिपूर्ण हो भन्न मिल्दैन । व्यवस्थामा गरिने आवश्यक सुधार परिमार्जनबाट देशको आर्थिक गति अवरुद्ध हुँदैन । आफै फिक्का सावित हुनुपर्ने गरी आएको उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति जनचाहना प्रतिकूल हो भन्नु बढ्ता हुँदैन । नेपाली काँग्रेस र राजपाजस्ता संसद्वादी दलहरूसम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूको रोइलोलाई राष्ट्रिय आवाज हो भनेर मान्नु नेपाली मानसिकताको गलत मूल्यांकन हो ।
हुन त मुलुकमा फेर्नुपर्ने शासकीय प्रणाली एक्लो संस्था होइन । अरु अनेक संस्थाहरूको कार्यभार र कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता देखिन थालेको छ । शासकीय प्रणाली सँगसँगै तिनीहरूको सम्बन्धमा पनि औपचारिक अनौपचारिक छलफल चलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । जस्तो कि वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा प्रादेशिक सरकारको औचित्य स्थापित हुने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेश राख्ने हो भने सरकारलाई सरकारजस्तो बनाउनु प¥यो । पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला विकास समितिको हैसियतको संस्थालाई प्रदेश सरकारको नाम दिनु संगतिपूर्ण देखिएको छैन । प्रदेशको यस्तै हैसियत रहिरहने हो भने कि प्रदेश खारेज गरेर जिल्ला विकासलाई जिल्ला सरकारको रूपमा पुनर्जीवित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अथवा कर्मचारीतन्त्रबाट चल्ने पहिलेको क्षेत्रीय प्रशासनजस्तो प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था गर्दा त्यो आर्थिक हिसाबले मितव्ययी रहनेछ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबाट काम सापटी लिएर जीविका गर्नुपर्ने त्रिशंकु सरकारको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
अर्को सुधार गर्नैपर्ने संस्थाको रूपमा नेपाली सेना देखिएको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिनु नपर्ने कुनै मुलुकको सेना हुन्छजस्तो लाग्दैन । त्यस दृष्टिले नेपाली सेना विश्वव्यवस्थाकै अपवादको रूपमा छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा सीमासुरक्षासँग नेपाली सेनाको कुनै साइनो सरोकार देखिँदैन । नेपाली सेनालाई हतियारबाट सुसज्जित राख्नुपर्ने एकमात्र कारण राष्ट्रसंघीय शान्तिमिसनमा खटाउनका लागि रहेको छ । नत्र भने नेपाली सेना सरकारी रकममा स्थापित एउटा विशुद्ध ‘व्यापारिक फर्म’ भन्दा बढी महत्वको छैन । थप विडम्बना कस्तो पनि छ भने राज्यको खर्चमा पालिने संस्थाले आर्जन गरेको नाफामा राज्यको हक लाग्दैन । राज्यलाई कर तिर्नु पनि पर्दैन । राज्यका ठूलठूला परियोजनाहरू विना टेण्डर, विना प्रतिस्पर्धा सेनाले जिम्मा लिन्छ र नाफा कमाउँछ । शान्तिमिसनमा दस्ता पठाएबापत प्राप्त हुने रकम पनि सेनाको कोषमा जम्मा हुन्छ । अन्य व्यावसायिक कारोबारमा समेत सेना सामेल छ । राज्यकोषबाट पालिएकोे संस्थालाई स्वतन्त्र कारोबार गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता दिनु उपयुक्त होइन । त्यसैले सेनाको पुनर्संरचना अनिवार्य भइसकेको छ । वर्तमान सैन्य शक्तिलाई दुई भागमा विभक्त गरेर एउटा अंशलाई हतियारबाट सुसज्जित गरेर राष्ट्रसंघीय मिसनमा मात्र पठाउनमा उपयोग गर्ने । दोस्रो अंशलाई विशुद्ध ‘ज्यावल बोक्ने’ संस्थामा रूपान्तरण गरेर राज्यको निर्माण पुनर्निर्माणमा लगाउने । तर नाफा कमाउने गरी होइन, विशुद्ध निर्माणदस्ताको रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु समयानुकूल ठहरिनेछ ।
कर्णाली राजमार्ग नेपाली सेनाले बनायो भनिन्छ । वास्तवमा त्यो ठेक्कामा बनाइएको हो । नेपाली सेनाले होइन, नेपाली सेना नामको व्यावसायिक कम्पनीले ठेक्कामा बनाएको हो । नेपाली सेना राज्यको जागिरे संस्था हो । त्यसले निर्माणको काम गरेबापत राज्यकोषबाट अतिरिक्त पैसा असुल्न हुँदैनथ्यो । राज्यले आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीसम्म उपलब्ध गराइदिने हो । सेनाको मानवश्रमबापतको पैसा वा प्राविधिक सेवाबापतको ज्याला राज्यबाट लिन मिल्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा बल्ल सेनाले विकासको काम ग¥यो भन्न मिल्थ्यो । हो, नेपाली सेनाले देशका महत्वपूर्ण र अप्ठेरा कामहरू गर्दै आएको छ तर बिर्सन नमिल्ने कुरा के पनि हो भने निर्माण कार्यमा लागेबापत अन्य निर्माण व्यवसायी (प्राइभेट) संस्थाले भन्दा ५० देखि ७० प्रतिशत महँगो मूल्य सरकारबाट असुलेको छ । नेपालका कुनै पनि आयोजनाको लगत इष्टिमेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुँदैन भनिन्छ । अर्थात् योजना तर्जुमा गर्दा नै खाने खुवाउने लुपहोलहरू प्रशस्त छोडिएको हुन्छ । हाम्रा अयोजनाहरूको लगत इष्टिमेट वास्तविक लागतभन्दा निकै महँगा हुन्छन् । त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरू निकै ठूलो रकम छोडेर योजना निर्माण गर्न तयार हुन्छन् । सेनाको सम्बन्धमा भने त्यो नियम लागू हँुदैन । सेनालाई योजनाको जिम्मा विना टेन्डर दिइन्छ । घटाघट गरेर योजनाको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । सेनाले जस्तै विनाटेन्डर, विनाप्रतिस्पर्धा प्रस्तावित लागत इष्टिमेटअनुसारकै रकममा आयोजनाको जिम्मा पाउने हो भने जुनसुकै प्राइभेट निर्माण कम्पनीले सेनाको जस्तै गुणस्तर र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्तैन भन्न मिल्दैन ।
भर्खरै अमेरिकामा सार्वजनिक अपराध गरेबापत कम सजाय दिएको वा अभियुक्तप्रति नरम दृष्टिकोण राखेर फैसला गरेको कारणले अमेरिकी मतदाताहरूले एकजना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिदिएका छन् । नेपालका अदालतहरूलाई स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा यति धेरै स्वतन्त्रता दिइएको छ कि न्यायाधीशहरूले आफूलाई राज्य र जनताभन्दा माथि सम्झन थालेका छन् । अदालतका कैयौं निर्णयहरू देशको ऐन कानून, अभिसन्धि, सम्झौताको आधारमा होइन, न्यायाधीशको स्वविवेकमा हुने गरेका देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वोपरी मानिन्छ । नेपालमा भने अदालतको सर्वोच्चताको पक्षमा पैरवी गर्ने गरिन्छ । त्यसैले हामीकहाँ पनि जनताको सर्वोच्चता कायम हुने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गरिनुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर कसरी भन्न मिल्छ र ? अमेरिकी र नेपाली नागरिक अधिकारको परिभाषा फरक अवश्य हुँदैन होला । अमेरिकी अदालत र नेपाली अदालतको स्वतन्त्रताको परिभाषामा पनि समता हुने किन नहुने ? न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा न्यायमूर्तिहरूका निर्णयबाट अभिव्यक्त हुने स्वच्छन्दतामाथि अंकुश लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरातिर किन विचार नगर्ने ?
