–बोर्णबहादुर कार्की
राष्ट्रिय राजनीति गणतान्त्रिक मार्गमा यात्रा गरेको १० वर्ष भएको छ । अन्योल र अनिश्चितताको यो यात्रा सुरक्षित हुँदै गएको महसूस हुन थालेको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माण र स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्मको निर्वाचनको सफलताले यस्तो परिस्थितिको निर्माण गरिएको हो । लगभग दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको वामपन्थी गठबन्धनको ओली सरकार, ठूला र प्रभावशाली दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट निर्मित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आदि घटनाक्रमहरुबाट पनि गणतन्त्रका चुनौतीहरू घट्दै गएको र अवसरहरु बढ्दै गएको राजनीतिक तस्वीर देखिन्छ । बाह्य रुपमा यस्तो परिदृश्य देखिए पनि भित्री (सार) अझै तरल रुपमा रहेको पाइन्छ । यस्तो भित्री रुप बुझ्न र पहिचान नगरी खोजिने समाधानले गणतन्त्र दिगो टिकाउ हुन गाह्रो हुन्छ ।
राजतन्त्र पारिवारिक शासनतन्त्र हो भने गणतन्त्र जनताले आफ्नो लागि आफैले शासन गर्ने व्यवस्था हो । राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्र उत्तम राज्य व्यवस्था हो । गणतन्त्र लोकतान्त्रिक बन्न सकेन भने वा यसको दुरुपयोग भयो भने यो राजतन्त्रभन्दा पनि खराब राज्यव्यवस्था हुन पुग्दछ । गणतन्त्र कैयौं देशमा असफल भएका छन् । असफलताका मुख्य कारणहरुमा स्वेच्छाचारी, निरंकुश र जनविरोधी शासक सत्तामा पुग्नु, उनीहरुलाई जनताले जिम्मेवार उत्तरदायी बनाउन नसक्नु र बाह्य शक्तिले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई निहित स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु भएको पाइन्छ । कुनचाहिँ खतरा नेपाली गणतन्त्रको लागि छ, यसको पहिचान गरेर मात्र तय गरिने रणनीतिले गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन सक्दछ । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक अवस्थाका कारणले शासक निरंकुश र स्वेच्छाचारी हने सम्भावना न्यून छ, भए पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्रको चुनौती भनेको बाह्य शक्तिकै चलखेल हो ।
एकीकृत नेपालको जग नै शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले राखेका हुन् । त्यहाँदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म मुलुकको नेतृत्व शाह वंशीय राजाले गरेका हुन् । जतिबेला नेपाल एकीकरण भएको थियो, त्यतिबेला भारतलाई ब्रिटिस साम्राज्यले निलिसकेको थियो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा यही ब्रिटिस साम्राज्यको खतरा थियो । यसले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बचाउन ब्रिटिस साम्राज्यविरोधी विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । किनलकको नेतृत्वको ब्रिटिस सेनाले गरेको आक्रमणले उनीहरूलाई यही शिक्षा दिएको थियो । यो आक्रमण नेपाली सेनाले असफल नगराई दिएको भए अहिलेको नेपालको भूगोल रहन असम्भव थियो । त्यतिबेला पादरीहरूलाई निष्कासन गर्नुको कारण पनि यही नै थियो । पृथ्वीनारायण शाह पछिका शाही शासकहरु बहादुर शाह र राजेन्द्रलक्ष्मीले एकीकरणको अभियानलाई निरन्तरता र तीव्रता दिएपछि बाह्य शक्ति (ब्रिटिस)ले दरबारमा घुसपैठको रणनीति अख्तियार गरेका थिए । त्यसको लागि अदूरदर्शी र अयोग्य राजा रणबहादुर शाहलाई प्रयोग गरेका थिए । यहीँबाट नेपाली राजतन्त्रमा बाह्य शक्तिको प्रभाव स्थापित भएको थियो । त्यसपछिका घटनाक्रमबाट बाह्य शक्तिले आफ्नो नियन्त्रण लिँदै आएको पाइन्छ । माथवर सिंहको हत्या, कोतपर्व आदि घटनाहरुमा बाह्य शक्तिको हात रहेको र त्यहीँबाट नेपाली सत्ता उनीहरुको प्रभाव र नियन्त्रणमा भएको पाइन्छ । १०४ वर्ष लामो राणाशासन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो पृष्ठभूमिमा दरबार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको समाप्तिको आधार र कारण खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । भित्री कारण बुझ्न दरबार हत्याकाण्ड राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन, राजतन्त्र विरोधी संयुक्त आन्दोलन, प्रमुख नेताहरुको भूमिका, ती घटना घट्ने क्रममा बाह्य शक्तिको स्वार्थ र चलखेलको सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
राजतन्त्र अन्त्यको निर्णायक कारणहरू (गुणत्मक कारण) सतहमा देखिन थालेको दरबार हत्या काण्ड पछि नै हो । २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्र र उनको वंशनाश गर्ने हत्या काण्ड भएको थियो । यो हत्या काण्ड कसले के प्रयोजनको लागि गराएका थिए ? यो प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित नै छ । यही घटना हो, जसले राजतन्त्रको जगलाई तहस नहस पारिदिएको थियो । यो हत्या काण्ड नभएको भए राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना हुने थियो कि थिएन ? यो प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित नै छ । नेपालको राजतन्त्रसँग जोडिएका राजनीतिक हत्या काण्डहरूमा माथवरसिंहको हत्याकाण्ड, कोतपर्व पछिको उल्लेखनीय काण्ड नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड नै हो । जुन हत्याकाण्डले राजतन्त्र समाप्त गर्ने आधार खडा गरेको थियो । यो काण्ड पूर्व हत्याकाण्डहरूको निरन्तरता हो कि, होइन ? यी तथ्यगत विश्लेषणबाट दरबार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको समाप्ति बुझ्न सहज हुन्छ ।
मुलुकमा भएका ठूलाठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा स्वदेशीभन्दा बाह्य शक्ति बढी प्रभावी भएको पाइन्छ । माथवर सिंह थापाको हत्या, कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व यसका उल्लेखनीय घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूमा विश्वभरि औपनिवेशिक शासन गरिरहेका पश्चिमा शक्ति ब्रिटेनको हात रहेको पाइन्छ । कोतपर्वबाट स्थापित भएको १०४ वर्ष लामो राणाशासन यही शक्तिको संरक्षणमा टिकेको कुरा सर्वविदितै छ । २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको नेपाली राजनीतिमा ब्रिटिसहरूको स्थान भारतीय सत्ताले लिएको हो । नेपाल र भारतबीच बेला मौकामा देखिने अन्तरविरोधको मुख्य कारण नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहने भारतीय सत्ताको चाहना र स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने नेपाली जनताको चाहनाबीचको टकराव नै हो ।
निरंकुश राजतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमताका भएको चीन र भारतबीचको युद्ध (सन् १९६२) मा नेपालले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्ने पूर्वाधार तयार गरिदिएको थियो । यो स्थितिलाई राजा महेन्द्रले सदुपयोग गरेका थिए । स्वाधीन मुलुकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने शक्ति आर्जन गरिरहेको बेला राजा महेन्द्रको निधन र राजा वीरेन्द्रको सत्तारोहण भयो । त्यसपछि दरबारमा पश्चिमाहरुको घुसपैठ र प्रभाव बढेको थियो । पञ्चायतकालमा दरबारभित्र कहिले भारतीय कहिले पश्चिमाहरूको प्रभाव रह्यो । पञ्चायतकालको अन्तिमतिर भने दरबार पश्चिमाहरूको अखडा बनेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध उर्लँदो जन आक्रोशमा भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पश्चिमाहरू दरबारको पक्षमा र भारतीय सत्ता आन्दोलनकारीको पक्षमा उभिएका थिए । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्नभन्दा अगाडि दरबार पश्चिमाहरुको कब्जामा रहे पनि दलीय राजनीतिमा भारतीय सत्ताकै प्रभुत्व रह्यो । माओवादी जनयुद्धले भने पश्चिमाहरुको लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदिएको थियो ।
चरम अस्थिरता खडा गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी चीनको कमजोड कडि तिब्बत माथि प्रहार गर्ने उद्देश्यकासाथ पश्चिमाहरूले नेपाली भूमिलाई प्रयोगशालाका रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि मुलुकको राजनीति नराम्ररी बिथोलिन थालेको हो । जातीयता, क्षेत्रीयता र लैङ्गिक तिलजत्रा समस्याहरूलाई पहाड बनाएर चर्काउने कसरत पनि उनीहरुले नै गरेका हुन् । यही प्रयोजनका लागि उनीहरूले नेपालमा च्याउसरह एनजीओ. र आईएनजीओ खडा गर्ने, दलहरूमा घुसपैठ गर्ने र नेपाली मौलिक धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक बनोटलाई ध्वंश गरेर पश्चिमा धर्म (क्रिश्चियन) र संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने दुस्प्रयास गरेका हुन् । भित्री रुपमा दरबार पश्चिमाहरूको अखडा रहे पनि बाहिरी रुपमा राजतन्त्रले नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र सामाजिक बनोट र राजनीतिक अस्थिरतालाई कुनै न कुनै रुपमा मनोवैज्ञानिक संरक्षण दिएको थियो । साथै चीनको विरुद्ध खुल्ला रुपमा राजतन्त्रलाई प्रयोग गर्न सकिने स्थिति पनि थिएन । त्यसैले पश्चिमाहरू नेपालमा अस्थिर तन्त्र स्थापना गर्न राजतन्त्रको अन्त्य आवश्यक ठान्दथे भन्ने विश्लेषण यथार्थपरक देखिन्छ ।
पश्चिमाहरूले आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउने कसरत गरिरहेको बेला राजा वीरेन्द्रको चीनमा आयोजित बोआओ सम्मेलनमा सहभागिता, राजाका वरिपरिदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्ममा बाह्य शक्तिको प्रभावविस्तार र राजा ज्ञानेन्द्रको महाराजा बन्ने महत्वकांक्षाले दरबार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए भन्दा अतिशयुक्ति हुँदैन । दरबार हत्याकाण्ड अघिपछिका रहस्यमय घटनाक्रमहरूले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । दरबार हत्याकाण्ड भारतीयहरूको सहयोगमा पश्चिमाहरुले गराएको भन्ने विश्लेषण वस्तुपरक देखिन्छ । जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, यथार्थमा त्यही दिन राजतन्त्र समाप्त भएको थियो । ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर राजतन्त्र जीवित हुन नसक्ने मूल्याङ्कन दरबार हत्याकाण्डका सूत्रधारीले पहिले नै गरेको सहज रुपमा बुझिन्छ । उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएको त राजतन्त्रको अन्त्यको औपचारिक घोषणा गर्नसम्मको लागि मात्र थियो भन्ने तथ्य पनि पर्दाफास भएको छ ।
शाही शासनको उत्तराधिकारी परम्परा जेठो छोरो राजा बन्ने र त्यसपछि उनकै सन्तान राजा बन्ने थियो । यो परम्परामा ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । राजा वीरेन्द्र नहुँदा दीपेन्द्र र यी दुवै नहुँदा निराजन राजा हुन सक्ने शाही परम्परा थियो । दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्र मात्र होइन, दीपेन्द्र र निराजनसम्मको हत्या नभएको भए ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । यस अर्थमा वीरेन्द्रको वंश नाश र ज्ञानेन्द्रको राजा हुने अवसर एक अर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । राजा वीरेन्द्रका सम्पूर्ण वंशनाश हुनु, ज्ञानेन्द्रको सम्पूर्ण परिवार सकुशल रहनु संयोग मात्र हो कि प्रायोजित हो ? यसको गहिराइमा नपुगी राजतन्त्र अन्त्यको कारण मात्र होइन, राजतन्त्र अन्त्यको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र र उनीहरूको उद्देश्य पनि बुझ्न सकिँदैन ।
राजतन्त्र अन्त्यको अन्तिम निर्णायक कारण संसद्वादी र माओवादीको बीच ७ मंसिर २०६२ सालमा भएको १२ बुँदै समझदारी नै हो । यो समझदारीको मुख्य उद्देश्य राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गनर््ु रहेको थियो । यही समझदारीको जगमा २०६२÷६३ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भएको र त्यही जनआन्दोलनको बलमा राजन्त्रको अन्त्य भएको हो । यो सबैले देखेको र बुझेको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । १२ बुँदे समझदारीको पूर्वाधार राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन यात्राले निर्माण गरिदिएको हो । यो एउटै नाटकका दूई भूमिका मात्र त होइनन् ? भन्ने आशंका पनि छँदै छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन र १२ बुँदे समझदारीबीचको सम्बन्ध, कारण र परिणाम बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
यो देखिने तथ्य हो, राजा ज्ञानेन्द्र नै राजतन्त्र अन्त्यको प्रमुख र निर्णायक कारण बने । उनीले राजा भएपछि मात्र होइन, राजा हुनुभन्दा अघि पनि राजा वीरेन्द्रले शासन चलाउन नसकेको, आफू भए प्रभावकारी शासन चलाउन सक्ने धारणा राख्दै आएका थिए । राजा हुनासाथ यिनले निरंकुश शासन सञ्चालन गर्ने कसरत सुरुवात गरेका थिए । यस्तो कसरतमा सहयोगी राजावादी मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूका पनि माथिल्लो तहका नेताहरू रहेका थिए । त्यसमा देखिने पात्र शेरबहादुर देउवा थिए भने पर्दा पछाडिका अन्य पात्रहरू काँग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीका उच्चस्तरका नेताहरु नै थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा गरिएको संसद् विघटनदेखि २०५९ आश्विन १८ र २०६१ साल माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन आदि घटनाक्रमहरू राजतन्त्र समाप्तका अर्थपूर्ण कारणहरु हुन् ।
संसद्वादी र माओवादीबीचको एकतामा भएको २०६२÷६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन टिक्न नसक्ने सामान्य रुपमा अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो । यत्रो शक्तिलाई पेलेर जान सकिने राजा ज्ञानेन्द्रलई सल्लाह दिने देशी, विदेशी पात्रहरू कोको थिए ? नाफा, नोक्सानबाट निर्देशित व्यापारी प्रवृत्तिका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रभावशाली बाह्य शक्तिको ढाडसविना संसद्वादी र माओवादीसँग एकैपल्ट लड्ने हिम्मत गरे होलान् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । आन्दोलन निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा ११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संसद्को पुनःस्थापना, १३ पौष २०६३ मा गणतन्त्रमा जाने संसद्द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित, १५ जेष्ठ २०६५ मा संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा र २९ जेष्ठ २०६५ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सहज रुपमाा दरबार परित्याग आदि महत्वपूर्ण निर्णायक घटनाहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन् ।
राजतन्त्रको समाप्तिमा निर्णायक खलपात्र बनेका ज्ञानेन्द्रलाई निरंकुश शासन गर्नको लागि उक्साउने विवादास्पद तत्वहरूको पश्चिमा अस्थिरतावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ, जनदमन गरेर निरंकुश राजतन्त्र स्थापना गर्नको लागि उनीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई दिएको सल्लाह, सुझाव र दबाबले पनि यही कुराको उजागर गर्दछ । राजा ज्ञानेन्द्र निरंकुश शासन गर्न उदत्त नभएको भए यति चाँडो राजतन्त्र समाप्ति भएको औपचारिक घोषणा हुने थिएन भन्ने आँकलन त्यति अमूर्त देखिँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई उकास्नेहरू र जातीयतावादी, क्षेत्रीयतावादी र क्रान्तिकारी आवरणका उग्र गणतन्त्रवादीको नाभी पश्चिमा अस्थिरतावादी शक्तिसँग गाँसिएको तथ्यले पनि यही आकलनलाई थप पुष्टि गर्दछ । संविधानसभाद्वारा जातीयता र क्षेत्रीयतामा आधारित अस्थिरतावादी संविधान बनाउने दुष्प्रयास असफल भएपछि उनीहरूले राजन्त्र पुनः स्थापनाको चर्चा र दुष्प्रयास गर्न थालेका छन् । यिनीहरूकै आड भरोसामा पुनः राजा बन्ने भ्रम ज्ञानेन्द्रले पालेका छन् ।
दरबार हत्याकाण्डदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको दरबार परित्याग र पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्ने दुष्प्रयाससम्मका घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा ‘राजतन्त्र’ बाह्य शक्तिको शिकार भएको सहज रूपमा बुझिन्छ । यी घटनाहरू माथवर सिंहको हत्या र कोतपर्वकै नयाँ संस्करण भएको संकेत मिल्दछ । चरम अराजकता र अस्थिरता सिर्जना गरी नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने बाह्य शक्तिको विगतको कसरतको नयाँ प्रयोग नै दरबार हत्याकाण्ड र राजनन्त्रको अन्त्य हो भन्ने तर्क बढी विश्वसनीय देखिन्छ । जुनसुकै कारणले होस् राजतन्त्र समाप्त भएको छ, अब पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना नै छैन । पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्न खोज्नु अराजकता र अस्थिरता खडा गरी गम्भीर संकटहरूलाई निम्त्याउनु हो । राजतन्त्रको आवश्यकता र औचित्य २००७ सालको वरिपरि नै समाप्त भएको हो । आम जनतामा रहेको राजनीतिक अज्ञानता, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको क्षमता र दूरदृष्टिको अभाव र बाह्य शक्तिको चलखेलले मात्र २०६५ सालसम्म राजतन्त्रको आयु लम्बिएको हो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो अहिले चौबाटोमा छ । यो गणतन्त्रले जनमुखी बाटो अवलम्बन गर्ने हो कि जनविरोधी बाटो अख्तियार गर्ने हो, अग्निपरीक्षाकै विषय छ । अहिले पनि गणतन्त्र पश्चिमाहरूकै घेराबन्दीमा छ । गणतन्त्रको जग भरपर्दो छैन, राजतन्त्रको चिहानमाथि खडा भएको छ । पश्चिमाहरूको यस्तो घेरा तोडेर जनताको विश्वास र समर्थनको जगमा जनमुखी गणतन्त्र स्थापना गर्नसके मात्र यो गणतन्त्र दिगो र टिकाउ हुन सक्दछ । राजतन्त्रको चिहानमा खडा भएको गणतन्त्रको महल तासको घरझैं छ, यो कतिबेला के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुनहुन्छ)
