सरकारमा महासेठहरूको हैकम चल्न थाल्नु शुभसंकेत मानिएला र ?

193

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
एमाले–माके गठबन्धनको वामपन्थी सरकार गठन हुँदाका बखत जनतामा जुन उत्साह उमङ्ग देखिएको थियो, त्यो अब विस्तारै निराशामा परिणत हुँदै जान थालेको छ । हुन त जनतासँग वाचा गरेअनुसार दुई पार्टीबीच एकीकरण सम्पन्न भएको छ । सरकार बलियो र स्थिर बन्ने लक्षण देखिएको छ । जनतासँग वाचा गरेजस्तै विद्युतीय रेल र पानीजहाज चलाउने ठूलठूला सपना पूरा गर्ने अभियानमा सरकार इमानदारीपूर्वक लागेकै होला । तर तिनको प्रत्यक्ष प्रतिफल जनताको हातमा आइपुग्न समय लाग्नेछ । जनताका अपेक्षा भने ससाना र हातहातै पूरागरिदिनुपर्ने खालका थिए । हुनसक्छ भने खाडीतिर लाम लागेर काम खोज्न जानुपर्ने दयनीय परिस्थितिको अन्त्य गर्ने कदम सरकारले चालोस् भन्ने चाहना थियो । त्यो ठूलो कुरा थियो तैपनि सकारात्मक पाइला जनताको नजरमा पर्ने गरी चालिनेछन् भन्ने आशा मतदाताको थियो । दुईखाले जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरिनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो । बजार व्यवस्थित र नियन्त्रित होला भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । उन्नत कृषि सामग्री, बीउबिजन र मलको व्यवस्था होला भन्ने आशा पालिएको थियो । सामाजिक सुरक्षाभत्तामा वाचाअनुरूप वृद्धि होला भन्ने विश्वास थियो । अहँ, त्यस्तो लक्षण विगत पाँच महिनामा कहीँकतै देखा परेन ।

 

ठूला जलविद्युत् योजना, रक्सौल र सिंगात्सेबाट काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण, पोखरा र भैरहवाका ठूला विमानस्थल निर्माण जस्ता योजनाहरूले तत्काल जनताको हातमा केही राखिदिने होइनन् । त्यस्ता योजनाहरूप्रति जनताको खासै आकर्षण थिएन । ती योजनाहरू पूरा गर्न वर्षौं कुर्नुपर्छ भन्ने तथ्यबोध सायद नयाँ सरकारलाई थिएन होला । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरसम्म पनि अर्को वर्ष पानीजहाज र दुई वर्षमै चीनको रेल काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म गुड्ने उडन्ते गफ सुनाउँदै थिए । पछिल्लो चीन भ्रमणबाट फर्केपछि भने उनको त्यो बालउत्साहमा धक्का लागेजस्तो देखिन्छ । तिब्बत हुँदै नेपाल फर्किने बेलासम्म प्रधानमन्त्रीको उत्साह निकै ठण्डा भैसकेको जस्तो देखिन थालेको छ । आफ्नो अतिउत्साह विषयवस्तुको अज्ञानको परिणाम थियो भन्ने कुराको आभास बल्ल मिलेछ कि ?
दिनप्रतिदिन जनताको आशा, भरोसा र उत्साह कमजोर बनाउने कर्ममा सत्ता निरन्तर उद्यत रहेको हो कि जस्तो अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । सरकारले आफूलाई झूठो र वचनप्रति इमानदार छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने कामको सुरुवात बजेटमा सुरक्षाभत्तामा गर्छु भनेको वृद्धिको वाचा तोडेर गरेको हो । निर्वाचनको बेला ‘जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरघरमै पुगेर पाँच हजार हातहातमा थमाएर नमस्कार गरिन्छ’ भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक आमसभामा भन्न छुटाएका थिएनन् । बजेटले प्रधानमन्त्रीको वाचालाई झूठो सावित गरिदियो । व्यक्तिगतरूपमा प्रमलाई नम्बरी ढाँट प्रमाणित गरिदियो ।

 

सरकारसँग पैसा नभएर भत्ता वृद्धि नगरिएको हो भन्ने कुरामा आम मतदाताालई पटक्कै विश्वास छैन । त्यो सरासर ढाँट, छल र आँखामा छारो हाल्ने काम हो भन्ने बुझाइ जनताको छ । हुन पनि कर्मचारीलाई एक दुई हजार भत्ता थप्नुको कुनै अर्थ थिएन । उनीहरूको अपेक्षा र आवश्यकताको दृष्टिले त्यो ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भनेजस्तो मात्र थियो । उनीहरूलाई त्यति रकम थप्नु र नथप्नुको कुनै अर्थ थिएन । त्यही रकम उबारेर जेष्ठ नागरिकका हातमा पाँच÷सात सयसम्म थपिदिएको भए नेताको वचन रहन्थ्यो, मतदाताको मन रहन्थ्यो, वृद्धवृद्धाको चित्त रमाउँथ्यो ।

अथवा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा पजनी गरिएको रकमबाट अलिकता चुँडचाँड गरेर वृद्ध नागरिहरूको मन राख्न सकिन्थ्यो । हो, नेपाली मतदाताहरूले आफूले मत दिएर जिताएको सांसदलाई ऐन, कानून र नीति निर्माताको रूपमा होइन, विकासे कार्यकर्ताका रूपमा हेर्दछन् । पञ्चायतले स्थापना गरेको मान्यता (परम्परा) समाजमा आज पनि उस्तै छ । त्यसैले सांसदहरूले आफ्नो तजबिजमा विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने रकमको व्यवस्थाको माग गर्नु स्वाभाविक हो । सांसदमार्फत जाने रकम पनि जनताका ससाना आवश्यकता सम्बोधन र परिपूर्तिमै उपयोग हुने हो । त्यसमा ठूलो घोटाला अथवा दुरूपयोग भैहाल्छ भन्न सकिन्न । हो, त्यस्तो रकमको वितरणमा भने न्याय नहुन सक्छ । सांसदहरूको प्राथमिकतामा आफ्ना मतादाता कार्यकर्ता पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । विपक्षमा मतदान गर्ने जनता वा समाज सांसदको उपेक्षाको शिकार हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । जे होस्, सांसदलाई दिने विकासे रकमबाट अलिकता कटौती गरेर पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।

 

अथवा बज्ेटको अंक बढाएरै भए पनि रकमको व्यवस्था गर्न नसकिने थिएन । जे भयो भयो, त्यसपछि पनि ‘नदिने बरजुले बुधबार बार्छिन्’ भनेजस्तो ढकुटी रित्तो रहेको झूठो कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्दै हिँड्नु हुँदैनथ्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम प्रतिबद्धताअनुसार पाँच वर्षभित्र अवश्य बढाइने छ । नबढाए फेरि मतयाचना गर्ने ठाउँ नै रहने छैन । तर अन्तिम वर्ष पाँच हजार पु¥याउनुभन्दा यो वर्ष ५०० थपिदिनुको ठूलो महत्व हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र पार्टी सिंगै ढाँट ठहरिनुपर्ने थिएन । कुरो सानो थियो । व्यवस्थापना गर्न नसिकने विषय छँदै थिएन । तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै ठानेन । वर्तमान सरकारप्रतिको जनआकर्षण र समर्थनमा ह्रास ल्याउने पहिलो कारण त्यही बन्यो ।
पाँच महिनाको अवधिमा समाजमा उत्साह जगाउने केही कामहरूको सुरुवात भने भएको हो तर धेरै दिन त्यस्को आकर्षण टिकेन । अर्थात् जनताले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम देखा परेन । यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने अभियान, सुनतस्करीको छानबिन, ठग ठेकेदारहरूलाई कारबाहीजस्ता विषयले प्रारम्भमा तरङ्ग सिर्जना गरेकै हुन् । तर ती कुनै कुरा पनि टुङ्गोमा पुगेनन् वा पुग्ने लक्षण देखिएन । तस्करी होस् वा सिण्डिकेट अथवा ठगीधन्दाको पर्याय बनेको ठेकेदारी होस्, तिनलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने बजार हल्लालाई अभियानमा आएको शिथिलताले प्रमाणित गरिदियो भन्ने मान्यता समाजमा विकास भएको छ ।

 

शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको माफियाकरणलाई नियन्त्रण गरिएला कि भन्ने जनताको आशा पनि निराशामा परिणत भयो । निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः बन्द गर्दै जानुको सट्टा करछुट गरेर प्रोत्साहित गर्ने, चिकित्सा माफियालाई फाइदा पुग्नेगरी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्ने, सरकारी स्वामित्वका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा निःशुल्क कोटा घटाउने जस्ता कार्यहरूले सरकारको जनविरोधी नियत नांगिँदै जान थालेको जनताले अनुभूत गर्नुप¥यो । पछिल्लो पटक केही सीमित ठाउँहरू छोडेर सिंगो देशलाई नै प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेर सत्ता निरंकुश हुन खोजेको प्रमाणित गरिदिनाले समाजमा थप निराशा बढेको हो ।

 

वाम सरकारले एक÷दुईवटा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अघि सारेर पछिल्लो निर्वाचनमा मतदाताले दिएको समर्थनको मान राख्नेछ र अर्को निर्वाचनमा समेत विजयी बन्ने बाटो बनाउनेछ भन्ने नेपाली समाजले अनुमान गरेको थियो । वामपन्थीहरूलाई सत्ता रुच्दैन भनेको साँच्चै रहेछ कि ? एकपछि अर्को अलोकप्रिय कर्म गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध देखिन थालेको छ । ढुकुटी खाली भएको हुनाले बुढाबुढीलाई २÷४ हजार भत्ता दिन सकिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बजेटको ठूलो अंश आफूले राखेको कुरा जनताले पचाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूले ढुकुटीबाट वर्षान्तमा करोडौं करोड रकम बाँडेको कुरा पनि जनतालाई मन परेको छैन । वाम सरकारले गठन भएको पाँचै महिनामा देखाएका अस्वाभाविक गतिविधिले सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ स्वात्तै तल झरालिदिएको छ । सिङ्गो देशको कुरा परै राखेर काठमाडौंलाई मात्रै उदाहरण मान्ने हो भने चित्र उज्यालो देखिँदैन । नयाँ नगरपालिको प्रदर्शनबाट निराश भएको जनताले नयाँ सरकारबाट निकै ठूलो आशा राखेकोे थियो । तर विगत पाँच महिनाको परीक्षणबाट वर्तमान सरकार पनि नगरपालिकाजस्तै अकर्मण्य र अक्षम साबित भएको छ । करोडौंका नयाँ नयाँ गाडीहरू भने किन्न हौसिने तर लाख खर्च गरेर सुधार्न सकिने सडकको स्तरनोन्नतितिर ध्यान नदिने सरकारको कार्यशैलीले ‘खुट्टी देखेर पत्याइयो’ भन्ने लोककथनको सत्यापन भएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । सरकारमा बादलहरू होइन, महासेठहरूको हैकम चल्न थाल्यो भन्ने गाईंगुईं सुनिन थाल्नु सरकारको भविष्यको लागि शुभसंकेत हो भन्न सकिन्न ।

(- जनधारणा साप्ताहिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here