राज्यलक्ष्मी शाक्य
प्रकृतिले नेपाललाई दिएको महत्वपूर्ण स्रोतसाधनमध्ये एक हो ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत् । नेपालजस्तो पहाडी भूभागले युक्त देशमा जलविद्युत् उत्पादनलाई अन्य देशमा जस्तो ठूलो कठिनाइ पनि छैन । यसको पुष्टि विभिन्न उच्च निकायले अध्ययनपश्चात् नेपालका जलविद्युत् आयोजनालाई सबैभन्दा सस्तो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुलाई मान्न सकिन्छ । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा यतिधेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्न भने हामीले जान्न सकेका छैनौं । यसकारण जलविद्युत् निर्यात त परैको कुरा हो आफ्नै देशलाई पुग्ने विद्युत् पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । अझै मुलुकको धेरै भूभागमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । विद्युत् पुगेका क्षेत्रमा पनि आपूर्ति हुने विद्युत्मा भारतबाट आयातित रहेको छ । नेपालले आफैले जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा अहिले पनि अर्बको हाराहारीमा मूल्य तिरेर भारतबाट विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर, पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कामहरूको सुरुवात भएको छ । त्यसमा विभिन्न देशसँग ऊर्जा सहकार्य पनि एक हो । नेपालले भारत र चीनपछि बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य सम्झौता गर्ने तयारी थालेको छ । केही साताअघि मात्रै चीनसँग ऊर्जा सहयोग सम्झौता गरेको सरकारले बंगलादेशसँग पनि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले बंगलादेशलाई सम्झौता गर्ने मिति तय गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म नेपालले भारत र चीनसँग मात्र ऊर्जा सहकार्यसम्वन्धी सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता भएसँगै दुई देशबीच ऊर्जासँग सम्बद्ध संयन्त्र बन्छ भने विद्युत् खरिद सम्झौताको लागि बाटो खुल्नेछ । साथै बंगलादेशी लगानीकर्ताको लागि पनि सहज हुने जनाइएको छ ।
हालै मात्र सरकारले देशव्यापी विद्युत् प्रसारण तथा निर्यात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ ‘प्रसारण प्रणाली विकास गुरुयोजना’ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गुरुयोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अध्ययन गरी तयार पारेको हो । यसको कार्यान्वयनले मुलुकको ऊर्जाक्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको प्रसारणमा सकारात्मक दिशा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । गुरुयोजना, सन् २०४० सम्मको विद्युत् उत्पादन तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण प्रणालीको आकलनका आधारमा तयार पारिएको छ । दीर्घकालसम्मका लागि गुरुयोजना तयार पार्नु र त्यसका लागि काम सुरु पक्कै पनि सुखद पक्ष हो ।
सम्बन्धित क्षेत्रका प्रमुख विद्युत् उत्पादनलाई लक्षित गरी नदी बेसिनका आधारमा प्रसारण कोरिडोर हुँदै प्रसारण हबमा विद्युत् जोड्ने लक्ष्य गुरुयोजनामा राखिएको छ । यसरी गरिने प्रसारण प्रणालीको विकासले आसपासका सबै आयोजनाको विद्युत् प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सो योजना कार्यान्वयनका लागि प्रसारण लाइनका साथै सब–स्टेशन निर्माण तथा अन्य प्राविधिक कामसमेत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गुरुयोजना सम्पन्न गर्न करीब ७ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । उक्त रकम सरकार, निजीक्षेत्रका साथै विदेशी दातृ निकायमार्फत जुटाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सन् २०४० सम्म करीब ४० हजार मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने र आन्तरिक खपत करीब २० हजार मेवा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम सुरुवात त हुने तर समयमा पूरा नहुने समस्या देखिँदै आएको छ । अझ छिमेकी देश भारतले लिएका आयोजनाहरू त विभिन्न विवादमा परी काम नै सुरु नभएको अवस्था पनि छ । अझ कतिपय आयोजना त सरकारले भारती य सरकारलाई सित्तैमा सुम्पेको महसूस पनि हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका आयोजना त्यसका उदाहरण हुुन् । नेपालको लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन अत्यावश्यक छ । किनभने जलविद्युत् उत्पादनको तीव्रताले नै अन्य विकासको गति अघि बढ्नेछ । तर, जलविद्युत् क्षेत्रलाई नै प्यारालाज्ड पार्ने षड्यन्त्र हुनु र त्यसमा छिमेकी देश पनि सहभागी बन्नु भनेको खतराको घण्टी हो । यसतर्फ हामी नेपाली सजग बन्नै पर्छ । [email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
