सातवटै प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले शाखा कार्यालयसरहको हैसियतमा राखेको गुनासो गरेका छन् । सातै प्रदेशका मन्त्रीले आइतबार संयुक्त रूपमा संघीय मन्त्रीहरूलाई भेटी संघीयताको सुन्दर पक्ष नभुल्न ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रारम्भिक अवधारणामा सुझाव लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित बैठकमा समेत उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई अनुगमनमा मात्रै नखुम्च्याउन अनुरोध गरे । ‘हामीलाई दिइएको अधिकार हेर्दा शाखा कार्यालयजस्तो भयो, हामीले पनि जनताबाट निर्वाचित भएर सरकार बनाएका हौं,’ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘हामीलाई अधिकार दिँदा राष्ट्रियता ओझेलमा पर्छ कि भन्ने बुझाइ देख्दा दु:ख लागेको छ ।’ उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गरेको बताए । ‘हामी पनि जिम्मेवार छौं, समृद्धिको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी पनि राजनीति नै गरेर आएका हौं, हामीसँग व्यावसायिक टिम छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
