काठमाडौँ, ११ साउन । केही समय अगाडी सरकारले इन्टरनेटमा बढाएको १३ प्रतिशत कर सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विहिबार इन्टरनेटको सेवामा लाग्ने भनिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेको हो । इन्टरनेटको मूल्य बढेको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिएका थिए । वार्ताको माध्यमबाट सहमति भएको र त्यसले उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लाग्ने छैन ।
आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम यही साउन १ गतेदेखि लाग्ने भनिएको थप शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको हो । सहमतिपछि साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बढाएको शुल्क नलिने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए । सहमतिपछि उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि गरिने छैन ।
मन्त्रालयले सहसचिव मिश्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तर्फबाट विनय बोहोरा सदस्य रहेको इन्टरनेट मूल्य समायोजनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
