राज्यलक्ष्मी शाक्य
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मुलुकका प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएकाले केन्द्रसँगै अब प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि जनताको अपेक्षा बढेको छ । उनीहरूलाई जनताको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । त्यसकारण पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने कसरी जुटाउने भन्नेतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समस्या परेको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले प्रदेश सरकार चल्ने र केन्द्र र प्रदेशले दिएको बजेटले स्थानीय तहले आफ्नो काम गर्ने अवस्था देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले अनुमान गरेको आन्तरिक आय अत्यन्त न्यून छ, धेरैजसो बजेट प्रदेश र केन्द्र सरकारले दिने भनेर भर परिएको छ । यसले विगतमा जस्तै अहिले पनि स्थानीय तहमा कुनै परिवर्तन नभएको संकेत गर्दछ । विशेषगरी करको दायरा फराकिलो नबनाउँदासम्म आन्तरिक आय बढ्ने सम्भावना रहँदैन । तर, स्थानीय सरकारले भने आन्तरिक आय बढाउने उपायहरू खासै पहिल्याउन नसकेको देखिन्छ ।
अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक आय बढाउने एउटै उपाय सोचेका छन्, त्यो प्रचलित करको दरलाई अत्यधिक बढाउने र कर लिन सकिने व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणलाई हरेक विषयमा कर बुझाउन बाध्य पारिने । यसको उदाहरणको रूपमा हालै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा लगाउने करको दर र दायरालाई हेर्न सकिन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक विधयेकमार्फत साइकल पार्किङमा समेत कर लगाउने भएको छ । विधेयकअनुसार एक दिन महानगर क्षेत्रमा साइकल पार्किङ गर्दा अब ५ रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
महानगरपालिकाले जग्गाको मूल्याकंन पनि गरेको छ । यसअनुसार महानगरिभत्र २० लाख देखि ८ करोड रूपैयाँसम्म प्रतिकठ्ठा तोकिएको छ । साविक वीरगञ्ज बजार क्षेत्रका जग्गाको मूल्यांकन महँगो राखिएको छ भने पछि थपिएका ११ वटा वडामा मूल्यांकन २० लाखदेखि ३० लाख रूपैयाँको हाराहारीमा छन् । महानगरपालिकाले साना उद्योगलाई वार्षिक ५ हजार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई २ लाख रूपैयाँसम्म लगाउने गरी आर्थिक ऐन तयार गरेको छ । सिनेमा हल, होटल व्यवसाय, जडिबुटी, कबाडी, पशुजन्य समान निकासीमा पनि कर वृद्धि गरिएको छ । महानगरले पार्किङ शुल्क, सवारी साधन प्रवेश, पसल व्यवसाय सञ्चालन, घरेलु तथा साना उद्योग, सवारी दर्ता, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, सम्पति कर, उद्योग–व्यापार कर, निकासी कर र वातावरण प्रदूषण तथा सडक सुधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी इन्धन विक्री कर, नगर क्षेत्रभित्र गरिने प्रचारप्रसार, सूचना प्रविधि, संस्था दर्ता, सिफरिस, नागरिकता, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्तालगायतको सिफारिसमा कर बढाएको छ ।
यो समस्या अन्य स्थानमा पनि छ । यसरी स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा करको दर बढाउन थालेपछि विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेको छ । वीरगञ्जमा व्यवसायीको आन्दोलनपश्चात् महानगरले विधेयकलाई सच्याउने भएको छ । स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै जथाभावी कर नलिन निर्देशन पनि दिइसकेको छ । स्थानीय तहले करका नयाँ क्षेत्र सृजना नगरीय यदि जनतामाथि करको भार थोपर्ने हो भने अवश्य नै यसले संघीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्नेछ । तर, केही प्रदेश र स्थानीय तह भने सरकारको निर्देशनलाई पनि नमान्ने भनेर चुनौती दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तह पनि भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको स्वयं जनप्रतिनिधिले खुलासा गरिरहेको अवस्थामा करको विवादले झनै स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने छ भने जनतालाई पनि मुलुकको समग्र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्नेछ । यसतर्फ जिम्मेवार निकायले बैलेमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।rajyalaxmishakya@gmail.com
जनधारणा साप्ताहिक
