राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र ! गणतन्त्रको विकल्प के ?

83

–निमकान्त पाण्डे
२ सय ४० वर्ष नेपालको शासनमा एकछत्र राज गरेको शाही राजसंस्था अन्त भएको ११ वर्ष मात्र बितेको छ । २ सय ४० वर्षको अलोकप्रियता ११ वर्षमै समाप्त भइसक्ने अवस्था देखा पर्न थालेको छ । राजतन्त्रको विकल्पमा आएको गणतन्त्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन्नपर्नेमा गणतन्त्र जनताका निम्ति गन (बन्दुक) तन्त्र साबित भइरहेको छ । नेपाली जनताले गणतन्त्रलाई ११ वर्षमै रुचाउन छोडेका छन् । राजनीतिक दलका केही नेता र नेताहरूका वरिपरि झुम्मिएर सत्ताको रसस्वादन गर्न पाएका कार्यकर्ताहरू बाहेक आम जनमानसले गणतन्त्रलाई धिक्कार्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । यी शब्द लेखिरहँदा यस पंक्तिकारलाई पनि नमज्जा लागिरहेको छ ।

 

पञ्चायतकालको ३० वर्ष जति अलोकप्रिय बन्यो, त्योभन्दा अलोकप्रिय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछिका १२ झनै अलोकप्रिय बनेको अवस्था थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको आवरणमा सत्तामा पुगेर राष्ट्रलाई लुट्न पाएका दलका नेताहरू बाहेक अरु कसैका निम्ति संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय बन्न सकेको थिएन । संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्प राजनीतिक दलहरूबाटै खोजियो । संवैधानिक राजतन्त्रले पनि जनताबाट गुमाएको विश्वासलाई आमूल परिवर्तनको राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको तत्कालीन माओवादीले समेट्न सफल भएको अवस्था नेपाली जनताका निम्ति ठूलो आशा र भरोसाको समय बन्न पुगेको थियो । राजतन्त्रबाट लखेटिएका संवैधानिक राजतन्त्रवादी नेताहरूसमेत आमूल परिवर्तनको राजनीतिक कार्यदिशामा सशस्त्र युद्धको मोर्चामा आबद्ध भएको दलसँग काँध मिलाउन पुगेपछि राजतन्त्रले नेपालबाट बिदा लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।

 

राजनीतिक दलहरूको विरोधकै कारणबाट मात्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको ठान्नु गल्ती ठहर्नेछ । राजतन्त्र राजावादीहरूको गल्तीबाट अन्त्य भएको हो । राजावादीहरूले राष्ट्रको स्वाधीनताका निम्ति काम गर्न सकेको भए र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन थोरै मात्र भए पनि प्रयास गरिदिएको भए राजतन्त्रको लोकप्रियता त्यत्तिकै समाप्त हुने थिएन । राजाले देख्दैनथे, राजाका आँखा भनेका राजावादीहरू नै थिए । राजावादीहरूले जे देखाउँदथे राजाले त्यही देख्दथे । राजाले पत्याएका व्यक्तिहरूबाटै राजाको शासन चलिरहेको अवस्थाले राजावादीहरू नै राजाका मतियारका रूपमा समाजमा चिनिने अवस्था थियो । राजाको छाता ओढिसकेपछि समाजमा उनीहरूले पाउने सम्मान वास्तवमै सम्मानजनक थियो । परन्तु जनताबाट पाइरहेको सम्मानलाई राजावादीहरूले इमान्दारितापूर्वक जनताका निम्ति फर्काउन नसक्दा नै जनता राजतन्त्रबाट टाढिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो । त्यसैले राजतन्त्रको अलोकप्रियतासँग राजावादीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रूपमा जोडिएको छ । आज पुराना राजावादीहरू जुनसुकै आवरणमा राजनीतिमा सक्रिय देखिएका भए पनि उनीहरूप्रति जनताको विश्वास नदेखिनुको कारण उनीहरूको विगतको व्यवहार नै हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

 

राजतन्त्र अलोकप्रिय भएर अन्त्य भएको ११ वर्ष बितिसक्दाको अवस्थासम्म गणतन्त्रले आफ्नो लोकप्रियता ग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो । तर गणतन्त्रको ११ वर्ष पञ्चायतकालको ३० वर्षभन्दा झनै खराब शासनतन्त्रका रूपमा बदनाम हुन पुगिसकेको छ । गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको आवरण लगाएर जतिसुकै सजाउन खोजिए पनि लोकको हितमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको कार्यशैली देखिएको छ । आश्वासनका पुलिन्दाहरू बाँडेर जनतालाई झुक्याउँदै सत्तारोहण गर्न पुग्ने चतु¥याइँको लागि मात्र नेताहरू सक्षम देखिएका छन् । नातावाद, कृपावाद र पैसावाद बाहेक नेताहरूको दृष्टि अन्यत्र पुगिरहेको छैन । जनताले के चाहिरहेका छन् ? जनताको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ? भन्ने तर्पm सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले बिर्सिने क्रम झन् पछि झन् बढिरहेको छ । पञ्चायत शासनकालको अन्त्यपछिका १२ वर्ष राजनीतिक दलहरूले जनताबाट निकै विश्वास गुमाएको महसुस गरिन्थ्यो । त्यो कार्यकाल उद्योगहरूमा निजीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र वित्तीय क्षेत्रमा ‘उदारता’लगायतका विषयहरूमा निकै चर्चित बन्यो । १२ वर्षको त्यो कार्यकालप्रति त्यस कार्यकालका शासकहरू, खासगरी नेपाली काग्रेस र नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेताहरूले जनताका बीचमा पुगेर खुला रूपमा माफ मागेका दृश्यहरू आजभोलि स्मरणीय छन् । खुलामञ्चबाटै गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालले जनतासँग माफी माग्दै १२ वर्षे शासनकालप्रति पश्चाताप गर्दै ‘अब हामीले गल्ती दोहो¥याउने छैनौ, हामीलाई माफी दिनुस् ।’ भनेर याचना गरिरहेका घटनाहरू नेताहरूले नबिर्सिनुपर्ने हो ।

 

१२ वर्षे शासनकालमा गर्न नसकिएका राष्ट्रघाती कामहरू गणतन्त्रकालमा भएका छन् । त्यही १२ वर्षे कार्यकालमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने प्रयास गरियो । नागरिकता विधेयकलाई आर्थिक विधेयकको जामा लगाएर संसदबाट पारित गराउने प्रयाससमेत भएको हो । तत्कालीन सर्वाेच्च अदालत यस्तो दुरासय बोकेको विधेयकलाई रोक्न सम्मानजनक भूमिकामा प्रस्तुत भएको घटना आजका दिनहरूमा सम्झनुपर्ने अवस्था विकसित भएको छ । आज देशमा ४० लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खुला रूपले चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । यो अवस्था आउनुमा १२ वर्षे शासनकाललाई नभएर गणतन्त्र प्राप्तिपछिको कार्यकाललाई दोष जान्छ । गणतन्त्र आइसकेपछि राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रियताप्रतिको कमजोर विश्लेषणका कारण नै नागरिकता विधेयकले कानुनी जामा लगाएको हो । आज राष्ट्रियता संकटमा परेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूनै बोल्ने गरेको सुन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

 

राष्ट्रलाई समृद्ध आर्थिक मुलुकको रूपमा विकसित गराउन सकिने देशको प्राकृतिक धरोहरका रूपमा रहेका पूर्वाधारहरू सदुपयोग गर्नतर्पm गणतन्त्र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुनै योजना भएको देखिंदैन । प्राकृतिक सम्पदाहरू उपयोगतर्पm लाग्नु त कता हो कता स्वामित्व नै गुमाएर देशलाई परनिर्भर तुल्याउने गन्तव्यतर्पm नेताहरूको अग्रसरता देखिन्छ । देशका महत्वपूर्ण नदीहरू विदेशीहरूका कब्जामा गइसकेका छन् । विदेशीहरूको सहयोग बिना नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भनेर खुला रूपमा बोल्नसमेत लज्जाबोध गर्ने अवस्थामा नेताहरू देखिंदैनन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको नायकत्व गरेका व्यक्तिबाट समेत यस्तै अभिव्यक्ति सुन्नु परिरहेको अवस्थाले जनतामा आक्रोश पैदा गराउनु स्वाभाविक हुन्छ । जनताले करको भार बोक्नुबाहेक अरु कुनै नयाँपन गणतन्त्रमा पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनतालाई कुनै किसिमको राहतको अनुभूति गराउन नसकेको गणतन्त्रले जनताबाट अपेक्षा गर्नु कति उचित हो ? गणतन्त्रमा जनतालाई राहत नदिएर आहत तुल्याइएको छ । जनता गणतन्त्रप्रति विकर्षित भइरहेका छन् । गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्रै ठीक थियो भन्ने जस्ता निराशाजनक प्रतिक्रियाहरू आम सर्वसाधारणका मुखबाट सुन्न थालिएको छ । पूर्वराजाको सडकमा देखिने तडक–भडक र जनतामा देखिने उनीप्रतिको आकर्षणले गणतन्त्रप्रतिको जनतामा बढ्दो असन्तोषलाई संकेत गरिरहेको छ । यो अवस्था गणतन्त्रप्रति जनतामा बढिरहेको लोकप्रियता ठानेर राजनीतिक दलका नेताहरू बसिरहन्छन् भने जनताले विकल्प खोज्नु बाध्यता हुन्छ, परन्तु अब गणतन्त्रको विकल्प के हुन सक्ला ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here