संसदको सर्वोच्चता स्थापित हुँदा आँसु चुहाउने कांग्रेसको लठिभद्रे चाला ?

चन्द्रप्रकाश बानियाँ
व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाज निर्माण हुन्छ तापनि समाजका अगाडि व्यक्तिको महत्ता गौण मानिन्छ । तर कहिलेकहीँ बृहत्तर समाजहितको उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने व्यक्तिले समाजलाई मात्रै होइन, सिङ्गो देशलाई पछाडि धकेल्न सक्दो रहेछ । झुकाउन सक्दो रहेछ । एकैजनाको भए पनि समाजहित लक्षित आवाज बुलन्द भएर चतुर्दिग गुञ्जायमान हुँदो रहेछ । सत्ताभन्दा व्यक्ति बलियो सावित हुँदो रहेछ । सत्ता र समाजको साझा अभिमान व्यक्तिसमक्ष निरीह प्रमाणित हुँदो रहेछ । सत्ता पराजित हुनुपर्ने खण्डखातिर उपस्थित हुँदो रहेछ र नतमस्तक भएर व्यक्तिको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा डा. केसीको अनसनप्रकरणले प्रमाणित गरिदिएको छ । एउटै विषयमा पन्ध्र÷पन्ध्र पटक केसी सामु सत्ताले घुँडा टेकेको छ र हरेकपटक केसीको हात माथि परेको छ । सत्ता दब्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो एउटै प्रकरणले नेपाली सत्ता कति वेइमान छ भन्ने कुरा पनि पटक पटक डा. केसीसँग लिखित मौखिक सम्झौता गर्दै तोड्दै गरेर सावित गरिदिएको छ ।

भन्न त मानिसहरूले डा. केसीको एकव्यक्ति आन्दोलनलाई व्यर्थको लहड पनि भने, कुनै समूहविशेषको हितसाधनको चेष्टा पनि भने, व्यक्तिगत अहम र ढिपीको प्रदर्शन पनि भन्नभ्याएका थिए । कसैले त उनको आन्दोलनलाई सदावहार सत्याग्रहको नाम दिएर नजरअन्दाज गर्नुपर्ने तर्क पनि गर्ने गरेकै हुन तर उनको एकलव्य चेष्टा परिणामी सावित भयो । उनको हठले जित्यो । सत्तालाई निहुरीमुन्टी बनाएरै छोड्यो । केसीको पछिल्लो आन्दोलन एउटै विषयमा गरिएको अनसनको पन्धौं संस्करण थियो । हरेकपटक सत्ताले सम्झौता गथ्र्यों, तोड्थ्यो र केसी पुन उही पुरानै माग राखेर एकल आन्दोलनमा जोतिन्थे । अघिल्ला चौधवटा आन्दोलनहरूभन्दा यसपटकको पन्ध्रौं आन्दोलन अलि विशिष्ट थियो । अरु भन्दा फरक थियो । केसीको आन्दोलन विशुद्ध समाज सुधारको चेष्टा रहेन । नेपाली कांग्रेसले केसीको आन्दोलनलाई राजनीतिक रङ् दिने कोशिस ग¥यो । त्यसैले केसीको अनसनप्रकरण केसी र सत्ताबीचको युद्धमा मात्र सीमित रहेन । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदन र सडक आन्दोलनको विषय केसीको समर्थनलाई बनायो ।

उसो त समाजलाई प्रभावित गर्नेगरी उठ्ने उठाइने विषयहरूलाई समर्थनको नाममा राजनीतिको रोटी सेक्ने विषय बनाउने संसदीय अभ्यासको सनातन परम्परा हो । डा. केसीको आन्दोलनले सर्वाजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनआकांक्षाको मर्मस्पर्श गर्दथ्यो । मन छुन्थ्यो । नेपाली समाजको आम भावना र आवश्यकतासँग त्यो धेरथोर सम्बन्धित हुने नै भो । त्यसैले त्यो स्वभावतः सार्वजनकि चासोको विषय थियो । समाजलाई आफ्नो अस्तित्वबोध गराउनका लागि पनि विषय खोजेर हिड्नुपर्ने क्षीण संसदीय आकारमा खुम्चिएको प्रतिपक्षका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा समाजलाई आन्दोलित र उद्वेलित गर्ने विषय फोकटमा पाउनु सौभाग्यको विषय हुने नै भो । त्यसमाथि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको चौधौं पटकको केसीसँगको सम्झौताको बर्खिलाप हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको हुनाले त्यसको विपक्षमा उभिनु कांग्रेसका लागि नैतिक दायित्व समेत बनेको थियो । केसीको हारजीतमा नेपाली कांग्रेसको समेत जयपराजय गासिन गएको थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसका लागि केसीको अनसन नैतिक मात्रै होइन राजनीतिक विजय पराजयको इशु बनेको थियो ।

‘भदौमा आँखा गुमाएको ढिङ्गोले बाह्रै महिना हरियो देख्छ’ भन्ने लोकोक्ति समयसन्दर्भमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यद्यपि चौपायाहरूका आँखामा रङ्गविक्षेण गर्ने क्षमता रहँदैन भनिन्छ । अर्थात हरियो रङ्गमा चोबलिएको तर सुकेको नल पराल हरियो घाँसझैं मिठो मानेर गाइभैसीले खाँदैनन् । हरियो परियोतिर डिङ्गो लोभिनुको कारण घाँसको रङ् होइन, त्यसमा रहेको नरमपना, गन्ध र स्वाद हो । हरेक हरियो रङ्गले डिङ्गोलाई उत्तिकै लोभ्याउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन रे तापनि नेपाली कांग्रेसको हकमा भने माथिको लोकोक्ति जस्ताको तस्तै लागु हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ । विषयको फरकले इशुहरूलाई सान्दर्भिक वा अप्रसाङ्गिक बनाउँछ भन्ने कुराको ख्याल गर्ने क्षमताको अभाव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिगोचर हुन थालेको छ ।

संसदमा होस् वा बाहिर, छलफलका लागि प्रस्तुत हुने हरेक विषयमा व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा मतामत हुनु स्वाभाविक हो । सबैको बुझाई, दृष्टिकोण र मान्यताहरू फरक हुन सक्छन् । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको योग्यताको विषयमा संसदको सुनुवाई समितिमा विवाद उत्पन्न भयो । सर्वसम्मतिको पुरानो परम्परा खण्डित हुने परिस्थिति निर्माण भयो । दलहरूबीचको विवादका कारणले निर्णय विलम्बित भयो । विलम्बको कारणबाट समितिविरुद्ध समाजमा आलोचनाका स्वरहरू सुनिन थाले । शंका उपशंकाहरू व्यक्त हुन थाले । समितिको निर्णयक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न उठाइन थालेपछि पूर्व परम्पराविपरित यसपटक बहुमतको आधारमा निर्णय लिइयो । समाजको दवावको कारणले पनि सहमति जुटाउने थप समय समितिसँग थिएन । प्रतिपक्षको असहमतिलाई किनारा लगाएरै भए पनि निर्णय लिनु आवश्यक भयो । निर्णय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भयो होला । बहुमतले निर्णय लियो, अल्पमतले असहमति जनायो । विषय टुङ्गोमा पुग्यो, सकियो । त्यसलाई प्रतिपक्षले मात्रै होइन, स्वयम् प्रधान न्यायाधीशका उमेदवारले समेत स्वाभाविक रूपमा लिनुपथ्र्यो ।

विषय औपचारिक रूपमा टुङ्गिए पनि कांग्रेसको तुजुक भने सुस्ताएको छैन । प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको हो । न्याय अन्याय जे भएको भए पनि संसदीय समितिको फैसलालाई उमेदवारले स्वीकार गरेर विदामा बसिसके र वरियताक्रमको दोश्रो स्थानमा रहेका न्यायाधीशले सर्वोच्चको कमान सम्हालिसकेपछि पनि कांग्रेसले भने समितिको निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सदन आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । आवश्यक परे सडकसमेत तताउने धमास दिदैछ । अर्थात डा. केसीको सन्दर्भमाझै यसपटक पनि जितेरै छोड्ने जिद्दीमा कांग्रेस देखिन्छ । डा. केसीको आन्दोलनलाई आम जनताको समर्थन थियो । शुभेच्छा र सहमति थियो । त्यसैले केसी बलिया थिए । उनको पक्ष बलियो थियो । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको कारणले सत्ता झुकेको होइन । जहाँसम्म न्यायाधीश प्रकरणको कुरा हो, त्यस विषयमा आम जनता संसदीय समतिको निर्णयसँग सहमत छन् । प्रस्तावित न्यायाधीशका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका केही विषयहरूले जनतालाई उनको विपक्षमा उभ्याइदिएको थियो । जनसमर्थनका दृष्टिले यो विषय आन्दोलनका लागि प्रतिकूल बनेको छ । आम जनता र समाजको नाडी छाम्न नसक्ने रोग नेपाली राजनीतिको पुरानै हो । नेपाली कांग्रेस पनि त्यही रोगबाट ग्रस्त रहेछ, र अझै स्वस्थ हुन सकेको रहेनछ भन्ने प्रमाणित यसपटकको उसको रवैयाबाट स्पष्ट भएको छ ।

माक्र्सवादी दर्शनले राजनैतिक रूपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकवादको पक्षपोषण गर्दछ भन्ने कुरा लुकाउनुपर्ने विषय होइन । तर नेपालका कम्युनिष्टरु प्रारम्भदेखि नै त्यो बाटोमा छैनन् । सर्वहाराको अधिनायकत्वको नाममा पार्टीको अधिनायकत्वको अभ्यास कुनै कुनै मुलुकमा भएको हुनाले कम्युनिष्टहरूले राख्दै आएको राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रतिको मोहलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । सम्भवतः नेपालका संसदवादी कम्युनिष्टहरूको बल पुगेको भए नयाँ संविधान त्यही ढाँचाको बन्थ्यो पनि होला । तर उनीहरूको बल पुगेन । नेपाली कांग्रेसको पक्ष बलियो बन्यो । त्यसैलै सुधारीएको संसदीय व्यवस्थालाई संविधानतः संस्थागत गरिएको हो । अर्थात बलियो संसदीय व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको आदर्श हो । विजय पनि हो । यसपटकको संसदीय अभ्यास अर्थात सुनुवाई समितिको विवादास्पद भनिएको निर्णयले संसदको सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ । जानेर वा नजानेर वाम गठबन्धनले संसदलाई बलियो बनाउने अभ्यास गरेको छ । यतिखेर ‘कुचोले गर्ने काम बतासले ग¥यो’ भनेर नेपाली कांग्रेस खुसी हुनुपथ्र्यों । आफ्नो नीति, सिद्धान्त र दर्शनको विजय भएकोमा हर्षबढाईं गर्नुपथ्र्यो । कांग्रेसले संसदको सर्वोच्चता स्थापित भएको घटनामा आँसु चुहाउनु विडम्बना नै हो । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न नसक्ने वा नजान्ने अथवा नचाहने नेपाली राजनीतिको लठिभद्रे परम्पराको गतिलो उदाहरण नेपाली कांग्रेस बन्दैछ सायद ?! जनधारणा साप्ताहिक