काठमाडौं/ क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४ लाई लागू गरेको कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडा अंकुश लगाएको आरोपमा आपत्ति जनाउँदै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।
प्रेस वक्तव्यका अनुसार- सञ्चारमाध्यमहरुले भ्रष्टाचार र अपराधीहरुको बारेमा लेख्न र प्रसारण गर्न नसक्ने गरी यो ऐन प्रमाणिकरण भएर आएको छ । उक्त ऐनको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडा अंकुश मात्र लगाएको छैन, हुबहु रुपमा यो ऐन कार्यान्वयनमा आए सञ्चारमाध्यमकै अस्तित्व समाप्त भएर जानेछ ।
ऐनको दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिनु, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख गरिनुले अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई पूरै निस्तेज पार्नेछ भने दफा २९५ ले अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोक्नुले प्रेस स्वतन्त्रता र यसको अस्तित्वमाथि सिधा धावा बोलेको भन्दै क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले वाम बताउने ओली सरकारले ल्याएको यस किसिमको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी ऐनलाई कालो कानुनको संज्ञा दिंदै प्रेस वक्तव्यमार्फत यसको अविलम्ब खारेजीको जोडदार माग गरेको छ ।
शासकीय स्वेच्छाचारितालाई निर्वाध रुपमा बढवा दिने र सर्वसत्तावादी तथा फासिवादी प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने यस किसिमको ऐनको खारेजीका लागि क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै सरोकारवाला पक्षलाई चौतर्फी रुपमा दबाब सिर्जना गर्न अनुरोध समेत यसै प्रेस वक्तव्यमार्फत जनाएको छ ।
