काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेपनि उनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राजभण्डारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले टेलिकममा राजभण्डारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय विरुद्ध कामिनी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।
२०७३ असोजमा उनी तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्। उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
