काठमाडौं/ विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत तीन जनालाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रिहाई गर्न आदेश थियो ।
न्यायाधीश द्वय चोलेन्द्र शमसेर जबरा र तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजन प्रसाद भट्टराईको रोहवरमा प्रकाण्डलाई रिहाई गर्न आदेश दिएपनि प्रहरीले भने उनलाई रिहा गरे लगत्तै पक्राउ गरेको छ । उनलाई अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गरिएको हो । करोडौँ चन्दा उठाएको आरोपमा प्रकाण्डलाई साउन २३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनी पार्टी कार्यक्रम सकेर उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौ आउँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।
शुक्रबार रिहा भएका प्रकाण्डलाई राष्टिय मानअधिकार आयोगले जिम्मा लिने तयारी गरेको थियो । तर प्रहरीले भने उनीमाथि काभ्रेमा एनसेल टावरमा आगजनी गरेको उजुरी परेको भन्दै पुन पक्रउ गरेको हो । उनलाई काभ्रे प्रहरीमै लगेर बुझाइने र काभ्रेबाटै मुद्दा चलाइने काठमाडौ प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाण्ड हाल एमालेसँग समायोजन हुँदै बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट छुट्टीएको समुहका नेता हुन् । तत्कालीन माओवादी र विशेष गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै अर्थभूमिगत रुपमा राजनीति गरिरहेका उनी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि तत्कालीन माओवादीकै लाइनमा राजनीतिक आन्दोलनलाई जारी राखेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आम जनताको पक्षमा र भ्रष्ट, देशद्रोही र दलालहरुका विरुद्ध आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनलाई केन्द्रीत गरिरहेको छ । जबकी विगतमा त्यही आन्दोलनबाट आएका प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष तथा सरकारको मुख्य हिस्सेदार भइरहेको दलले विप्लवका नेता कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न आरोपमा धरपकड गरिरहेको छ ।
आफैले सुरु गरेको राजनीतिक आन्दोलनलाई गलत भन्दै अहिले स्वयम प्रचण्डले समेत विप्लवका गतिविधिलाई निगरानी राख्न र आवश्यक अनुसार नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेर विप्लवको योजनालाई असफल बनाउने तर्फ लागिरहेको स्रोत बताउँछ । अझ अनौठो त न्यायीक सर्वाेच्चताको वकालत गर्ने वर्तमान सरकारले न्यायालय र मानवअधिकार आयोगको समेत खिल्ली उडाउँदै प्रकाण्डलाई रिहा गरे लगत्तै पक्राउ गर्नुले यो सरकार न्यायालय र मानवअधिकारप्रति समेत गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ ।
