काठमाडौं/ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आईतबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा शिक्षण संस्थाको गुणात्मकको विषयमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने जनाएका छन् ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका संसोधनकर्ता सांसदहसंग छलफल गरेको थियो । संसोधनकर्ताहरुको भनाई पछि मन्त्री पोखरेलले भुगोल र जनसंख्याको आधारमा शिक्षण संस्था खोल्नका लागि अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख गरे ।
संसोधनकर्ताहरु विन्दा पाण्डे, सोम प्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र कुमार केसी, खगराज अधिकारी लगायतले धारणा राखेका थिए । विन्दा पाण्डेले आशयपत्र लिईसकेका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थालाई विस्तारै नाफारहित शिक्षण संस्थाको रुपमा परिणत गर्दै ट्रष्टमा परिणत गर्नुपर्ने तर्क राखिन्। उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याईएको ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिट निम्न वर्गले पाउने सुनिश्चितता विधेयकमा नै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले कम्तिमा तीन वर्षभित्र नेपालभरि चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाए । त्यसैगरी राजेन्द्र कुमार केसीले राजधानी काठमाण्डौमा कम्तिमा १० वर्ष रोकेर बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने जनाए ।
आगामी बैठकमा चिकित्सा शिक्षाका सरोकारवाला निकाय, माथेमा आयोगका प्रतिनिधि, डाक्टर गोविन्द केसी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतसँग छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ ।
