काठमाडौं/ सरकारले गलत मनसाय राख्दै हटाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले पुर्नबहाली माग गर्दै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्।
उक्त मुद्दाको पेशी आइतबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासमा तोकिएको छ। सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। टेलिकमको सुधारमा आफूले काम गरिरहेको तर सरकारले इच्छित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको व्यक्तिलाई हटाइएको दाबी गरेकी छन्।
कामिनीको रिटमा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छिट्टै नियुक्त हुन सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले कामिनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे सरकारको निर्णय खारेज हुँदै राजभण्डारी टेलिकम फर्कने छिन्। अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा मात्र सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्न पाउने छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रबन्ध निर्देशक छनौट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
२०७३ असोजमा उनी तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्। उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
