सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सातवटा पूर्वसर्त पूरा नगरीकन कसैले पनि सरकारी निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, प्रकृति, सूचना माग्नुको उद्देश्य, सूचना परीक्षण विधि र प्रक्रिया, संकलित सूचना गोप्य राख्ने सुनिश्चितता र सुरक्षाका विषयमा सूचना माग गर्नेले पहिले नै खुलाउनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ।
कानुन व्यवसायीले यो विधेयकलाई संविधानको प्रतिकूल भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रस्तावित विधेयक संविधानप्रतिकूल भएको बताए। ‘यो विधेयकले संविधानका मौलिक हक कुल्चिएको छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता, पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग असंगत देखिएको छ। विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम एकले अर्कोलाई निषेध गरेर कानुन ल्याउन मिल्दैन, यसलाई पूरै संशोधन गर्नुपर्छ।’ नागरिक दैनिकबाट ।
