काठमाडौं/ सरकारी नेकपा र गैरसरकारी नेकपाबीचको द्वन्द चरमोत्कर्षमा पुगेको अनुभव हुन थालेको छ । यी दुवै नेकपाको द्वन्दमा नेपाली जनता पिल्सिनुपर्ने अवस्था झन्पछि झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । नेपालीमा एउटा ‘पिलो’ भन्ने समस्या कहिलेकाहीं शरीरमा देखिने गर्छ । यसको उपचारको एउटै माध्यम हो यसको ‘खिल’ अर्थात् जरोलाई नै निकालेर फाल्नु, अन्यथा बाहिर बाहिर जे जति उपचार गरे पनि ‘पिलो’ निको हुँदैन बरु बल्झिइरहन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट अन्दोलन पनि त्यस्तै एउटा समस्या त नभनौ राजनीतिक आन्दोलन बनिरहेको छ । जुन विं सं.२००६ सालमा स्थापना भएयता फरक–फरक व्यक्तिको नेतृत्वमा पुग्यो तर समस्या जस्ताका तेस्तै छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा कैयाँै व्यक्तिले हतियार उठाए । माग सम्बोधनका लागि वार्ता भए, सीमित व्यक्ति सत्तामा पुगे, तर कम्युनिष्ट आन्दोलनका रूपमा उठाइएका मागहरू सम्बोधन भएनन्, जसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनले निरन्तरता पाइरह्यो । ०२८ सालको झापा आन्दोलन, ०५२ सालको माओवादी द्वन्द हुँदै अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत उठाएका एजेन्डाहरू उनै पुराना छन् । ००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुँदाखेरिको घोषणापत्रमार्फत् उठाइएका राजनीतिक एजेण्डाहरू नै आजसम्म उठिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलने भने यो वा त्यो रूपमा सशस्त्र क्रान्तिकै बाटो अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । केपी ओलीले पनि सशस्त्र संघर्षकै बाटो समातेका थिए, प्रचण्ड र बादलले पनि सशस्त्र संघर्षकै बाटो समातेका थिए, आज ओली, प्रचण्ड र बादलहरू सत्तामा पुगेका बेला उनीहरूले नै उठाएका राजनीतिक एजेण्डाहरू काँधमा बोकेर विप्लवले सशस्त्र संघर्षको बाटो समातिरहेका छन् ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उठ्ने गरेका एजेन्डा, माग वा विषयवस्तु यथावत नै छन् भन्ने कुरा यो अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ । विशेष गरी सर्वहारा जनताको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने माग आज पनि यथावत नै छ । सम्बोधन भएका छन् त नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिका माग मात्र । जसले गर्दा एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको व्यक्ति सत्तामा पुग्छ तर आफैले उठान गरेका मागको सम्बोधन नगर्दा अर्काे समूह तीनै माग सम्बोधन गराउन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता वा अवस्था देखिन्छ ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्टहरूले नै गरिरहेका छन् । तत्कालीन झापा आन्दोलनका अगुवा केपी ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनका सहयात्री ०५२ सालमा युद्ध सुरु गर्नेहरू नै छन् । अर्थात सत्ता अहिले पनि कम्युनिष्टहरूकै हातमा छ । तर हिँजो उनीहरूले नै उठान गरेका माग भने जहाँका तँही छन् । जसले गर्दा अर्काे समूह सर्वहारा जनताको माग सम्बोधन गराउन क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होमिएको छ ।
हाल सरकारको निशानामा परेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठान गरेका विषय वस्तु र माग लगभग विगतको कम्युनिष्ट आन्दोलनले उठाएकै माग हुन्, तात्विक भिन्नता केही देखिदैन । अर्थात कम्युनिष्टहरूको एउटै मुख्य माग हुन्छ, सर्वहारा वर्गको मुक्ति र अधिनायकत्व । तर सत्ताको नेतृत्व गर्ने शासक वर्ग भने विगत भन्दा भिन्नै छ । आजहिजो सर्वहारावर्गकै पक्षमा वकालत गर्दै युद्ध सुरु गर्ने कम्युनिष्ट समूहले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । विडम्बना ! हिजो तिमीहरूले नै उठाएका माग सम्बोधन गर भनेर विप्लव समूहले आग्रह गर्दा आज विप्लव समूह सत्ताको निशानामा परिरहेको छ । केही दिन पहिले विप्लवका प्रवक्तासहित केही शीर्ष नेताहरू पक्राउ परे । उनीहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले छाड्ने आदेश पटक–पटक गरी रहँदासमेत वर्तमान सरकारले विभिन्न झुठा मुद्दा लगाएर प्रहरी नियन्त्रणमा राखिरहेको छ । अस्ति मंगलबार मात्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भूलेज पक्राउ परेकी छिन् । केही दिनण्अघि मात्र विप्लव नेतृत्वकै क.सजललगायतका केही उच्च नेतालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ ।
अनौठो के छ भने हिजो जनताको अधिकारका लागि सत्तासँग सैन्य लडाइ लडिहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आज उनैले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न अर्काे समूहले माग गर्दा धरपकड गरिरहेका छन् । हेर्दा अनौठो लाग्ने यो विषय एउटा गम्भीर बहसको विषय हो । पछिल्लो सयम सरकारले विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै जुन तरिकाले धरपकड गरिरहेको छ । त्यो समस्या समाधानको बाटो हुँदै होइन, बरु यसले मुलुकलाई पुनः हिंसा र द्वन्दतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । सरकारले राजनीतिक मागसहित आन्दोलनमा रहेको राजनीतिक दललाई उसको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल र वार्तामा आह्वान गर्नुको सट्टा जबरजस्ती धरपकड गरिरहेको छ । जुन आज सत्तामा हुनेहरूले हिजो सामन्ती व्यवस्थामाथि लगाउने आरोप हो । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको विषय के हो भने आजसम्म नेपालमा सर्वहारा वर्गीय जनताको अधिकारका लागि भन्दै जे जति संघर्षहरू भइरहेका छन्, आजको कम्युनिष्ट सरकारले हिजो र आज पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जे जस्ता मागहरू उठाइन्छन्, त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयाससम्म गरेको पाइदैन । जनताले जसको सत्ता आउँदा पनि एकछाक खान, एकसरो कपडा लगाउन र राज्यको संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्राप्त गर्नकै लागि लडनुपर्ने हो भने हिजो र आजको व्यवस्थामा के अन्तर रह्यो ? यदि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने कम्युनिष्टका नाममा कुनै पनि समूहले राजनीतिक आन्दोलन गर्नैपर्ने थिएन । जनताको अवस्था हिजोभन्दा अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ । महँगी र अभावले जनताको अवस्था आजभन्दा भोलि झन् जरजर बन्नेतर्फ निर्देशित देखिन्छ । तर कम्युनिष्टहरूको भनिएको सरकारले जनतामाथि करको बोझ थप्ने, अधिकार होइन कतव्र्यमा मात्र प्रतिबद्ध गराउने तथा नागरिकमाथि अर्काे किसिमको अधिनायकवाद लाद्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारका विरुद्ध जनता आन्दोलित हुनु र क्रान्ति विकसित हुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । जुन हिजो पनि भएका थिए र दीर्घकालीन समाधान नगरेसम्म आज एक दुई जना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दैमा रोकिने अवस्थाको परिकल्पना पनि व्यर्थ हुने छ । त्यसैले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले हाल देखिदै गएको राजनीतिक आन्दोलनलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि हिजो आफैले आन्दोलनमा उठान गरेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानु आवश्यक छ ।
हिजो केपी ओली वा पुष्पकमल दाहालले उठाएकै विषयलाई एक एक गर्दै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने आज विप्लव वा अन्य कुनै समूहका नाममा कम्युनिष्टहरूले अर्काे आन्दोलन गर्नु आवश्यक हुँदैन र त्यस्ता आन्दोलनको औचित्य पनि हुँदैन । तर हिजो जनताका लागि लड्छौँ भन्नेहरू नै सत्तामा पुगेका बेला जनताले थप पीडा भोग्नुपर्ने हो भने आज मात्र होइन भोलि पनि यस्ता आन्दोलनको अर्थ रहन्छ र सरकारले विप्लव वा प्रकाण्डहरूलाई गिरफ्तार गर्दैमा राजनीतिक आन्दोलनमा सल्किएको आगो पूर्णरूपमा निभ्ने छैन । राजनीतिक आन्दोलनले उठाएका एजेण्डाहरूलाई आतंककारी देख्नु नै प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी विवेक हो । प्रतिक्रियावादी र जनविरोधी विवेकले जनताका मागहरूलाई आतंककारी देख्न नछाडेसम्म यस्ता विप्लवहरू जुनसुकै नाममा पनि फेरि फेरि जन्मिइरहन सक्छन् ।जनधारणा साप्ताहिक
