काठमाडौं/ आज सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लागि प्रत्याभूतिका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा किटानीसाथ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
सांसदहरुले पाठ्यपुस्तक र भर्ना शुल्क निःशुल्क गर्दैमा निःशुल्क शिक्षा नहुने भन्दै त्यो मान्यता भन्दा माथि उठ्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको दायरामा नल्याएसम्म जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र समाजवाद उन्मुख समाज बनाउन नसकिने धारणा राखे ।
सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन पनि हुन नसकिरहेकाले थोरै बजेटका बीच निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको साझा सुचीमा राखेर नयां ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा बडुको जोड छ थियो । ३० प्रतिशतसम्म शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने जनाए ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई केही नियन्त्रणमा लिने केही बुँदा र विद्यालयलाई महिला मैत्री, बाल मैत्री र अपाङगतामैत्री बनाउने विषयलाई स्पष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने सांसद पुष्पा भुसालको भनाइ थियो ।
आर्थिक रुपले विपन्न भएका हरेक व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा दिनेछ भनेर विधेयकमा लेखिनुपर्ने माग भुषालले माग गरिन् ।
सांसद अंञ्जना बिशंखेले विना भेदभावलाई किटानीका साथ विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाउँदै निजी विद्यालयलाई छुट्याईएको १० प्रतिशत र सरकारी विद्यालय सुधारको विषयलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने गरि व्यवस्थापकिय पक्षलाई मजबुत बनाउनुपर्ने जनाइन् ।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले विधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए भने उनले शिक्षा माफियाले संसद, सरकार र शिक्षा मन्त्रालय चलाईरहेको आरोप लगाए ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा मान्दै अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने गरि मौलिक हकमा राखेकाले त्यसको प्रत्याभुतिका लागि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०७५ ल्याएको हो ।
