कञ्चापुर/ कञ्चापुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा प्रहरीले मुख्य अभियुक्तका रुपमा पक्राउ गरेका दिलीपसिंह विष्ट अन्ततः निर्दोष सावित भएका छन् । डीएनए टेष्ट नेगेटिभ आएपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले विष्टलाई जिल्ला मंगलबार साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित उल्टेखामकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको असार १० गते हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। सो हत्यामा संलग्न अभियुक्त भन्दै प्रहरीले साउन २५ मा विष्टलाई सर्वजनिक गरेको थियो। तर उनी निर्दोष सावित भएका छन् । सो घटनाको अनुसन्धानको जिम्मा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलार्इ दिइएको थियो, हाल उनी निलम्बित छन्।
नयाँ मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९७ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवार अधिकारीले बदनीतियपूर्वक अनुसन्धान गर्ने वा अभियोग लगाएर थुनेमा, कारबाहीको रूपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुटा प्रमाण बनाएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष सावित भएपछि एसएपी डिल्लीराज बिष्टलाई कारवाही हुन्छ की हुदैन ? सरकारले नयाँ मुलिकी ऐनको लागु गर्छ की गदैन ? भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । नयाँ मुलुकी ऐन अनुसार एसपी पक्राउ पर्नु पर्छ । र कारबाहीको भागेरदार पनि हुनु पर्ने देखिन्छ ।
निर्मला पन्तको हत्या भएको २ महिना हुन लागिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन । बलात्कारपछि हत्या भएकी पन्तको बिषयमा प्रहरीले गलत मान्छेलाई फसाउन लागेको र प्रमाणहरु नष्ट गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । सोहीकारण गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समीतिका सदस्य बिरेन्द्र बहादुर केसीले सोमबार सुरक्षाको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।
यस बाट के प्रष्ट हुन्छ भने भने निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या गर्नहरुले सत्य लुकाउन खोजिरहेका छन् । किनकी सदस्य केसीले डिएनए टेष्टको कम्प्लीकेशनका बिषयमा समस्या देखाएको दोस्रो दिननै बलात्कार पछि हत्याका मुख्य आरोपी भनेर थुनामा राखिएका विष्टको डिएनए परीक्षण गर्दा मेल नखाएपछि अदालतले उनलाई जमानीमा छोडेको छ ।