काठमाडौ, १असोज । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपानी खनालले कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने निकम्मा निकाय हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।
आइतवार कृषि मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित राष्टिय किसान आयोगको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझदै कृषिमन्त्री खनालले कृषिमा काम नगर्ने निकायको कुनै औचित्य नभएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई हटाएर पुर्न गठन गर्नुपर्ने बताए ।
किसानले पाउने अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै खनालले वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने अनुदान नपाएकाले किसान मुखी अनुदानको योजना बनाई त्यसको नेतृत्व किसान आयोगलाई गर्न सुझाव दिए ।
मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरुको काम कार्वाहीलाई किसान आयोगले अनुगमन गरि मन्त्रालयलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।
मन्त्री खनालले व्यवसायिक रुपमा नेपालमा कृषि गर्न जग्गा नभएका कारण सम्भव नभएको भन्दै नेपालको हकमा खेती योग्या जग्गा राष्टियकरण गर्न तत्काललाई सम्भव नभएकाले खण्डीकृत जग्गालाई चक्लाबन्दी र सहकारी मार्फत सामुहिक खेती सम्भव रहेको बताए । उनले खेती योग्य जग्गाको व्यवस्थापन गर्दे कृषिमा लाग्दा अन्य देशहरु समृद्ध भएकाले जग्गाको समस्या दिगो रुपमा समाधान नगर्ने हो भने नेपालमा कृषि गर्न जग्गा व्यवस्थापन मुख्य रुपमा चुनौतीपुर्ण हुने बताए । मन्त्री खनालले कृषियोग्य जमिन खण्डिकरणमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्दे कृषियोेग्य जमिनलाई खण्डिकरण हुन नदिन सरकारले भू उपयोग नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको मूख्य आधार भएकाले पनि कृषियोग्य जमिन खण्डिकर गर्न दिन नमिल्ने तर्क गरे ।
