–निमकान्त पाण्डे
आज यी पंक्ति लेख्न बसिरहँदा संविधान दिवसको बिदा परेको छ । देशमा संविधान दिवस मनाईदै छ । संविधान कसको लागि ? मेरो मानसपटलमा यो प्रश्न आइरह्यो । मैले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहन आवश्यक छैन । स्पष्ट छ– संविधान जनताको लागि हो । जनताको लागि संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसैको आधारमा सरकारले जनतालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ र जनताको अधिकारको रक्षा पनि गर्छ । मैले बुझेको संविधानको अर्थ यत्ति हो । संविधान आफैमा केही होइन, तर संविधान धेरै ठूलो विषय पनि हो । संविधान बिना राज्य अनियन्त्रित बन्न सक्छ, निरंकुश बन्न सक्छ । यस मान्यताका आधारमा संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने आधार हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
संविधान दिवस देशले मनाइरहँदा जनताको अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ सरकार सञ्चालकहरूले बुझ्नु जरुरी छ । देशमा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कर आतंक, कर ठगी, तस्करी, कालोबजारीलगायतका घटनाहरू व्यापक भइरहेका छन् । सरकार यी सबै नकारात्मक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न असफल भइरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरू टाउको उठाइरहेका छन्, बलात्कारीहरू राज्यद्वारा संरक्षण पाउने हैसियतमा बसिरहेका छन्, भ्रष्टाचार सरकारको आदर्शजस्तै बनेको छ, कर आतंकले जनतामा आफै मतदान गरेको सरकारप्रति आक्रोश पैदा गराएको छ, कर ठग्नेहरू पुरस्कृत भइरहेका छन्, तस्करहरू राज्यद्वारा सम्मानित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी संविधान दिवस मनाउन गइरहेका छौं । देशको सिमाना छिमेकीले अतिक्रमण गरिरहेको छ । देशभित्रको राष्ट्रिय सम्पत्ति माफियाहरूले मनपरी गर्न पाइरहेका छन् । अनि सरकार भन्छ– पत्रकारहरूले सरकारको पक्षमा लेख्नुपर्छ । आफू पनि पत्रकार परियो । देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ , बहुमतले मात्र नपुगेर यो सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको हैसियत बनाएको छ । दुईतिहाइ बहुमत भनेको संविधानका सबै प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गर्न पाउने हैसियत हो । देश र जनताको लागि संविधानले काम गर्न अवरोध गर्छ भने त्यस्तो अवरोधलाई चिर्न यो सरकारले संविधानलाई संशोधन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ । तर अफसोच सरकारको गन्तव्य विपरीत दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्तमान संविधानले यो नारालाई सार्थक तुल्याउन कतै अवरोध गर्ने ठाउँ देखिंदैन । परन्तु यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कदमका रूपमा सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनहरूबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तासीन भएपछि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहिता संविधानविपरीत हुनुको साथै जनताको असन्तुष्टि बढाउने खालको देखिएको छ । यस्तो कानुन राजनीतिक दलहरूले किन बनाए ? जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि गत भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको मुलुकी संहिताले सरकारलाई लोकप्रिय बन्न दिने ठाउँ देखिंदैन । एकातर्फ कानुन संविधानसँग बाझिएको छ भने अर्काेतर्फ जनताका अधिकार कुण्ठित बनाउने प्रावधानहरू कानुनमा राखिएका छन् । संविधानलाई नै संशोधन गर्न हैसियत भएको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले चाहने हो भने कानुन संशोधन गर्न नपाउने र नसक्ने कुरा हुँदैन ।
नयाँ कानुन कति जनविरोधी रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पत्रकारका हातमा हत्कडी लागेबाट स्पष्ट भइसकेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको लागि मात्र नभएर राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि पञ्चायतकालदेखि आवाज उठाउँदै आएको दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादकले समेत प्रहरीको कष्टडीमा उभिएर बयान गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले कानुन कस्तो बनाइएको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । संविधानलाई मार्गदर्शन मानेर कानुन बनाइएको भए यस्तो प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउने कानुन अवश्य पनि आउने थिएन । पत्रकारलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि पक्राउ गर्ने र हत्कडी लगाउने अधिकार प्रहरीलाई कानुनले दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारले कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न सक्दछ । समाजमा बेथितिहरू नहुने हो भने पत्रकारले नकारात्मक समाचार लेख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो । समाजमा बेथिति बढिरहेको कुरा सबै राजनीतिक दलहरूलगायत नागरिक अगुवाहरू र पेशाकर्मीहरूले स्वीकार गरेको तथ्य हो । पत्रकारले त्यस्ता बेथितिहरूलाई उजागर गर्नु नै उसको कर्तव्य हो । आफ्नो कर्तव्य पालनका सिलसिलामा कहीं कतै सामान्य असावधानी वा गलत समाचार पनि सम्प्रेषित हुन जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकारलाई हत्कडी नै लगाउनुपर्ने आवश्यकता कति न्यायसंगत हो ?
सरकारले जनताको पक्षमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने पत्रकारले नकारात्मक कुरा लेख्ने ठाउँ रहँदैन । देशको सीमा अतिक्रमित भइरहेको छ, देशको नक्सा समेत परिवर्तित भइरहेको छ, सीमा रक्षातर्फ सरकारको ध्यान पुगिरहेको पाइदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पत्रकारले देखाउनु आवश्यक हुन्छ । सरकार नबोले पनि पत्रकार बोल्न आवश्यक हुन्छ । हालैको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि ऐतिहासिक नेपाली भूभाग कालापानी, सुस्ता, लिपुलेकलगायत ठाउँहरू नेपालको नक्साबाट बाहिर गराएर नक्सा बनाउने काम भएको पाइएको छ । यो कामलाई सरकारले राम्रो ग¥यो भनेर पत्रकारले कसरी लेख्ने ? एउटी बालिका बलात्कृत भएर मारिएकी छिन्, उनको हत्यारा पत्ता लगाउन दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार असफल भइरहेको छ । यो अवस्थालाई सरकारको पक्षमा पत्रकारले कसरी समाचार प्रस्तुत गर्ने ? सीमा अतिक्रमित भइरहेको ठाउँमा छिमेकी देशका सुरक्षा बलले तारबारसमेत भत्काएको र नेपाली नागरिकलाई गोेली हानी मारेकोसम्मका घटनामा नेपाल सरकार मुख खोल्दैन । पत्रकारले सरकारको पक्षमा के लेख्ने ? देशको राजश्व लुटेर विदेशी कम्पनी बाहिरिंदासमेत सरकार रमिते बनिरहेको छ, यो सरकारको पक्षमा पत्रकारले के लेख्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर मनपरी ढंगले बढाइरहेका छन्, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेको कर्जाको ब्याज १२ देखि १४ प्रतिशत पु¥याएर बैंकहरूले मासिक अर्बाै नाफा भएको घोषणा गरिरहेका छन् । जनतालाई लुटेर बैंकहरूलाई नाफा गर्न दिने सरकारलाई राम्रो ग¥यौ सरकार भनेर पत्रकारले कसरी लेख्ने ? छिमेकी देशले सहयोग गरेको उद्योग कौडीको मूल्यमा माफियाहरूलाई बिक्री गरेर त्यसैमा लुट मच्चाउन सरकारले छुट दिन्छ भने पत्रकारले के लेख्ने ? विश्व अर्बपति सूचीमा नेपाली अर्बपति घोषित भएर नेपाललाई कर ठगी गर्ने व्यापारीलाई राजनीतिक आवरणमा सजाउन मार्गप्रशस्त गरिन्छ भने यो बेठीक भयो नभनेर पत्रकार के भन्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न स्वतन्त्र भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएको देशलाई छिमेकी देशको गुलामको रूपमा प्रस्तुत हुन सरकार अग्रसर हुन्छ भने त्यसको पक्षमा पत्रकारले के लेख्ने ? देशको विकासको पूर्वाधार र देशलाई समृद्ध तुल्याउने एक मात्र आधार नेपालको जलसम्पदा हो, त्यही जलसम्पदा छिमेकी देशको कब्जामा एकपछि अर्काे गर्दै पु¥याइन्छ भने पत्रकारले राम्रो ग¥यौं सरकार भनेर कसरी लेख्ने ?
सरकारले कहाँ राम्रो काम ग¥यो ? पंक्तिकारले निकै गम्भीर भएर खोतल्ने प्रयास गर्दा पनि केही पाईदैन, के लेख्ने ? यस्तो बेलामा यो संविधानको पक्षमा के लेख्ने ? संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगिकार गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो, परन्तु धर्मनिरपेक्षताका नाममा सनातन धर्मलाई समाप्त गरेर अन्य कुनै धर्मको प्रचार र विस्तारलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता ठीक भयो भन्नु पत्रकारको बाध्यता संविधानले बनाएको छ । धर्मनिरपेक्षता सही हो भने धर्म परिवर्तन गर्नु/गराउनु सही हो कि होइन ? दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले गम्भीरतापूर्वक विवेचना गर्नु पर्दछ ।
अर्काे कुरा, देशमा निषेधको राजनीति अत्यन्त आपत्तिजनक रूपमा बढेको छ । सर्वाेच्च अदालतले चार-चारपटक रिहा गर्न आदेश गरेका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई हत्कडी लगाएर सार्वजनिक गर्ने र देश परिक्रमा गराउने लज्जाजनक व्यवहार सरकारले गरिरहेको छ । यस्तो कामलाई सरकारले राम्रो ग¥यो भनेर पत्रकारले के लेख्ने ? जनताको मत पाएर जनप्रतिनिधि बनेका व्यक्तिहरूले यस्तो प्रवृत्तिको सामान्य आलोचनासमेत गर्न आवश्यक ठानिरहेका छैनन् । भोलि यो हत्कडी आफ्नो हातमा पनि लाग्न सक्छ भन्ने चेतना जनप्रतिनिधिहरूमा आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधान दिवस मनाइरहँदा जनतामा संविधानले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्नेतर्फ सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । आगे सबैलाई चेतना भया !
जनधारणा साप्ताहिक
