काठमाडौं/ ‘अबको गन्तव्य : असुरक्षित गर्भपतनको अन्त्य’ भन्ने नाराका साथ चौथो सुरक्षित गर्भपतन दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार एक लाख ८६ हजार १४४ महिला तथा किशोरीले वर्षेनी गर्भपतन गराउने अनुमान छ । ती गर्भपतनमध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित हुने गर्दछ । असुरक्षित गर्भपतनकै कारण वर्षेनी ४७ हजार महिला तथा किशोरीले अकालमा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।
विसं २०५९ अजोज १० गते सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको थियो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा र परिवार नियोजनको सेवा मौलिक अधिकारअन्तर्गत रहेको छ । हालै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐनसमेत जारी भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएकामध्ये ८० प्रतिशतले परिवार नियोजनको सेवासमेत लिने गर्दछन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्यक्रम तयार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बच्चा जन्माउने अथवा नजन्माउने अधिकार महिलामा छ, यो अधिकारका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा पुष्पा चौधरी, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचलाई विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
