काठमाडौँ / नेपालको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १२१ ले यौनजन्य सामग्रीहरूको आदनप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको छ ।
सरकारले अश्लील दृश्य तथा भिडियो पोस्ट गर्ने ‘पोर्न साइट’ बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन आएलगत्तै इन्टरनेट सर्भिस् प्रोभाइडरहरूलाई मनिटरिङ गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सबै आईएसपी तथा एनएसपीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले असोज ५ गते सबै इन्टरनेट सर्भिस् प्रोभाइडर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएलगत्तै केही बढी चलेका ‘पोर्न साइट’ ब्लक भएका छन् । प्राधिकरणले तत्कालका लागि उपलब्ध गराएको ४५ वटा पोर्न साइटहरू ब्लक गरिएको छ ।
अहिले विश्वभरमा अश्लील तस्बिर तथा दृश्य प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने दस लाखभन्दा बढी वेभपेज रहेका छन् । तर नेपाल सरकारले मात्र ४५ वटा पोर्न साइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जसका कारण तत्कालका लागि मात्रै ४५ वटा पोर्न साइटहरू बन्द गरिएको छ । पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा सिस्टमबाटै अटोमेटिक पोर्न साइट बन्द गर्न सम्भव नभएको आईएसपीहरू जनाउँछन् ।
प्राधिकरणका निर्देशक एवम् प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार हाल नेपालमा करिब ९० वटा संस्थाले इन्टरनेट सेवा प्रदानका लागि लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुईवटा नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी तथा वल्र्डलिङ्क, सुबिसु, भायोनेट, टेकमाइन्डलगायतका करिब १५ वटा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले मात्रै राम्रोसँग काम गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार मुख्यतः यिनै १५ वटा इन्टरनेट सर्भिस् प्रोभाइडरहरूलाई कडाइ गरे नेपालमा पोर्न साइट बन्द हुन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सरकारको निर्देशन नमाने त्यस्ता आईएसपीहरूलाई कारवाही गरिने छ ।
यता इन्टरनेट सर्भिस् प्रोभाइडर अर्थात् आईएसपी कम्पनीहरू भने पोर्न साइट पूर्णत बन्द गर्न असम्भव रहेको जनाउँछन् । वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनका टेक्नोसेल्स अफिसर दिवाकर पन्त भन्छन्, ‘पोर्न साइट बन्द असम्भव कुरा हो।’
पन्तका अनुसार हाल विश्वभरबाट दस लाखभन्दा बढी पोर्न साइटहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ४५ वटा बन्द गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अब सरकारले खोजेर १ हजार वेभसाइट बन्द गराए पनि त्यो कुल वेभसाइटको शून्य दशमलब १ प्रतिशत मात्रै हुन जान्छ । त्यसकारण कसैले म्यानुअल्ली पोर्न साइट बन्द गराउँछु भन्नु असम्भव काम हो ।
यदि यस्ता अश्लील दृश्य तथा भिडियो प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वेभसाइटहरू अटोमेटिक बन्द गर्न खाजेमा त्यहाँ करोडौँ खर्च हुन्छ । यसका लागि केही सफ्टवेयर र हार्डवेयरहरू किन्नुपर्छ । तर यी सबै टुल्सहरू किन्न आईएसपीबाटै सम्भव नहुने पनि उनीहरूको दाबी छ । सरकारले हार्डवेयर र सफ्टवेयर किनेर दिने हो भने पनि प्रत्येक आईएसपीलाई छुट्टाछुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सरकारले करोडौँ रकम खर्च गर्नुपर्ने पन्त जनाउँछन् ।
अहिले सरकारले म्यानुअल्ली वेभसाइटहरू बन्द गराउँदा १ हजार पोर्न साइट बन्द गराए पनि त्यो कुल वेभसाइटको शून्य दशमलब १ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यसकारण त्यसको एक मात्र विकल्प भनेको अटोमेटिक बन्द नै हो ।
तर सिस्टम किनेर अटोमेटिक बन्द गराए पनि पोर्न हेर्न चाहनेले नयाँ नयाँ जुक्ति निकाल्छन् । इन्टरनेटमा सामान्य दक्षता राख्ने प्रयोगकर्ताले भीपीएन, प्रोक्सी वा बाइपास प्रयोग गरी यस्ता साइटहरू सहज ढङ्गबाट हेर्न सक्छन् ।
नेपालमा बन्द गराए पनि भीपीएनमार्फत् अमेरिका, क्यानडा आदि स्थानको डीएनएस र आईपी प्रयोग गरेर उनीहरूले पोर्न साइट हेर्न सक्छन् ।
