काठमाडौं/ दुईमहिना पहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घट्नाका बारेमा नेपाल मानव अधिकार संगठनले तयार पारेको स्थलगत अनुगमन प्रारम्भिक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ।
संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी प्रतिवेदनको पूर्ण भरोसा नभएको भन्दै संगठनका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद अर्यालको टिमले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्मला पन्त हत्याका दशी प्रमाणहरु नष्ट गरिएको भन्दै शून्यबाट अनुसन्धान थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले भने,‘निर्मला पन्त हत्या घटना नियोजित भएको कारण उक्त घटनाका सबै प्रमाणहरु नष्ट गरिएको हुँदा शून्यबाट अनुसन्धान थालिनुपर्छ, न्याय चाँडो पाउनुपर्छ, न्याय ढिलो पाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन, निर्मलाको हत्या आशंका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै प्रकारको सोधीखोजी गरेको देखिदैन ।’
उनले भने,‘आंशका गरिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले भनिसियोस भनेर बयान लिन्छ, साईकल भेटिएको ठाउँतिरै लास होला भन्ने बम दिदीबहिनीमाथि कुनै छानविन भएको छैन्, प्रहरी प्रशासन, एसपी डिल्लिराज बिष्ट, उनका छोरा, मेयरको भतिजा, नक्कली मामा बनेर निर्मलाको लास जलाउने तिर्थ भण्डारीमाथि प्रशासनले कुनै किसिमको छानविन गरेको छैन्।’
आफ्नै ज्यान मार्ने धम्कि दिने मानिस पत्ता लगाउन नसक्ने मानिसले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्छन ? ः महासचिव आचार्य
त्यस्तै संठगनका महासचिव महामुनीश्वर आचार्यले सरकारी अनुसन्धान समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजिनामा दिएर पुःन काममा फर्केपछि आफूहरु सशंकित बनेर आफूहरुले प्रारम्भिक अुनसन्धान गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘वीरेन्द्र केसीले अघिल्लो दिन ज्यान मार्ने धम्कि आएको भनेर राजिनामा दिन्छन्, अर्कोदिन आफूलाई ज्यान मार्ने धम्कि दिने व्यक्तिको पहिचान नगरी पुनः काममा फर्किन्छन्, यस्तो स्थितिमा कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ ? कसरी यस घट्नाको आधिकारिक दोषिमाथि अनुगमन हुन्छ ? आफ्नै ज्यान मार्ने धम्कि दिने मानिस पत्ता लगाउन नसक्ने मानिसले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्छन ? यति दबाबमा गरिएको छानविन र तयार पारिएको प्रतिबेदन पूर्णरुपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
कार्यक्रममा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले अनुसन्धानको नाममा सरकारले पीडितलाई रणभुल्लमा पारेको आरोप लगाए ।
