यसपटकको दशैं सोचेजति रमाइलो हुन सकेन । दशैं वर्षदिनमा एकपटक आउने महत्वपूर्ण पर्व हो नेपालीहरूका लागि । तर यो पर्व मलाई जस्तै धेरैलाई रमाइलो नभएको होला जस्तो लाग्दछ । वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने नेपाली युवाहरूको विदेशतिर आफ्नै पीडा होलान् , तर उनीहरूको अनुपस्थितिले गर्दा नेपालका गाउँ वस्तीहरूमा उज्यालो हुन सकेको छैन । गाउँहरू युवा शक्ति नभएका उजाड वस्ती बनिरहेका छन् । खेतबारीहरू बाँझै रहेका छन् । उद्योग व्यवसायहरू खोल्ने उत्साह कसैमा देखिदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छिमेकी देशबाट आयात गरिरहनु परेको छ । देशको यस्तो अवस्थाले गर्दा वास्तवमा यो वर्षको दशैंमा रमाइलो अनुुभव गर्न सकिएन ।
नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमै पठाउने योजना बनाएको बुझ्न सकिन्छ । भर्खरै मात्र मलेसिया सरकारसंग नेपाल सरकारले यो विषयमा सम्भाmौता समेत गरेको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले देशको युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना नबनाएर विदेशतिरै पठाउने सोच बनाएको कुरा यो सम्झौताले पुष्टि गरिरहेको छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता केवल जनतालाई झुक्याउनका लागि हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
नेपाली कामदारलाई सन २००२ बाटे मलेसिया सरकारले लिँदै आएको थियो । नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको लागि महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियामा अब बल्ल आएर सन २०१८ मा नेपाली कामदारको सेवा र सुविधामा सम्झौता गरेको छ । श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टको पहलमा नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच नेपाली कामदार मलेसिया लानेबारे यहि कार्तिक १२ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपाली कामदारलाई मलेसिया जाँदा ५ हजार ८ सय रूपैया मात्र लाग्ने भएको छ । यो रकम पनि श्रम विभागमा श्रम स्वीकृति गर्न र बैदेशिक रोजगारमा जाँदा गरिने विमा बापतको भनिएको छ । यो अवस्थाले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको युवा शक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने नीति नभएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारहरूले मलेसिया जाँदा गर्नु पर्ने स्वास्थ्य परिक्षणको रकम आफैले तिरे पनि पछि रोजगारदाताले नै तलवमा सोधभर्ना गर्ने गरी सम्झौैता भएको छ । मलेसिया जाने कामदारले आफ्ना बुवा, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा र छोरीको मृत्यु भएमा किरिया वापत १५ दिन विदा पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालबाट गएका कामदारहरूले मलेसियामा महिना भरिको पारिश्रमिक ७ तारिख भित्र बैंक खातामार्फत प्राप्त गर्न सक्ने छन् भने उनीहरूको तलव भत्ता पनि मलेसिया सरकारले नेपालसँग गरेको सम्झौता अनुरूप नै हुने भनिएको छ । कामदारले आफ्नो काम गर्ने समय भन्दा बढी काम गरेमा पनि त्यही अनुसारको थप पारिश्रमिकको व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ ।
मलेसिया सरकारसित नेपाल सरकारले गरेको यो सम्झौताले नेपालको समृद्धि रेमिट्यान्समा निर्भर बनाउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । नेपाली युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएपछि नेपालको निर्माण विकास कार्यमा पाखुरा कस्ले बजार्ने ? यो गम्भीर प्रश्नतर्फ कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले ध्यानाकर्षण गर्न सकेको पाइएन । एकातिर युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदा गाउँ वस्तीहरूमा वृद्ध वृद्धाहरू एक्लो महसुस गर्दै दिन बिताउनु परेको छ भने अभिभावक बिहिन बालबच्चाहरू बेसहारा भइरहेका छन् । सरकारले जनताको निम्ति मात्र पनि सोच्ने हो भने देशभित्र रोजगार सृजना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सबाट देशको समृद्धि हुने भए हालसम्म नेपालको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो भइसकेको हुन्थ्यो । रेमिट्यान्स पनि विदेश निर्भरताको अर्को पाटो हो , यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ । [email protected]
जनधारणा साप्ताहिक
