काठमाडौं / राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘नक्कली भूकम्प पीडित’लाई अनुदान रकम फिर्ता गर्न ३ महिनाको म्याद दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर बनाएर बसेका वास्तविक भूकम्प पीडितप्रति उदार बनेर बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले नक्कली पीडितको सूची उतार्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने नक्कली र सक्कली भूकम्प पीडित पनि छुट्याउने विधि अपनाउने भएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुसम्मै टिम परिचालन गरेर घर नबनाउनु वा बनाउन नसक्नुको कारण पहिचान गरी नियतवश राज्यको अनुदान पचाउनेमाथि कठोर कारवाही गर्न लागिएको हो ।
भूकम्पले घर भत्किएको विवरण बुझाएर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रकम लिइसकेका तर घर नबनाउनेहरुको विवरण स्थानीय तहमार्फत प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ ।
कतिपयको घर भत्किएर अनुदान लिए पनि बिभिन्न कारणले घर बनाएका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिले भने अनुदान फिर्ता पनि गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले नक्कली भूकम्पपीडित, रातारात अंशबण्डा गरेर परिवारका सबै सदस्यका नाममा अनुदान खान खोज्ने र अनुदान रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएकाहरुको पहिचान गरेपछि कारवाही थाल्ने भएको छ । यसका लागि स्थानीय तहबाट धेरै गुनासाहरु आएकाले नक्कली पीडितबाट अनुदान फिर्ता गराउन लागिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अनुदान लिएर घर नबनाउनेहरुको आधिकारिक तथ्यांक संकलन भइरहेको सञ्चार माध्यमलाई जनाए । उनीहरुलाई अनुदान फिर्ता गर्नका लागि ३ महिनाको समय दिइने र पुसभित्रमा फिर्ता नगरे सरकारी बाँकीसरह कारवाही हुने जानकारी दिए ।
