सरकारले प्रदेश सरकारलाई तल्लो तहका प्रहरीको सरुवा तथा प्रहरी चौकी निर्माणको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रहरीको ऐन तथा नियमावलीमा रहेको सरुवा मापदण्डअनुसार प्रदेशभित्र प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)सम्मको सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले बताए । ‘संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिला भएपछि कार्यकारी आदेशमार्फत केही अधिकार दिइएको हो,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘यो अन्तरिम व्यवस्था हो, ऐन आएपछि यो आदेश खारेज हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत २० कात्तिकमा कार्यकारी आदेशबारे प्रदेशहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश प्रहरी, प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यकारी आदेश’मार्फत यस्तो अधिकार दिएको हो ।
सरुवासँगै आवश्यकताअनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि दोहोरो बजेट नपर्ने गरी पूर्वाधार बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । प्रदेशलाई गरिएको परिपत्रमा पोसाकमा कुनै हेरफेर नगर्न भनिएको छ । संघीय प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक नै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रहरीको सरुवा गर्दा इन्चार्जबाट इन्चार्जमा सरुवा गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, दुर्गमबाट सुगममा तथा सुगमबाट दुर्गममा सरुवा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी र प्रहरी परिचालनमा कुनै अधिकार नदिइएको भन्दै केन्द्रीय सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । संघीय प्रहरी ऐन र नियमावलीसमेत नआउँदा प्रदेश सरकारले प्रहरी सञ्चालनको अधिकार पाएका थिएनन् ।
संघीय प्रहरी ऐनका आधारमा मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण हुने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, केन्द्र सरकारले ऐन ल्याउन ढिला गरेको भन्दै प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको छ । संघीय प्रहरी ऐन नआई प्रदेश सरकारले ऐन जारी गरेर दबाब दिएपछि केन्द्रले केही अधिकार दिएको हो ।
