–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा संविधानसभाबाटै घोषणा गरिएको गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर नागरिक जीवन बिताइरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा शान्ति सुरक्षा कमजोर भएको, धार्मिक र जातीय सहिष्णुता खल्बलिँदै गएको र राष्ट्रिय स्वाधीनता चिन्ताजनक अवस्थामा गइरहेको भन्दै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहँदा पूर्व राजाप्रति सामाजिक सञ्जालमा समर्थन बढेको पाइयो । यो यथार्थसंगै पूर्व राजावादीहरू संगठित हुने प्रयास पनि भइरहेको छ । गणतन्त्रका एकदशक नै जनतालाई निराश तुल्याउने गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यो अवस्थाले गणतन्त्रको विकल्प खोज्न सुरु भएको जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ ।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकको शासन प्रणालीमा केही अतिरिक्त व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । अहिलेको शासन प्रणालीमा विगतमा भन्दा फरक रहेका केही त्यस्ता व्यवस्था वा प्रावधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी समानुपातिक लोकतन्त्रलाई भन्ने गरिएको छ । कतिपयले यी तीन अतिरिक्त प्रावधानलाई गणतन्त्रका तीन मुख्य खम्बा पनि भन्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) को नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेका डा. बाबुराम भट्टराईकै भाषामा भन्ने हो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी समानुपातिक लोकतन्त्र परिवर्तनका मुख्य उपलब्धि हुन् । भलै नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्याले यो परिवर्तनलाई परिवर्तनकै रूपमा अझै पनि महशुस गर्न वा स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । विशेषगरी धर्म निरपेक्षता तत्कालीन अवस्थामा हतारमा ल्याइएको भएपनि बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी र ओमकार समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको र सनातन परम्परालाई मान्दै आएको मुलुकमा एकाएक कसैको स्वार्थका आधारमा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता लादिएको भन्दै यो विषय पछिल्लो समय बहसको विषय समेत बन्ने गरेको छ । धर्मनिरपेक्षताका तत्कालीन अगुवाहरूले समेत यो विषय कसैको स्वार्थका लागि ल्याइएको स्वीकारि सक्दा यो विषय अब कतैबाट लुक्न सक्ने विषय रहेन र यो सिद्धान्ततः लागू गरिए पनि जनजीवनले यसलाई अझै पनि स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यसको दीर्घकालीन भविष्य कस्तो रहला भनेर अनुमान गरिरहनु नपर्ला ।
संघीयता भर्खर अभ्यासको चरणमा छ । तर यसलाई जसरी लागु गर्न खोजिदै छ र विशेष गरी प्रदेश २ ले यसलाई जसरी गलत ढंगले प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, यसले संघीयता नेपालजस्तो मुलुकका लागि उपयुक्त थिएन कि भन्ने विषयमा संघीयताकै ओकालत गर्ने राजनीतिक दलहरूमा समेत बहस हुन थालिसकेको छ । संघीय प्रदेशको काम गर्ने शैली, मुलुकको आर्थिक अवस्था र केन्द्र र प्रदेशबीचका टकरावले समेत संघीयताको कार्यान्वयनमा चूनौती खडा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिलेकै अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले केही फेरबदल आवश्यक हुन सक्ने संकेत समेत गरेका थिए । केन्द्रीय सरकारका प्रमुखलाई नै विश्वास नभएको संघीय व्यवस्था कसरी सफल हुन सक्ला ? त्यो भविष्यलाई नै छाडिदेउँ । तर अहिलेको अवस्थाले शुभ संकेत गर्दैन।
समावेसी समानुपातिक व्यवस्था कुनै पछि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउनका लागि गरिएको व्यवस्था हो । यो केही समय पछि परेको समुदायलाई मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको व्यवस्था हो । तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पहुँचमै हुनेले यसको फाइदा उठाएको देखिन्छ । जुन समुदाय मुलधारभन्दा बाहिर छ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्वको कुरा आएपनि अन्ततः सीमान्तकृत वा पिछडिएको समुदायको तर्फबाट पनि पहुँचमा भएकाहरूले नै यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । अर्काेतर्फ समावेसीका नाममा क्षमतावानलाई पछि पारेर कमजोरलाई अगाडि ल्याउने नाममा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हो भने त्यस्तो जनशक्तिबाट मुलुकको विकास कसरी सम्भव हुन सक्छ ? यो पनि बहसको विषय हो । यसै पनि नेपालबाट प्रतिदिन ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात बौद्धिक पलायनको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । समावेसीका नाममा योग्यहरूलाई पन्छ्याउने प्रवृत्तिले यो समस्या झन जटिल बन्ने र मुलुकभित्र वौद्धिक र योग्य जनशक्तिलाई बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यसको सिधा प्रभाव राज्य सञ्चालनमै पर्न जान्छ ।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा विश्वव्यापी मान्यता के हो भने, बहुलवादलाई मानेपछि र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेपछि हरेक ठाउँमा बहुसंख्यकको सम्मान गर्नै पर्छ । यसको अर्थ अल्पसंख्यकलाई अपमान गर्नुपर्छ भन्ने होइन । अल्पमतलाई पनि उचित व्यवस्था र सम्मान गर्नुपर्छ, तर निर्णायक तहमा बहुसंख्यकलाई वेवास्ता गरेर अघी बढ्नु सहज हुँदैन । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा नेपालमा त्यही भइरहेको छ । अन्य विषय पनि त्यस्तै देखिएका छन् ।
राजनीतिमा जसरी बहुमतलाई स्वीकार गरिन्छ, त्यसरी नै राज्य व्यवस्थासँग जोडिएका विषयमा पनि बहुसंख्यकलाई स्वीकार्य नहुने गरी भएका निर्णय दीर्घकालीन हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । तर नेपालको हकमा त्यही भएको छ । अर्थात परिवर्तनका मुख्य खम्बा मानिएका तीन विषयहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी समानुपातिक लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताले सुरुमा आंशिक रूपमा स्वीकार गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा खोट देखिएपछि बहुसंख्यक जनता मात्र नभएर सत्ताको महत्वपूर्ण स्थानमा बसेका व्यक्तिहरूले समेत परिवर्तनका मुख्य खम्बामा खोट देखाउन थालेका छन् । यसले परिवर्तनका मुख्य खम्बा मानिएका विषय धरापमा रहेको संकेत गर्छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरूका शीर्ष तहमै हुनेहरूले आन्तरिक छलफलमा मुख्य खम्बा मानिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी समानुपातिक लोकतन्त्र लामो समय टिक्न नसक्ने दाबी गर्न थालेका छन् । आफैले ल्याएको व्यवस्थाका विरुद्ध खुलेर लाग्न नसकेर मात्र उनीहरू बाहिर बोल्न डराइरहेका देखिन्छन् । यसले नेपालको पछिल्लो परिवर्तनमा पनि खतराको घन्टी बजाईरहेको छ । मुख्य खम्बा नै कमजोर भएको घरलाई जतिसुकै बलियो दाबी गरेपनि त्यो सतही तर्क मात्र हुन सक्छ ।गणतन्त्रका मुख्य खम्बाहरूको अवस्था हेर्दा नेपालको गणतन्त्रको अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ ।-(जनधारणा साप्ताहिकबाट) – यो सामग्री साभार गर्दा स्रोत उल्लेख गरिदिन अनुरोध छ ।
