संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षको माग

33

काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जति सक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ ।

काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कानून निर्माणलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र बहस आवश्यक रहेकाले यथाशक्य छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको जनाउनुभयो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिले संसद् बैठक कक्षका सिट र त्यहाँ जडान भएका माइकलगायत उपकरणको मर्मत र सुधारको काम सकिनासाथ सरसल्लाह गरेर अविधेशन आह्वान हुने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब जति सक्यो छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको विकल्प रहे पनि विभिन्न कारणले पुसको दोस्रो सातासम्ममा अधिवेशन बोलाइने छ ।’

संसद् सचिवालयले संसद् बैठक कक्ष र आवश्यक उपरिणको मर्म सुधार र सरकारले आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकको तयारीलाई तीव्रता दिने काम भइरहेको छ ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो, तयारी गरिरहेको छ, संसद् भवनभित्र मर्मत र सुधारका काम चलिरहेका छन्, संसद् छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मकै छ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विधान समितिको बैठक सकिनासाथ दलबीचको सल्लाहमा संसद्को अधिवेशन हुने जनाउनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र नेपालको संविधानसँग बाझिने कानून स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार उक्त मिति अघि नै झण्डै ३३९ कानून संशोधन तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी थुप्रै कानून आगामी अधिवेशनबाट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘संविधानअनुसार फागुनभित्र धेरै पुराना कानून संशोधन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेको नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस पक्षलाई विचार पु¥याए उपयुक्त समयमा अविधेशन चल्नेछ ।’

नेपालको संविधानले संघीय संसद्का रुपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सभालाई राष्ट्रियसभा नाम दिइएको छ । सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा छलफल र पारित गर्ने संसद्का प्रमुख कार्य हुन् ।

दुई सदनात्मक व्यवस्था भएकाले सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पु¥याएर एउटा सदनमा उत्पति भएको विधेयक अर्को सदनमा छलफल भई पारित गर्न प्रशस्त समय लाग्ने भएकाले कानून सशोधन र थुप्रै कानून निर्माणको जिम्मेवारीलाई विचार पु¥याएर छिटो संसद् अधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here