कूशासनतर्फ गइरहेको सरकारलाई सुशासनको पुरस्कार स्वीकार्य नहुनु पर्ने

58

-राज्यलक्ष्मी शाक्य

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई क्रिश्चियन सोसाइटीको एउटा समूहले सुशासनको निम्ति पुरस्कृत गरेको छ । काठमाडौं शहरलाई अस्तव्यस्त बनाएर सरकारले पाएको सुशासनको पुरस्कार नेपाली जनताका लागि हांस्यास्पद बनेको छ । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नै नपाएको अवस्थामा सरकार सुशासनकै निम्ति पुरस्कृत गरिनु लाज लाग्ने विषय हो । यस्तो पुरस्कार स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के को निम्ति पुरस्कार पाइरहेको छु भनेर आफ्नै बारेमा समिक्षा गर्नु राम्रो हुन्थ्यो । आत्मसमिक्षाका साथ आफू सुशासनका निम्ति पुरस्कृत हुने अवस्था नआएको भन्दै पुरस्कार अस्वीकार गरिदिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा नेपाली जनताले जय जयकार गर्थे पक्कै ।

वर्तमान ओली सरकार नेपाली जनताको दुई तिहाइ मतसहित बनेको सरकार हो । यो सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार पनि हो । ‘केन्द्रदेखि गाउँसम्म वामपन्थी सरकार’को नारा दिएर चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धनले जनताबाट पनि सोहीअनुरूप मत पाएको हो । वाम गठबन्धनलाई उसले चाहे जसरी नै सुविधाजनक मत दिएर जनताले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई जनताको पक्षमा शासन गर्न सत्तामा पु¥याइदिएका छन् । स्थिर सरकारको आशा र विकासको चाहनाका साथ वाम गठबन्धनलाई जनताले यो पटक विश्वास गरेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । जनताले अब आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका हुन् ।

अब जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम सरकारको काँधमा पुगेको हो । तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार बन्न सकिरहेको छैन । निर्वाचनताका जनतालाई जुनजुन योजना र सपना देखाएर वाम गठबन्धनले मत मागेको थियो, ती योजनालाई मूर्तरूप दिने काममा सरकारले ध्यान पु¥याएको छैन । सरकारले १० महिना बितिसक्दा पनि कुनै गति लिन सकेको छैन । राम्रो कामको कुनै संकेत छैन । आलोचना गर्ने बाहेक प्रशंसा गर्न लायक कुनै काम सरकारले गरेको छैन । जनतामाथि करको भार थोपरिएको छ । महंगीले जनताको ढाड भाँच्ने काम गरिएको छ । अशान्ति , असुरक्षा, हत्या र बलात्कारका घटना सामान्य बनेका छन् । सरकार लाचार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सुशासनको पुरस्कार किन दिइयो ? दिने निकाय र लिने निकाय शंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

देशमा विगतका सरकारका पालामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै सुशासनको अभाव थियो । सरकार, राजनीतिक दल, न्याय र प्रशासनलगायतका सबै क्षेत्रमा सुशासन नहुँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, स्वेच्छाचारिता र अकर्मण्यता मौलाएको थियो । हरेक निकायमा हुने लापरबाहीका कारण जनता आजीत भएका थिए । त्यो अवस्थामा अहिले के सुधार भएको छ ? कुनै पनि सुधार भएको छैन, बरु करको भारका रूपमा कूशासन थपिएको छ । अहिले पनि हरेक सरकारी निकायमा कामका लागि जाँदा जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि काम गराउनु पर्दा घूस दिनुपर्ने बाध्यता छ । यदि कुनै कर्मचारीले घूस मागेको जानकारी अख्तियारमा दिए, उक्त कर्मचारीलाई कारबाही त हुन्छ तर उनीहरूको सेटिङको जालो यति माथिसम्म पुगेको हुन्छ कि सम्बन्धित व्यक्तिले झन् दुःख पाउने अवस्था सृजना हुने गरेको छ । यसैलाई भन्ने सुशासन ?

हरेक व्यक्तिले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिने र समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने मुलुक बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । विकसित मुलुकहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ विधि र कानुनको पूर्णतः पालन हुन्छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने गर्छ । चाहे त्यो मुलुककै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री होस् वा सामान्य नागरिक, तर अविकसित राष्ट्रहरूको प्रमुख समस्या भनेको नै विधि र कानुनको पालना नगर्नु हो । त्यस्तो कानुनको पालना नगर्ने व्यक्तिहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् कि उनीहरूले राज्यका प्रमुख व्यक्ति तथा सम्पूर्ण व्यवस्थालाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरू कारबाहीको दायराभन्दा माथि रहेका देखिन्छन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा यही रहेको छ । यसमा सुधार कति प्रतिशत भयो ? सुशासनको पुरस्कार ग्रहण गर्दा लाज लाग्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय बलात्कारी र हत्यारा सरकारबाटै संरक्षित हुनु, मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका व्यक्तिहरू पनि सामान्य धरौटीमा छुट्नु, अपराध गर्नेहरूको अगाडि राज्य झुक्नु, दलाल, माफिया र सिण्डिकेट चलाउनेविरुद्ध राज्य निरीह हुनुजस्ता घटनाहरूले देशमा सुशासनको अवस्था दयनीय भएको स्पष्ट हुन्छ । जब राज्यमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुन्छ, तब विकास र समृद्धिको सपना पनि सपनामै सिमित रहन्छ । अहिलेको सरकार दुई तिहाइ मतले सम्पन्न छ, स्थिर सरकार छ, मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने प्रशस्त समय र अवसर पनि छ । त्यसकारण ती मन्त्रीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो मन्त्रालय र आफू मातहतको निकायलाई सुशासन पालना गराउन सक्नुपर्छ ।

मन्त्रीहरूले आफू मातहतका निकायका काम कारबाही र निर्णयमा सुशासन पालना गराउन सक्ने हो भने जनताले पनि परिवर्तन महसूस गर्न पाउनेछन् । ओली सरकारको वर्तमान कार्यशैली सुशासनतर्फ पटक्कै देखिदैन बरु यो सरकारलाई नेपालको इतिहासमै कमजोर र असक्षम मात्र नभइ जनविरोधी सरकारका रूपमा आलोचना बढिरहेको अवस्था विद्यमान छ । -Rajyalaxmishakya@gmail.com- जनधारणा सप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here