काठमाडौं / एशिया प्यासिफिक समिटको नाममा गतसाता काठमाडौंमा सम्पन्न भएको क्रिश्चियन धर्मको प्रचारले सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई ठूलो विवादमा पारेको छ । पार्टीभित्रै भयानक आरोप–प्रत्यारोपको अभियान सुरु भएको छ । माधव नेपाल र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धार्मिक विवादमा फसाइदिएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । यो स्थितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आक्रोशित पनि बनाएको छ भने उनी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छन् ।
वास्तवमा धर्मान्तरण विश्वका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ । परम्परागत धार्मिक मान्यतालाई परिवर्तन गराउँदै विश्वलाई इसाइकरण गराउन शक्तिशाली मुलुकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ठूलो रकम लगानी गर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो सिकार नेपाल बनेको छ । बहुसंख्यक सनातन र ओमकार समुदायको आस्थामाथि प्रहार गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेदेखि नै नेपालमा धर्मान्तरणको औपचारिक चरण सुरु भएको हो । हालै मात्र सरकारकै सहभागीतामा युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक एक अन्तराष्ट्रिय इसाई धर्म प्रचारक संस्थाले नेपालमा एसिया प्यासिफिक समिटको आयोजना ग¥यो । विशुद्ध गैर धार्मिक भन्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा वर्तमान चूनौतिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको थियो । त्यसका लागि विभन्न मुलुकका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च पदस्थहरू पनि नेपाल आएका थिए । तर सम्मेलन समापनको अवस्थासम्म पुग्दा उक्त सम्मेलन विशुद्ध धार्मिक सभाका रूपमा परिणत भएपछि नेपाल विवादमा फसकेको छ ।
इसाइ धर्मप्रचारका लागि चर्चित उक्त संस्थाका नेपाल अध्यक्ष एकनाथ ढकाल तथा नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सक्रियतामा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा संस्थाकी संस्थापक जक जा हान मुनले सयौँ उच्चपदस्थ तथा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको जोडीलाई समेत पवित्र ‘होली वाइन’ खुवाउँदै आशिर्वाद दिन भ्याइन् । सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा पहिले संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई सहआयोजक भनिए पनि व्यापक विरोधपछि सहआयोजकको सूचीबाट सरकारको नाम हटाइएको थियो । तर कार्यक्रममा सरकारको भूमिका आयोजककै जत्तिको थियो।
कार्यक्रमको अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आयोजकका तर्फबाट म्याडम मुनले एक लाख डलर (एक करोडभन्दा बढी नेपाली ) राशीको पुरस्कार समेत दिइन् । सुशासन अवार्ड भन्दै प्रदान गरिएको उक्त पुरस्कार यसअघि विभिन्न चर्चका पादरीहरूलाई प्रदान गर्ने गरिएको थियो । कार्यक्रममा संस्थापक मुनले आफूलाई जिससकी छोरी भन्दै आफ्नो सन्देश प्रचार गर्नसमेत आग्रह गरेकी थिइन् । सुरुमा गैरधार्मिक भनिएको उक्त कार्यक्रम अन्ततः विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रमका रूपमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमका विभिन्न सत्रहरूमा गम्भीर किसिमका विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि ती सत्रहरूमा पनि इसाइ धर्मगुरुबाटै प्रवचन तथा उनीहरूकै स्वार्थ अनुसार विषयवस्तु प्रस्तुत भइरहेका थिए ।
विभिन्न मुलुकमा प्रतिबन्ध नै लागेको उक्त संस्थाको कार्यक्रमका लागि नेपालमा भने सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई परिचालन गरियो । यत्ति मात्र होइन कुनै महत्वपूर्ण पुरस्कार ग्रहण गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै तजिविजमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै धर्मप्रचार संस्थाको पुरस्कार ग्रहण गरेर देखाइदिएका छन् ।
माक्र्सवादी विचारको अनुयायी आफूलाई ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो किसिमको चरित्रले उनीमाथि विगतमा गरिएका सबै किसिमका विश्वासमाथि समेत प्रश्न उठाइदिएको छ । सिद्धान्तत आफूलाई निकै अब्बल माक्र्सवादी ठान्ने प्रधानमन्त्रीले एउटा धर्मको प्रचारका लागि सम्पूर्ण राज्यसत्ताकै दुरूपयोग गर्नुले उनको करनी र कथनीमा धेरै ठूलो अन्तर देखाइदिएको छ । साथै उनले पछिल्लो समय देखाउँदै आएको गैरराजनीतिक व्यवहारले उनको राजनीतिक आदर्शलाई नाङगो बनाइदिएको छ ।
नेपालका बहुसंख्यक जनता सनातन धर्मप्रति आस्थावान हुँदाहुँदै पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइएको विषय कतै लुकेको छैन । सनातन धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको भन्दै यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको पनि छ । यथार्थमा धार्मिक बाहुल्यताका आधारमा विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले समेत धार्मिक सापेक्षता अपनाउँदै आएका छन् । त्यसको विपरीत नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन धर्मान्तरका लागि लगानी गर्ने मुलुक तथा संस्थाहरूको स्वार्थ भएको कुरा इसाइ धर्मका अगुवा डा.केबी रोकायाले स्वीकार गरिसकेका छन् । नेपालमा धर्मान्तरणलाई कानुनी रूप दिन धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको आरोप लागिरहेका बेला त्यसलाई थप पुष्टि गर्दै वर्तमान सरकारकै सहभागितामा करोडौ रूपैयाँ खर्च गरेर आयोजना गरिएको धर्मसभाले धार्मिक असहिष्णुता सृजना गर्न सरकार नै लागेको पुष्टि भएको छ ।
धर्म निरपेक्ष भनिएको मुलुकमा सरकार नै आयोजक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धर्म प्रचारसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्नुले राज्य बहुसंख्यक जनताको आस्थाप्रति गैरजिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि गर्छ । धर्मान्तरणका लागि दबाब दिने प्रवृत्तिका कारण हुने द्वन्दको कारण पनि अब सरकार बनेको छ । पछिल्लो समय मानिसहरूको घर–घरमा पुगेर धर्म प्रचार गर्ने र सनातन धर्मप्रति अपमान गर्ने इसाइ धर्मालम्बीहरूको व्यवहारका कारण विवाद तथा द्वन्दहरू हुने गरिरहेका छन् । सरकार आफै धर्मप्रचारक बनेको घटनाले धर्मान्तरणका लागि दबाब दिने समूहलाई थप हौसला मिलेको छ ।
धर्मका नाममा हुने विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने सरकार आफै कुनै एउटा धर्मको प्रचारक बन्नुले समाजमा गलत सन्देश पक्कै दिएको छ । यसले भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता क्रियाकलापका लागि समेत सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखाएको छ । साथै केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि किन धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिदिएको थियो ? यो प्रश्न वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले थप जटिल बनाइदिएको छ ।
